पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या विधवा पत्नी मागील अनेक दिवसांपासून राजस्थानमध्ये आंदोलन करत आहेत. सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही, असा आरोप या जवानांच्या पत्नींकडून केला जात आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून आमच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी जवानांच्या पत्नींकडून केली जात आहे. एकीकडे विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना दुसरीकडे पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या पत्नींनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यामुळे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोंडीत सापडले आहेत. भाजपाने हा मुद्दा चांगलाच लावून धरला आहे.
आगामी निवडणुकीसाठी हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन अशोक गहलोत हे आंदोलन लवकरात लवकर मिटावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी शनिवारी शहीद जवानांच्या पत्नींशी संवाद साधला. जवानांच्या मुलांना किंवा पत्नीला ऐवजी अन्य नातेवाईकांना नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शहीद जवानांच्या पत्नींकडून केली जात आहे.
हेही वाचा >>> नाशिकमध्ये इच्छुकांकडून राजकीय रंगांचा खेळ
शहीद जवानांच्या पत्नींची नेमकी मागणी काय आहे?
शहीद जवानांची पत्नी किंवा मुलगा-मुलीला नोकरी न देता, अन्य नातेवाईकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी शहीद जवानांच्या पत्नींकडून केली जात आहे. शहीद जवान रोहिताश लांबा यांच्या पत्नी मंजू या दीर जितेंद्र लांबा यांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी करत आहेत. तर शहीद जवान जीत राम गुज्जर यांच्या पत्नी सुंदरी गुज्जर आपल्या मेव्हण्याला नोकरी द्यावी, अशी मागणी करत आहेत. याच मागणीमुळे गेहलोत सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
भाजपाने मुद्दा लावून धरला
मागील साधारण १० दिवसांपासून या महिलांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र भाजपाने या आंदोलनात सहभाग घेतल्यानंतर गेहलत सरकारला आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या पत्नींसोबत गेहलोत सरकार असंवेदनशीलता दाखवत आहे, असा आरोप करत भाजपाचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते राजधानी जयपूरमध्ये रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलानातील भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. यादरम्यान भाजपाचे खासदार किरोडी लाल मिना यांना धक्काबुक्की झाली. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलेच पेटले.
हेही वाचा >>> रामदास कदमांचे बंधू पण ठाकरे गटाचे समर्थक, ईडीने अटक केलेले सदानंद कदम कोण आहेत?
गहलोत सरकारपुढे नेमकी अडचण काय?
शहीद जवानांच्या पत्नींकडून अन्य नातेवाईकांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र गेहलोत सरकारपुढे सध्या असलेल्या कायद्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत गहलोत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “शहीद जवानाच्या मुलांचा किंवा पत्नीचा हक्क पायदळी तुडवून अन्य कोणाला नोकरी द्यावी, या मागणीचे समर्थन कसे करता येईल. अन्य नातेवाईकांना नोकरी दिल्यानंतर शहीद जवानाची पत्नी आणि मुलांचे काय होईल. त्यांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवणे योग्य होईल का?” अशी प्रतिक्रिया गहलोत यांनी दिली आहे.
नियमानुसार अगोदरच मदत देण्यात आली
“सध्याच्या नियमानुसार शहीद जवानाची पत्नी, मुलांना सरकारी नोकरी दिली जाते. शहीद जवानाची पत्नी गर्भवती असल्यास, अन्य कोणालाही नोकरी न देता, ती जागा पोटात असलेल्या बाळासाठी राखीव ठेवण्यात येते. पोटातील बाळाच्या भविष्यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना नियमानुसार अगोदरच मदत देण्यात आली आहे,” असेही गहलोत यांनी सांगितले.
दरम्यान, शहीद जवानांच्या पत्नींकडून केल्या जाणाऱ्या या आंदोलनामुळे गहलोत यांच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. तसे होऊ नये, यासाठी गेहलोत शक्य तो सर्व प्रयत्न करत आहेत. मात्र भाजपाने हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे गेहलोत सध्या कात्रीत सापडले आहेत.
आगामी निवडणुकीसाठी हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन अशोक गहलोत हे आंदोलन लवकरात लवकर मिटावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी शनिवारी शहीद जवानांच्या पत्नींशी संवाद साधला. जवानांच्या मुलांना किंवा पत्नीला ऐवजी अन्य नातेवाईकांना नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शहीद जवानांच्या पत्नींकडून केली जात आहे.
हेही वाचा >>> नाशिकमध्ये इच्छुकांकडून राजकीय रंगांचा खेळ
शहीद जवानांच्या पत्नींची नेमकी मागणी काय आहे?
शहीद जवानांची पत्नी किंवा मुलगा-मुलीला नोकरी न देता, अन्य नातेवाईकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी शहीद जवानांच्या पत्नींकडून केली जात आहे. शहीद जवान रोहिताश लांबा यांच्या पत्नी मंजू या दीर जितेंद्र लांबा यांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी करत आहेत. तर शहीद जवान जीत राम गुज्जर यांच्या पत्नी सुंदरी गुज्जर आपल्या मेव्हण्याला नोकरी द्यावी, अशी मागणी करत आहेत. याच मागणीमुळे गेहलोत सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
भाजपाने मुद्दा लावून धरला
मागील साधारण १० दिवसांपासून या महिलांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र भाजपाने या आंदोलनात सहभाग घेतल्यानंतर गेहलत सरकारला आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या पत्नींसोबत गेहलोत सरकार असंवेदनशीलता दाखवत आहे, असा आरोप करत भाजपाचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते राजधानी जयपूरमध्ये रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलानातील भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. यादरम्यान भाजपाचे खासदार किरोडी लाल मिना यांना धक्काबुक्की झाली. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलेच पेटले.
हेही वाचा >>> रामदास कदमांचे बंधू पण ठाकरे गटाचे समर्थक, ईडीने अटक केलेले सदानंद कदम कोण आहेत?
गहलोत सरकारपुढे नेमकी अडचण काय?
शहीद जवानांच्या पत्नींकडून अन्य नातेवाईकांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र गेहलोत सरकारपुढे सध्या असलेल्या कायद्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत गहलोत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “शहीद जवानाच्या मुलांचा किंवा पत्नीचा हक्क पायदळी तुडवून अन्य कोणाला नोकरी द्यावी, या मागणीचे समर्थन कसे करता येईल. अन्य नातेवाईकांना नोकरी दिल्यानंतर शहीद जवानाची पत्नी आणि मुलांचे काय होईल. त्यांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवणे योग्य होईल का?” अशी प्रतिक्रिया गहलोत यांनी दिली आहे.
नियमानुसार अगोदरच मदत देण्यात आली
“सध्याच्या नियमानुसार शहीद जवानाची पत्नी, मुलांना सरकारी नोकरी दिली जाते. शहीद जवानाची पत्नी गर्भवती असल्यास, अन्य कोणालाही नोकरी न देता, ती जागा पोटात असलेल्या बाळासाठी राखीव ठेवण्यात येते. पोटातील बाळाच्या भविष्यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना नियमानुसार अगोदरच मदत देण्यात आली आहे,” असेही गहलोत यांनी सांगितले.
दरम्यान, शहीद जवानांच्या पत्नींकडून केल्या जाणाऱ्या या आंदोलनामुळे गहलोत यांच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. तसे होऊ नये, यासाठी गेहलोत शक्य तो सर्व प्रयत्न करत आहेत. मात्र भाजपाने हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे गेहलोत सध्या कात्रीत सापडले आहेत.
