निवडणुकीतील पाठिंबा, टोल, फेरीवाले, प्रार्थनास्थळांवरील ध्वनिक्षेपक आदी महत्त्वाच्या विषयांवर मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या भूमिकेत कधीच सातत्य राखलेले नाही. मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वाचा मुद्दा पुढे करीत महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला असला तरी जनाधार आटलेल्या मनसेला मोदींचा आधार घेण्याचाच प्रयत्न दिसतो.
मनसेच्या स्थापनेपासून राज ठाकरे यांच्या धोरणांमध्ये नेहमीच बदल होत गेलेले बघायला मिळाले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला विरोध हा एक कलमी कार्यक्रम मनसेने आतापर्यंत राबविला आहे. २००९ मध्ये विधानसबेतत १३ आमदार निवडून आले होते किंवा २०१२ मध्ये नाशिक महापालिकेची सत्ता मिळाली तरी ते यशही टिकविता आले नाही. ठाकरे हे भूमिका बदलत गेल्याने मतदारांनीही त्यांना नाकारले. २०१९ मध्ये मोदींना टोकाचा विरोध करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी २००२४ च्या निवडणुकीत त्यांच्या खंबीर नेतृत्वाची प्रशंसा केली. राजकारणात राजकीय पक्षांच्या भूमिका बदलणे यात नवीन काहीच नाही. सोयीनुसार राजकीय नेते निर्णय बदलतात. पण राजकीय ताकद उभी केल्यावर तिचा निवडणुकीत फायदा करून घेत नसल्याने पक्षाला ओहोटी लागली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी निवडणूक लढविण्याचे टाळले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मदत होईल अशीच त्यांची भूमिका होती. पण त्यातून पक्षाचे सामान्य कार्यकर्ते शिवसेनेकडे आकृष्ट झाले. पुन्हा लोकसभा निवडणूक लढविणार नसल्याचे जाहीर करून ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना महायुतीला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. मनसेचे पारंपरिक मतदार भाजपला कितपत मतदान करतील याबाबत साशंकता आहे. याउलट अशा लढतींमध्ये मनसेच्या पारंपरिक मतदारांना शिवसेना ठाकरे गट अधिक जवळचा ठरू शकतो. कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेची बहुतांशी मते ही शिवसेनेकडे हस्तांतरित झाली होती.
बसपाच्या मायावती किंवा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे एक गठ्ठा मते हस्तांतरित करण्याची ताकद आहे. समाजाचे पाठबळ असल्याने या नेत्यांच्या आवाहनानुसार एकगट्ठा मते हस्तांतरित होतात. तशी ताकद राज ठाकरे यांच्याकडे दिसत नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेला २.२५ टक्के मते मिळाली होती. यातील एक टक्के मते हस्तांतरित झाली तरी महायुतीचा फायदा होऊ शकतो, असे भाजप नेत्यांचे गणित आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटातील उमेदवारांमध्ये लढत असलेल्या मतदारसंघांमध्ये मनसेची सारी मते शिंदे गटाकडे जातीलच असे नाही.
टोलच्या विरोधात मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली. गेल्या वर्षी मुंबईतील टोल नाक्यांवर वाहनांची मनसेकडून मोजदाद करण्यात आली. पण पुढे टोलचा विषय थंडबस्त्यात गेल्याचे दिसते. फेरीवाल्यांच्या विरोधात मनसेने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचे सामान्य नागरिकांनी स्वागत केले होते. पण फेरीवाले पुन्हा पदपाथवर आले आहेत. प्रार्थनास्थळांवरील ध्वनिक्षेपकाच्या विरोधात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या मनसेने महायुती सरकारच्या काळात कधी आवाज उठविलेला नाही. राज ठाकरे यांच्या भूमिकेत सातत्य नसते हीच बाब पक्ष वाढण्याच्या आड येते.
मनसेत नाराजी, सरचिटणीसांचा राजीनामा
मनसेने लोकसभा निवडणूक न लढविता महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केल्याने मनसेमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. राज ठाकरे यांची भूमिका न पटल्याने पक्षाचे सरचिटणीस कीर्तीकुमाक शिंदे यांनी पदाचा आणि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. मोदी यांची बाजू घेणे हे राज ठाकरे यांना स्वत:साठी गरजेचे असू शकते पण त्यातून महाराष्ट्र किंवा मराठी माणसाचे काहीही भले होणार नाही, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
