बिहारप्रमाणेच राजस्थानमध्येही जातीनिहाय सर्व्हे करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केली असून मागच्या तीन दशकांपासून राजस्थानच्या निवडणूक निकालाची चालत आलेली प्रथा मोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागच्या तीन दशकांत एकाही पक्षाला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता राखण्यात यश मिळालेले नाही. यावेळच्या काँग्रेस सरकारने एनकेनप्रकारे सत्ता पुन्हा मिळविण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न चालवले आहेत. मागच्या सोमवारी (२ ऑक्टोबर) बिहारमधील जेडीयू-आरजेडी सरकारने जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा अहवाल सार्वजनिक केला. इंडिया आघाडीतील बहुतांश पक्ष जातीय जनगणनेच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडत आहेत. भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला तोंड देण्यासाठी काँग्रेस आणि इतर विरोधकांकडून पुन्हा एकदा ‘मंडल’चे राजकारण करण्यात येत आहे, असे सांगितले जाते.
रविवारी (८ ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी एक्स (आधीचे ट्विटर) सोशल मीडिया साईटवर ट्विट करत म्हटले, “सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने नवा अध्याय. वंचित विरोधी असलेले केंद्र सरकार वारंवार जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याला बगल देत आहे. ज्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या मार्गात अडथळा निर्माण होत आहे. गरजवंतांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठीच राजस्थान सरकारने स्वतःची संसाधने वापरून जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार विविध घटकांतील गरिबांच्या गरजेनुसार सरकार आपल्या योजना आखेल.”
हे वाचा >> भाजपा जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ का करत आहे?
गहलोत यांनी आपल्या ट्विटमध्ये पुढे म्हटले, “रायपूर अधिवेशनात काँग्रेस पक्षाने ठराव संमत केला होता की, काँग्रेस पक्ष दशकीय जनगणनेसह सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. राहुल गांधी यांची सामाजिक न्यायाची भूमिका राबविण्यासाठी वंचितांची परिस्थिती आणि त्याची आकडेवारी मिळवणे आवश्यक आहे. राजस्थान सरकारचे हे ऐतिहासिक पाऊल सामाजिक न्यायात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.”
राजस्थान मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने शनिवारी (दि. ७ ऑक्टोबर) याबाबतची अधिसूचना काढली. अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे राज्याचा नियोजन विभाग (अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी) नोडल विभाग म्हणून या सर्वेक्षणावर देखरेख करेल, तर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी गरजेप्रमाणे महापालिका आणि नगर परिषदेतील कर्मचारी, ग्रामपातळीवर पंचायतीमधील कर्मचारी या कामासाठी वापरू शकतील, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राजस्थान विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने उरले असताना राजस्थान सरकारने जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला आहे.
राजस्थानमध्ये या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?
राजस्थानच्या राजकीय वातावरणावर जातीचा मोठा प्रभाव दिसतो. सामाजिक प्रभाव असलेल्या जातींचे गट अनेकदा अधिकचे प्रतिनिधित्व मागतात. राजस्थानमध्ये निवडणूक जवळ येताच राजपूत, जाट, ब्राह्मण, बनिया, गुज्जर आणि माळी या मोठ्या जातसमूहांकडून महापंचायती आयोजित केल्या जातात. त्याद्वारे समाजाच्या मागण्या पुढे रेटण्याचे काम होते.
राजस्थानमधील सर्वपक्षीय राजकीय पुढारी आणि लोकप्रतिनिधी जातीय हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रसंगी स्वतःच्या पक्षाच्या विरोधात जाण्याची भूमिका घेतात. दुसऱ्या बाजूला जातसमूहदेखील निवडणुकीत एकगठ्ठा मतदान करतात. उदाहरणार्थ, २००८ साली गुज्जर आरक्षण आंदोलनाच्या वेळी विद्यमान भाजपा खासदारांनी त्यांच्याच सरकारच्या विरोधात जाण्याची भूमिका घेतली. राजपूत हा पारंपरिकरित्या भाजपाचा मतदार समजला जातो. पण, २०१८ साली गँगस्टर आनंदपाल सिंह याला चकमकीत मारल्यामुळे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी राजपूत नेत्यांना बाजूला केल्याचा राग धरून राजपूत समाजाने भाजपाविरोधात मतदान केले होते. २०१८ साली भाजपाचा पराभव होऊन काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला.
जाट समुदाय हा काँग्रेसचा मतदार समजला जातो. १९९८ च्या निवडणुकीत जाट नेते परसराम मदेरणा यांना मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे जाट समुदायाने काँग्रेसला मतदान केले. काँग्रेसने १५० हून अधिक जागा जिंकल्या. पुढच्या पाच वर्षातच २००३ सालच्या निवडणुकीत जाट समाजाने भाजपाला मतदान करून काँग्रेसचा पराभव केला. याचे कारण म्हणजे १९९९ साली केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार आल्यानंतर पंतप्रधानांनी जाट समुदायाला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) दर्जा दिला, त्यामुळे २००३ साली भाजपाला एकगठ्ठा मतदान झाले.
राजस्थानमध्ये बिहारसारखेच जातीनिहाय सर्वेक्षणाचे आकडे आले तर काँग्रेसला याचा चांगला फायदा होऊ शकतो. बिहारमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या ६३ टक्के (ईबीसी + ओबीसी) असल्याचे समोर आले आहे. २००३ पासून जाट मतांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपा यांनी समसमान वाटा घेतलेला आहे, तर ओबीसी प्रवर्गातील इतर यादव आणि कुमावत यांच्या पाठिंब्यावर निवडणुकीची गणिते ठरतात.
हे वाचा >> १९३१ नंतर भारतात जातीनिहाय जनगणना का होऊ शकली नाही?
भारतात ब्रिटिशांच्या काळात १९३१ साली शेवटची जातीनिहाय जनगणना झालेली आहे. त्यानंतर राजस्थानमध्ये प्रत्येक मोठा जातसमूह आपल्या जातीची लोकसंख्या वाढल्याचा दावा करत आहे. त्यामुळेच जेव्हा राजकीय आणि आर्थिक आघाड्यांवर निर्णय घेण्याची वेळ येते, तेव्हा प्रत्येक समाजाकडून जादाचे प्रतिनिधित्व मागितले जाते. उदाहरणार्थ, जाट आणि राजपूत हे प्रभावशाली असलेले जातसमूह आपापल्या समाजाची लोकसंख्या ही १० टक्क्यांच्या पुढे असल्याचे सांगतात. काही जाट नेते तर त्यांची लोकसंख्या २० टक्के असल्याचा दावा करतात.
