आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता राजस्थान सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ‘आरोग्य अधिकार विधेयकाला’ मंजुरी दिली आहे. राज्यातील कोणताही नागरिक उपचारांपासून वंचित राहू नये म्हणून राजस्थान सरकारने हे विधेयक मंजूर केले आहे. अशा प्रकारचा कायदा आणणारे राजस्थान देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. या विधेयकानुसार आता नागरिकांना सर्व शासकीय रुग्णालये तसेच निवडक खासगी रुग्णालयांत मोफत उपचार मिळणार आहेत.
हेही वाचा >> कृषीमंत्र्यांच्या अंधारातील धावत्या दौऱ्याने शेतकरी नाराज
सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत सुविधा
या विधेयकातील काही तरतुदींवर विरोधी पक्ष भाजपाने आक्षेप नोंदवला होता. तसेच खासगी डॉक्टरांचाही या विधेयकाला विरोध होता. तरीदेखील या विरोधाला न जुमानता राजस्थान सरकारने हे विधेयक मंजूर केले आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांत ओपीडी आणि आयपीडी विभागांत सेवा-सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अशाच प्रकारच्या सुविधा काही निवडक खासगी रुग्णालयांतदेखील पुरवल्या जाणार आहेत. या विधेयकानुसार रुग्णाला समुपदेशन, औषधे, रोगाचे निदान, आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्था तसेच इतर आरोग्यविषयक सुविधा मोफत दिल्या जाणार आहेत. या सुविधा प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात दिल्या जातील. तर काही निवडक खासगी रुग्णालयांमध्ये अटींच्या अधीन राहून या सुविधा दिल्या जातील.
हेही वाचा >> स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्याने इच्छुकांची घालमेल
मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यातच मांडले होते विधेयक
या विधेयकानुसार अपघात झाल्यानंतर रुग्णांना रुग्णालयात दाखल होताना कोणतीही आगाऊ रक्कम देण्याची गरज नाही. रुग्णावर तात्काळ उपचार करण्यात येतील, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राजस्थान सरकारने मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यातच हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. मात्र भाजपाने काही तरतुदींवर आक्षेप घेतल्यामुळे हे विधेयक विशेष समितीकडे पाठविण्यात आले होते.
हेही वाचा >> Jammu Kashmir Election : ‘…तर विधानसभा निवडणूक घेतली असती,’ ओमर अब्दुल्लांची भाजपावर टीका
भाजपाकडून विधेयकाला का विरोध केला जात आहे?
दरम्यान, या विधेयकाबद्दल भाजपाने काही आक्षेप घेतले आहेत. ज्या रुग्णालयांमध्ये ५० पेक्षा जास्त रुग्णखाटा आहेत, अशाच मल्टिस्पेशालिटी खासगी रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश असावा. तसेच रुग्णांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी एकच मंच असावा, अशी मागणी भाजपाकडून केली जात आहे. याबाबत बोलताना भाजपाचे आमदार कालिचरण सराफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “हृदयविकाराने ग्रस्त असलेला रुग्ण नेत्र रुग्णालयात गेल्यावर कसे होणार? त्यामुळे कमीतकमी ५० रुग्णखाटा असलेल्या खासगी मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांचाच यामध्ये समावेश करावा,” असे कालिचरण म्हणाले.
हेही वाचा >> कृषीमंत्र्यांच्या अंधारातील धावत्या दौऱ्याने शेतकरी नाराज
सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत सुविधा
या विधेयकातील काही तरतुदींवर विरोधी पक्ष भाजपाने आक्षेप नोंदवला होता. तसेच खासगी डॉक्टरांचाही या विधेयकाला विरोध होता. तरीदेखील या विरोधाला न जुमानता राजस्थान सरकारने हे विधेयक मंजूर केले आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांत ओपीडी आणि आयपीडी विभागांत सेवा-सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अशाच प्रकारच्या सुविधा काही निवडक खासगी रुग्णालयांतदेखील पुरवल्या जाणार आहेत. या विधेयकानुसार रुग्णाला समुपदेशन, औषधे, रोगाचे निदान, आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्था तसेच इतर आरोग्यविषयक सुविधा मोफत दिल्या जाणार आहेत. या सुविधा प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात दिल्या जातील. तर काही निवडक खासगी रुग्णालयांमध्ये अटींच्या अधीन राहून या सुविधा दिल्या जातील.
हेही वाचा >> स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्याने इच्छुकांची घालमेल
मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यातच मांडले होते विधेयक
या विधेयकानुसार अपघात झाल्यानंतर रुग्णांना रुग्णालयात दाखल होताना कोणतीही आगाऊ रक्कम देण्याची गरज नाही. रुग्णावर तात्काळ उपचार करण्यात येतील, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राजस्थान सरकारने मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यातच हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. मात्र भाजपाने काही तरतुदींवर आक्षेप घेतल्यामुळे हे विधेयक विशेष समितीकडे पाठविण्यात आले होते.
हेही वाचा >> Jammu Kashmir Election : ‘…तर विधानसभा निवडणूक घेतली असती,’ ओमर अब्दुल्लांची भाजपावर टीका
भाजपाकडून विधेयकाला का विरोध केला जात आहे?
दरम्यान, या विधेयकाबद्दल भाजपाने काही आक्षेप घेतले आहेत. ज्या रुग्णालयांमध्ये ५० पेक्षा जास्त रुग्णखाटा आहेत, अशाच मल्टिस्पेशालिटी खासगी रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश असावा. तसेच रुग्णांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी एकच मंच असावा, अशी मागणी भाजपाकडून केली जात आहे. याबाबत बोलताना भाजपाचे आमदार कालिचरण सराफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “हृदयविकाराने ग्रस्त असलेला रुग्ण नेत्र रुग्णालयात गेल्यावर कसे होणार? त्यामुळे कमीतकमी ५० रुग्णखाटा असलेल्या खासगी मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांचाच यामध्ये समावेश करावा,” असे कालिचरण म्हणाले.
