स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीमुळे राजस्थानमधील राजकारण चांगलेच तापले होते. सध्या येथे काँग्रेसची सत्ता असून अशोक गेहलोत हे मुख्यमंत्री आहेत. येथे काँग्रेसचे सरकार असले तरी काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी गेहलोत यांना विरोध म्हणून पेपरफुटी प्रकरणी दोषींवर कारवाई व्हावी तसेच राजस्थान लोकसेवा आयोग (RPSC)बरखास्त करावा अशी मागणी केली होती. गेहलोत यांना कोंडीत पकडण्याचा पायलट यांचा प्रयत्न होता. भाजपानेदेखील हाच मुद्दा घेऊन काँग्रेसवर टीका केली होती. दरम्यान, राजस्थान सरकारने स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन पारदर्शकपणे व्हावे तसेच परीक्षेअगोदरच पेपर फोडणााऱ्या टोळीवर जरब बसावा म्हणून महत्त्वाचा कायदा मंजूर केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नव्या कायद्यात नेमके काय?
१८ जुलै रोजी राजस्थान विधानसभेत ‘राजस्थान स्पर्धा परीक्षा (भरती प्रकियेदरम्यान गैरव्यवहार प्रतिबंध) (सुधारणा) विधेयक २०२३ चर्चेसाठी मांडण्यात आले. या विधेयकांतर्गत पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरणाऱ्यांना १० वर्षे ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अगदोर अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात ५ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. विशेष परिस्थितीत एखाद्या गुन्हेगारास १० वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा देता येऊ शकते, अशीही तरतूद या नव्या विधेयकात आहे.
याआधीच्या कायद्यात ५ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
गेल्या वर्षी राजस्थान सरकारने ‘राजस्थान स्पर्धा परीक्षा (भरती प्रकियेदरम्यान गैरव्यवहार प्रतिबंध कायदा)’ मंजूर केला होता. या कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रियेदरम्या गैरव्यवहार करणाऱ्यास ५ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात १० लाख ते १० कोटी रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूदही या कायद्यांतर्गत करण्यात आली होती. परीक्षार्थी, परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नेमून दिलेले अधिकारी अशा सर्वांसाठीच हा कायदा लागू होतो.
सरकारच्या नव्या कायद्यात काय आहे?
राजस्थान स्पर्धा परीक्षा भरती प्रकियेदरम्यान गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यात सुधारण्याचे नेमके कारण राजस्थान सरकारने सांगितले आहे. “अलिकडे घडलेल्या काही घटनांवरून हे स्पष्ट होते की अशा प्रकारचे गैरकृत्य करणारे हे संघटित लोक आहेत. २०२२ सालच्या कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतुदींचा अशा लोकांवर काहीही परिणाम होत नाहीये. या संघटित टोळ्यांचा मागील काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शक आयोजनावर नकारात्मक परिणाम पडलेला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत आणखी कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे,” अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. राजस्थान सरकारने हे दुरुस्ती विधेयक मांडताच ते मंजूर करण्यात आले.
भाजपाची गेहलोत यांच्यावर टीका
दरम्यान, भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारामुळे विरोधकांकडून राजस्थान सरकारवर सडकून टीका केली जात होती. सचिन पायलट यांच्या भूमिकेमुळे अशोक गेहलोत जास्तच अडचणीत सापडले होते. भाजपानेदेखील हा मुद्दा लावून धरत गेहलोत यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आता गेहलोत यांनी कायद्यात वरील सुधारणा केल्या आहेत.
सचिन पायलट यांचे आंदोलन, यात्रा आणि उपोषण
या वर्षी एप्रिल महिन्यात सचिन पायलट यांनी स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनात होत असलेल्या गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून जयपूर येथे उपोषण केले होते. त्यानंतर मे महिन्यात त्यांनी पाच दिवसांची एक यात्रा आयोजित करून स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिस स्वरुपाची मदत करावी, अशी मागणी केली होती. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकारमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जात नाहीये. स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटल्यामुळे राजस्थान लोकसेवा आयोग बरखास्त करावा. नव्या कायद्याद्वारे या आयोगाची नव्याने रचना करावी, अशीही मागणी तेव्हा सचिन पायलट यांनी केली होती. सुरुवातीला मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पायलट यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र काँग्रेसच्या हायकमांडशी चर्चा झाल्यानंतर गेहलोत यांनी पायलट यांच्या मागण्यांची दखल घेत मवाळ धोरण स्वीकारले होते.
नव्या कायद्यात नेमके काय?
१८ जुलै रोजी राजस्थान विधानसभेत ‘राजस्थान स्पर्धा परीक्षा (भरती प्रकियेदरम्यान गैरव्यवहार प्रतिबंध) (सुधारणा) विधेयक २०२३ चर्चेसाठी मांडण्यात आले. या विधेयकांतर्गत पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरणाऱ्यांना १० वर्षे ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अगदोर अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात ५ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. विशेष परिस्थितीत एखाद्या गुन्हेगारास १० वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा देता येऊ शकते, अशीही तरतूद या नव्या विधेयकात आहे.
याआधीच्या कायद्यात ५ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
गेल्या वर्षी राजस्थान सरकारने ‘राजस्थान स्पर्धा परीक्षा (भरती प्रकियेदरम्यान गैरव्यवहार प्रतिबंध कायदा)’ मंजूर केला होता. या कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रियेदरम्या गैरव्यवहार करणाऱ्यास ५ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात १० लाख ते १० कोटी रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूदही या कायद्यांतर्गत करण्यात आली होती. परीक्षार्थी, परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नेमून दिलेले अधिकारी अशा सर्वांसाठीच हा कायदा लागू होतो.
सरकारच्या नव्या कायद्यात काय आहे?
राजस्थान स्पर्धा परीक्षा भरती प्रकियेदरम्यान गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यात सुधारण्याचे नेमके कारण राजस्थान सरकारने सांगितले आहे. “अलिकडे घडलेल्या काही घटनांवरून हे स्पष्ट होते की अशा प्रकारचे गैरकृत्य करणारे हे संघटित लोक आहेत. २०२२ सालच्या कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतुदींचा अशा लोकांवर काहीही परिणाम होत नाहीये. या संघटित टोळ्यांचा मागील काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शक आयोजनावर नकारात्मक परिणाम पडलेला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत आणखी कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे,” अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. राजस्थान सरकारने हे दुरुस्ती विधेयक मांडताच ते मंजूर करण्यात आले.
भाजपाची गेहलोत यांच्यावर टीका
दरम्यान, भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारामुळे विरोधकांकडून राजस्थान सरकारवर सडकून टीका केली जात होती. सचिन पायलट यांच्या भूमिकेमुळे अशोक गेहलोत जास्तच अडचणीत सापडले होते. भाजपानेदेखील हा मुद्दा लावून धरत गेहलोत यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आता गेहलोत यांनी कायद्यात वरील सुधारणा केल्या आहेत.
सचिन पायलट यांचे आंदोलन, यात्रा आणि उपोषण
या वर्षी एप्रिल महिन्यात सचिन पायलट यांनी स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनात होत असलेल्या गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून जयपूर येथे उपोषण केले होते. त्यानंतर मे महिन्यात त्यांनी पाच दिवसांची एक यात्रा आयोजित करून स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिस स्वरुपाची मदत करावी, अशी मागणी केली होती. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकारमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जात नाहीये. स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटल्यामुळे राजस्थान लोकसेवा आयोग बरखास्त करावा. नव्या कायद्याद्वारे या आयोगाची नव्याने रचना करावी, अशीही मागणी तेव्हा सचिन पायलट यांनी केली होती. सुरुवातीला मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पायलट यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र काँग्रेसच्या हायकमांडशी चर्चा झाल्यानंतर गेहलोत यांनी पायलट यांच्या मागण्यांची दखल घेत मवाळ धोरण स्वीकारले होते.
