संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंजाब, दिल्ली आणि कर्नाटकपाठोपाठ राजस्थानमध्ये १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवठा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केल्याने मोफत वीज पुरवठा करून जनतेची मते जिंकण्यावर राजकीय पक्षांनी भर दिला आहे. ‘मोफत’चा हा जमाना राज्यांच्या तिजोरीवर मात्र नक्कीच ताण पाडणारा तर आहेच पण राज्यांच्या वीज कंपन्या अधिक घाट्यात जाणार आहेत.
पंजाबमध्ये ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय सत्तेत आल्यावर आम आदमी पार्टीचे मुख्यमंत्री भगतसिंग मान यांनी घेतला. आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. कर्नाटकात सत्तेत येताच पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली. राजस्थानमध्ये या वर्षाअखेर विधानसभेची निवडणूक असल्याने या राज्यात १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि १०१ ते २०० युनिटपर्यंत अन्य आकार आकारले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जाहीर केले. या राज्यांमध्ये धरगुती वापराच्या ग्राहकांना या मोफत वीज योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
हेही वाचा >>> आटपाडीतील देशमुखांचे संस्थान खालसा
भारत राष्ट्र समितीची सत्ता असलेल्या तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा केला जातो. तमिळनाडूत द्रमुक,. पंजाबमध्ये ‘आप’ तर आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविली जाते. पश्चिम बंगाल, केरळ, झारखंड अथवा ओडिशा या बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंडमध्ये १०० युनिटपर्यंत मोफत तर १०१ ते २०० युनिटपर्यंत ५० टक्के वीज दर आकारला जातो.
मोफतची ही संस्कृती (रेवडी संस्कृती) देशाच्या विकासासाठी गंभीर असल्याचा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला असला तरी मतांसाठी बिगर भाजप सारेच राजकीय पक्ष मतदारांना खुश करण्याकरिता मोफतचा वापर करीत आहेत. राजकीय पक्ष मते कशी मिळतील यावर भर देतात. महाराष्ट्रातही २००४च्या निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यात येत होती. पण निवडणुकीनंतर ही योजना खर्चिक ठरू लागल्याने गुंडाळण्यात आली होती.
पंजाब, दिल्ली आणि कर्नाटकपाठोपाठ राजस्थानमध्ये १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवठा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केल्याने मोफत वीज पुरवठा करून जनतेची मते जिंकण्यावर राजकीय पक्षांनी भर दिला आहे. ‘मोफत’चा हा जमाना राज्यांच्या तिजोरीवर मात्र नक्कीच ताण पाडणारा तर आहेच पण राज्यांच्या वीज कंपन्या अधिक घाट्यात जाणार आहेत.
पंजाबमध्ये ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय सत्तेत आल्यावर आम आदमी पार्टीचे मुख्यमंत्री भगतसिंग मान यांनी घेतला. आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. कर्नाटकात सत्तेत येताच पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली. राजस्थानमध्ये या वर्षाअखेर विधानसभेची निवडणूक असल्याने या राज्यात १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि १०१ ते २०० युनिटपर्यंत अन्य आकार आकारले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जाहीर केले. या राज्यांमध्ये धरगुती वापराच्या ग्राहकांना या मोफत वीज योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
हेही वाचा >>> आटपाडीतील देशमुखांचे संस्थान खालसा
भारत राष्ट्र समितीची सत्ता असलेल्या तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा केला जातो. तमिळनाडूत द्रमुक,. पंजाबमध्ये ‘आप’ तर आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविली जाते. पश्चिम बंगाल, केरळ, झारखंड अथवा ओडिशा या बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंडमध्ये १०० युनिटपर्यंत मोफत तर १०१ ते २०० युनिटपर्यंत ५० टक्के वीज दर आकारला जातो.
मोफतची ही संस्कृती (रेवडी संस्कृती) देशाच्या विकासासाठी गंभीर असल्याचा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला असला तरी मतांसाठी बिगर भाजप सारेच राजकीय पक्ष मतदारांना खुश करण्याकरिता मोफतचा वापर करीत आहेत. राजकीय पक्ष मते कशी मिळतील यावर भर देतात. महाराष्ट्रातही २००४च्या निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यात येत होती. पण निवडणुकीनंतर ही योजना खर्चिक ठरू लागल्याने गुंडाळण्यात आली होती.
