मुंबई : शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) नेते राजन विचारे यांनी ठाणे येथील शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या विजयाला निवडणूक याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र या निवडणूक याचिकेमुळे जप्त करण्यात आलेले मतदान यंत्र उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुन्हा ताब्यात घेण्यास सोमवारी परवानगी दिली.

हेही वाचा >>> डॉ. ज्योती मेटेंच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशानंतर बीडची उमेदवारी कोणाला?

cm devendra fadnavis prohibiting appointments of private secretaries in government offices
खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
maharashtra election commissioner news in marathi
राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत
Satej Patil On Municipal Elections 2025
Satej Patil : आगामी महापालिकेच्या निवडणुका काँग्रेस स्वतंत्र लढणार की आघाडीत? सतेज पाटलांचं मोठं विधान; म्हणाले, “शक्य असेल तिथे…”
selection process for next chief election commissioner
अन्वयार्थ : सरकारी खातेच जणू…
Chandrakant Khaire
Chandrakant Khaire : “हात जोडून विनंती करतो, उद्धव ठाकरेंची साथ सोडू नका”, चंद्रकांत खैरेंचं व्यासपीठावर कार्यकर्त्यांना दंडवत
Mumbai governor loksatta news
राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
ec hearing against district collector dr sachin ombase for obstructing election process
लोकसभा निवडणुकीत जिल्हाधिकार्‍यांचा सावळा गोंधळ; निवडणूक आयोगाकडून दखल; जिल्हाधिकार्‍यांची सुनावणी

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जप्त केलेले मतदान यंत्र ताब्यात देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठासमोर याबाबतचा अर्ज सोमवारी सादर करण्यात आला. त्यावेळी, एकलपीठाने आयोगाची विनंती मान्य केली. तसेच, ४९१८ बॅलेट युनिट आणि २४५९ कंट्रोल युनिट्स असलेले मतदान यंत्र निवडणूक आयोगाच्या तब्यात देण्यास परवानगी दिली. या याचिकेमुळे अनेक मतदान यंत्रे जिल्हा निवडणूक कार्यालयात अडकून पडली आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही यंत्रे सोडवणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आयोगाचे वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी केला होता. त्यावर या प्रकरणात पुरावा म्हणून मतदान यंत्राची गरज आहे का? असा प्रश्न एकलपीठाने केला होता. त्यावर, मतदान यंत्राची आवश्यकता नाही, मतमोजणीचा निकाल आधीच आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच, याचिकेसह आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली असल्याचे विचारे यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल घेऊन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

Story img Loader