इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) आरक्षणात सहा टक्के वाढ करून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध समाज घटकांना आपलेसे करण्यावर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी भर दिला आहे.
राजस्थानमध्ये ओबीसी समाजाला सध्या २१ टक्के आरक्षण मिळते. त्यात सहा टक्के वाढ करून ते २७ टक्के करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी केली. राजस्थानमध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी ५२ टक्क्यांच्या आसपास लोकसंख्या ही ओबीसी समाजाची आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ देण्याचा निर्णय गेहलोत यांनी जाहीर केला आहे. सामाजिक न्यायाचा हा निर्णय आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला फायदेशीर ठरू शकतो.
निवडणुकीच्या तोंडावर विविध वर्गांना खुश करण्यावर सध्या गेहलोत यांनी भर दिला आहे. किमान वेतनाचा कायदा करून राज्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना १२५ दिवसांचा रोजगार देण्याची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय सामाजिक सुरक्षा निवृत्ती वेतनात ५०० रुपयांवरून हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. झोमॅटो, स्विगी किंवा उबर सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना (गिग वर्कर) सुरक्षेचे अधिष्ठान दिले. नवीन १९ जिल्ह्यांची निर्मिती केली. याआधी नागरिकांना आरोग्य सेवा मोफत मिळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विविध समाज घटकांना आपलेसे करण्याचा गेहलोत हे प्रयत्न करीत आहेत.
हेही वाचा – माढ्यात भाजपअंतर्गतच संघर्ष पेटला, मोहिते-पाटील गट आक्रमक
राजस्थानमध्ये प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ताबदल होण्याची पडलेली परंपरा तमिळनाडू आणि केरळप्रमाणेच गेहलोत यांना खंडित करायची आहे. या दृष्टीने त्यांनी विविध समाज घटकांना बरोबर घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
