मुंबई : शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) नेते राजन विचारे यांनी ठाणे येथील शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या विजयाला निवडणूक याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र या निवडणूक याचिकेमुळे जप्त करण्यात आलेले मतदान यंत्र उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुन्हा ताब्यात घेण्यास सोमवारी परवानगी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> डॉ. ज्योती मेटेंच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशानंतर बीडची उमेदवारी कोणाला?

आणखी वाचा

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जप्त केलेले मतदान यंत्र ताब्यात देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठासमोर याबाबतचा अर्ज सोमवारी सादर करण्यात आला. त्यावेळी, एकलपीठाने आयोगाची विनंती मान्य केली. तसेच, ४९१८ बॅलेट युनिट आणि २४५९ कंट्रोल युनिट्स असलेले मतदान यंत्र निवडणूक आयोगाच्या तब्यात देण्यास परवानगी दिली. या याचिकेमुळे अनेक मतदान यंत्रे जिल्हा निवडणूक कार्यालयात अडकून पडली आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही यंत्रे सोडवणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आयोगाचे वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी केला होता. त्यावर या प्रकरणात पुरावा म्हणून मतदान यंत्राची गरज आहे का? असा प्रश्न एकलपीठाने केला होता. त्यावर, मतदान यंत्राची आवश्यकता नाही, मतमोजणीचा निकाल आधीच आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच, याचिकेसह आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली असल्याचे विचारे यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल घेऊन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

हेही वाचा >>> डॉ. ज्योती मेटेंच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशानंतर बीडची उमेदवारी कोणाला?

आणखी वाचा

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जप्त केलेले मतदान यंत्र ताब्यात देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठासमोर याबाबतचा अर्ज सोमवारी सादर करण्यात आला. त्यावेळी, एकलपीठाने आयोगाची विनंती मान्य केली. तसेच, ४९१८ बॅलेट युनिट आणि २४५९ कंट्रोल युनिट्स असलेले मतदान यंत्र निवडणूक आयोगाच्या तब्यात देण्यास परवानगी दिली. या याचिकेमुळे अनेक मतदान यंत्रे जिल्हा निवडणूक कार्यालयात अडकून पडली आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही यंत्रे सोडवणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आयोगाचे वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी केला होता. त्यावर या प्रकरणात पुरावा म्हणून मतदान यंत्राची गरज आहे का? असा प्रश्न एकलपीठाने केला होता. त्यावर, मतदान यंत्राची आवश्यकता नाही, मतमोजणीचा निकाल आधीच आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच, याचिकेसह आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली असल्याचे विचारे यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल घेऊन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.