मुंबई : शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) नेते राजन विचारे यांनी ठाणे येथील शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या विजयाला निवडणूक याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र या निवडणूक याचिकेमुळे जप्त करण्यात आलेले मतदान यंत्र उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुन्हा ताब्यात घेण्यास सोमवारी परवानगी दिली.

हेही वाचा >>> डॉ. ज्योती मेटेंच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशानंतर बीडची उमेदवारी कोणाला?

one nation one election
मोठी बातमी! केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजुरी
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
ajit pawar meets sharad pawar
पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होणार? अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले…
Jyotiraditya Scindia lady killer said Kalyan Banerjee
“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर
Rajya Sabha Winter Session.
Parliament Session : सभापतींना हटवण्यावरून राज्यसभेत गोंधळ, सलग दुसऱ्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज स्थगित
Maharashtra Legislative Council Chairman post,
विधान परिषदेचे सभापतीपद कोणाकडे ?
News About Loksabha
Parliament : संसदेत उफाळून आलेला विधेयकांच्या नावांचा वाद काय? विरोधी पक्षांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?
MIM In Delhi Election 2025.
Delhi Election : दिल्लीतील २०२० च्या दंगलीतील आरोपी लढवणार विधानसभा, ओवैसींच्या पक्षाने दिली उमेदवारी

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जप्त केलेले मतदान यंत्र ताब्यात देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठासमोर याबाबतचा अर्ज सोमवारी सादर करण्यात आला. त्यावेळी, एकलपीठाने आयोगाची विनंती मान्य केली. तसेच, ४९१८ बॅलेट युनिट आणि २४५९ कंट्रोल युनिट्स असलेले मतदान यंत्र निवडणूक आयोगाच्या तब्यात देण्यास परवानगी दिली. या याचिकेमुळे अनेक मतदान यंत्रे जिल्हा निवडणूक कार्यालयात अडकून पडली आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही यंत्रे सोडवणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आयोगाचे वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी केला होता. त्यावर या प्रकरणात पुरावा म्हणून मतदान यंत्राची गरज आहे का? असा प्रश्न एकलपीठाने केला होता. त्यावर, मतदान यंत्राची आवश्यकता नाही, मतमोजणीचा निकाल आधीच आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच, याचिकेसह आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली असल्याचे विचारे यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल घेऊन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

Story img Loader