मुंबई : शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) नेते राजन विचारे यांनी ठाणे येथील शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या विजयाला निवडणूक याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र या निवडणूक याचिकेमुळे जप्त करण्यात आलेले मतदान यंत्र उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुन्हा ताब्यात घेण्यास सोमवारी परवानगी दिली.

हेही वाचा >>> डॉ. ज्योती मेटेंच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशानंतर बीडची उमेदवारी कोणाला?

Nashik, election officer Nashik, vehicles election officer area,
नाशिक : निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय परिसरात तीन वाहनांनाच परवानगी, इच्छुक उमेदवारांना सूचना
Daily Horoscope 21st October 2024 Rashibhavishya in Marathi
२१ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, सिंहसह ‘या’ राशींची इच्छापूर्ती…
mobile phones to polling booths, Ban on mobile phones,
मुंबई : मतदान केंद्रावर मोबाइल नेण्यास बंदीच
jitendra awhad criticized election commision
पिपाणी चिन्हाच्या मुद्द्यावरून जितेंद्र आव्हाडांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल; म्हणाले, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेलं…”
Ajit Pawar group, Deepak Mankar pune,
पुण्यात अजित पवार गटाला धक्का! दिपक मानकर यांची विधान परिषेदवर नियुक्ती न झाल्याने ६०० पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे
BJP Scrutiny Committee meeting in New Delhi regarding the determination of Assembly candidates print politics news
भाजपच्या छाननी समितीची नवी दिल्लीत बैठक; विधानसभा उमेदवार निश्चितीबाबत चर्चा
sharad pawar approaches supreme court over clock symbol print politics
घडयाळ चिन्हाबाबत १५ ऑक्टोबरला सुनावणी; चिन्हाचा वापर करण्यास मनाई करण्याची न्यायालयाला विनंती
The ruling Shinde Pawar group and the Thackeray group also demand that the polls be held in a single phase
एकाच टप्प्यात मतदान घ्या! सत्ताधारी शिंदे, पवार गटासह ठाकरे गटाचीही मागणी; भाजप, काँग्रेसचे मात्र मौन

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जप्त केलेले मतदान यंत्र ताब्यात देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठासमोर याबाबतचा अर्ज सोमवारी सादर करण्यात आला. त्यावेळी, एकलपीठाने आयोगाची विनंती मान्य केली. तसेच, ४९१८ बॅलेट युनिट आणि २४५९ कंट्रोल युनिट्स असलेले मतदान यंत्र निवडणूक आयोगाच्या तब्यात देण्यास परवानगी दिली. या याचिकेमुळे अनेक मतदान यंत्रे जिल्हा निवडणूक कार्यालयात अडकून पडली आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही यंत्रे सोडवणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आयोगाचे वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी केला होता. त्यावर या प्रकरणात पुरावा म्हणून मतदान यंत्राची गरज आहे का? असा प्रश्न एकलपीठाने केला होता. त्यावर, मतदान यंत्राची आवश्यकता नाही, मतमोजणीचा निकाल आधीच आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच, याचिकेसह आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली असल्याचे विचारे यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल घेऊन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.