पालघर : अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव असणाऱ्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या पक्षांना राजेंद्र गावित हेच हवेहवेसे उमेदवार वाटत असून त्यामागे वेगवेगळी कारणे दडलेली आहेत. उमेदवारी घेताना त्यांनी बेडूक उड्या मारून पक्षांतर केल्याचे आरोप होत असले तरी कालांतराने त्यांना पालघरवासियांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वीकारल्याचे दिसून आले आहे.
नंदुरबार येथील मूळ निवासी असणारे राजेंद्र गावित हे विद्यार्थी दशेत सेवा दलाच्या चळवळीशी संपर्कात होते. मिरारोड येथे गॅस एजन्सी मिळाल्याने ते त्या ठिकाणी स्थायिक झाले. शिवसेनेकडे १९९०, १९९५, १९९९ मध्ये झालेल्या पालघरच्या विधानसभेच्या जागेसाठी काँग्रेसकडून सक्षम उमेदवार उभा राहत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर गावित त्यांनी पालघरच्या राजकारणात २००३ च्या सुमारास प्रवेश घेतला. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व स्वतः शिक्षित असल्याने गावित यांनी २००४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून आपली उमेदवारी मिळवली. या निवडणुकीत ते पराभूत झाल्यानंतर देखील त्यांनी काँग्रेसच्या पक्षकार्यात सहभाग घेण्याचे सुरू ठेवले. त्याचे फलित म्हणून त्यांना २००९ मध्ये काँग्रेसतर्फे आमदारकी व पुढे सव्व वर्ष राज्यमंत्रीपद मिळाले होते.
हेही वाचा – चोपड्यात ठाकरे गटाकडून दोनच दिवसांत उमेदवार बदलला, भाजपमधून आयात
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा ५१५ मतांनी निसटता पराभव झाला होता. मात्र ज्यावेळी विजयी झालेले आमदार कृष्णा घोडा यांचे निधन झाल्याने २०१६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत गावित काँग्रेसतर्फे पुन्हा रिंगणात उतरले होते. या पराभवानंतर काँग्रेसमधील एका गटांनी त्यांच्याविरुद्ध बंड पुकारला होता. काँग्रेसने स्थानिक उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे असा मता प्रवाह पुढे आल्याने राजेंद्र गावित काँग्रेसमध्ये व्यथित झाले होते.
जानेवारी २०१८ मध्ये खासदार ऍड. चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीपूर्वी वनगा यांचे चिरंजीव श्रीनिवास वनगा यांनी शिवसेनेत पक्ष प्रवेश घेतल्यानंतर भाजपा सक्षम उमेदवाराच्या शोधात हाती. त्यावेळी भाजपाच्या गळाला गावित लागले व त्यांनी ती पोट निवडणूक जिंकली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पालघरची जागा लढवण्यासाठी शिवसेनेने हट्ट धरल्याने गावित यांनी शिवसेनेत पक्षांतर करून त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली. दरम्यान २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीला भाजपाने त्यांना उमेदवारी पुन्हा देण्याचे टाळले. मात्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपात असताना देखील शिवसेना शिंदे गटाने त्यांना उमेदवारी दिल्याने विद्यमान आमदार श्रीनिवास यांनी आपली नाराजी व कैफियत माध्यमांसमोर मांडली व गावित पुन्हा चर्चेत आले.
राजेंद्र गावित यांना का मिळते प्राधान्य ?
२००३ पासून पालघरच्या राजकारणात सक्रिय असणारे राजेंद्र गावित हे त्यावेळी असणाऱ्या इतर संभाव्य उमेदवारांपेक्षा अधिक शिक्षित व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होते. त्यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांना व पदाधिकाऱ्यांना विविध उपक्रम राबवण्यासाठी ते सढळ हस्ते मदत करित असत. दिल्लीमधील संपर्कामुळे पालघरमधील काही ज्वलंत प्रश्न मांडून त्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू करून यश लाभले होते. दरम्यानच्या काळात ते आपल्या मतदारसंघात सर्वसामान्य नागरिकांशी संपर्क ठेवून त्यांच्या सुख दुख:त आवर्जून सहभागी होत. पालघर जिल्हा निर्मिती प्रक्रियेत त्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली. दोन दशकांच्या कालावधीत प्रत्येक गाव खेड्यात त्यांचा थेट संपर्क निर्माण झाला असून वैयक्तिक संपर्कातील किमान २० हजार मतं असल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा – नवीन समीकरणे राजू शेट्टी यांना फायदेशीर ठरणार का ?
आपल्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी स्थानिक आदिवासी पर्यायी नेतृत्वाला पुढे येऊ दिले नाही, असा आरोप होत आहे. किंबहुना वेगवेगळ्या आदिवासी समाजामध्ये त्यांनी वैयक्तिक संपर्क राखताना त्या सर्वांना एकत्र येण्यापासून रोखून ठेवले. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध पर्यायी नेतृत्व तयार होऊ शकले नाही.
लोकप्रतिनिधी असताना त्यांनी शासकीय यंत्रणेचा पुरेपूर वापर केला व तळागाळापर्यंत पोहोचले. शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी वैयक्तिक एजन्सीची नेमणूक केली होती. विविध राजकीय पक्षांमध्ये वरिष्ठ नेते त्यांच्या संपर्कात असून अशा नेत्यांकडे लॉबिंग करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. थेट संपर्क, आर्थिक स्थैर्य, चिकाटी वृत्ती, कुशल राजकारणी तसेच पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे उमेदवारी म्हणून गावित यांना पालघरच्या राजकारणात प्राधान्य मिळत आले आहे.
२०२४ च्या विधानसभेत गावित यांची वर्णी कशी लागली ?
२०१९ मध्ये निवडून आलेले श्रीनिवास वनगा हे तत्कालीन शिवसेना व नंतर शिवसेना (शिंदे) जिल्हाप्रमुख राजेश शहा यांच्या संपर्कात असत. जिल्हाप्रमुखपदी कुंदन संखे यांची निवड झाल्यानंतर राजेश शहा यांना उपनेतेपद देण्यात आले. नंतरच्या कालावधीत श्रीनिवास वनगा कुंदन संखे यांच्या विशेष संपर्कात न राहिल्याने त्यांनी वेगवेगळी कारणे पुढे करून श्रीनिवास यांच्या उमेदवारीला विरोध केला होता. श्रीनिवास वनगा यांना पर्याय म्हणून जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष वैदेही वाढाण या देखील रेसमध्ये होत्या. मात्र वैयक्तिक मतांचा करिष्मा, आर्थिक स्थैर्य व दांडगा लोकसंपर्क यांसह अंतर्गत राजकारणाच्या डावमध्ये राजेंद्र गावित सरशी ठरले.
नंदुरबार येथील मूळ निवासी असणारे राजेंद्र गावित हे विद्यार्थी दशेत सेवा दलाच्या चळवळीशी संपर्कात होते. मिरारोड येथे गॅस एजन्सी मिळाल्याने ते त्या ठिकाणी स्थायिक झाले. शिवसेनेकडे १९९०, १९९५, १९९९ मध्ये झालेल्या पालघरच्या विधानसभेच्या जागेसाठी काँग्रेसकडून सक्षम उमेदवार उभा राहत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर गावित त्यांनी पालघरच्या राजकारणात २००३ च्या सुमारास प्रवेश घेतला. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व स्वतः शिक्षित असल्याने गावित यांनी २००४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून आपली उमेदवारी मिळवली. या निवडणुकीत ते पराभूत झाल्यानंतर देखील त्यांनी काँग्रेसच्या पक्षकार्यात सहभाग घेण्याचे सुरू ठेवले. त्याचे फलित म्हणून त्यांना २००९ मध्ये काँग्रेसतर्फे आमदारकी व पुढे सव्व वर्ष राज्यमंत्रीपद मिळाले होते.
हेही वाचा – चोपड्यात ठाकरे गटाकडून दोनच दिवसांत उमेदवार बदलला, भाजपमधून आयात
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा ५१५ मतांनी निसटता पराभव झाला होता. मात्र ज्यावेळी विजयी झालेले आमदार कृष्णा घोडा यांचे निधन झाल्याने २०१६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत गावित काँग्रेसतर्फे पुन्हा रिंगणात उतरले होते. या पराभवानंतर काँग्रेसमधील एका गटांनी त्यांच्याविरुद्ध बंड पुकारला होता. काँग्रेसने स्थानिक उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे असा मता प्रवाह पुढे आल्याने राजेंद्र गावित काँग्रेसमध्ये व्यथित झाले होते.
जानेवारी २०१८ मध्ये खासदार ऍड. चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीपूर्वी वनगा यांचे चिरंजीव श्रीनिवास वनगा यांनी शिवसेनेत पक्ष प्रवेश घेतल्यानंतर भाजपा सक्षम उमेदवाराच्या शोधात हाती. त्यावेळी भाजपाच्या गळाला गावित लागले व त्यांनी ती पोट निवडणूक जिंकली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पालघरची जागा लढवण्यासाठी शिवसेनेने हट्ट धरल्याने गावित यांनी शिवसेनेत पक्षांतर करून त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली. दरम्यान २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीला भाजपाने त्यांना उमेदवारी पुन्हा देण्याचे टाळले. मात्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपात असताना देखील शिवसेना शिंदे गटाने त्यांना उमेदवारी दिल्याने विद्यमान आमदार श्रीनिवास यांनी आपली नाराजी व कैफियत माध्यमांसमोर मांडली व गावित पुन्हा चर्चेत आले.
राजेंद्र गावित यांना का मिळते प्राधान्य ?
२००३ पासून पालघरच्या राजकारणात सक्रिय असणारे राजेंद्र गावित हे त्यावेळी असणाऱ्या इतर संभाव्य उमेदवारांपेक्षा अधिक शिक्षित व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होते. त्यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांना व पदाधिकाऱ्यांना विविध उपक्रम राबवण्यासाठी ते सढळ हस्ते मदत करित असत. दिल्लीमधील संपर्कामुळे पालघरमधील काही ज्वलंत प्रश्न मांडून त्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू करून यश लाभले होते. दरम्यानच्या काळात ते आपल्या मतदारसंघात सर्वसामान्य नागरिकांशी संपर्क ठेवून त्यांच्या सुख दुख:त आवर्जून सहभागी होत. पालघर जिल्हा निर्मिती प्रक्रियेत त्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली. दोन दशकांच्या कालावधीत प्रत्येक गाव खेड्यात त्यांचा थेट संपर्क निर्माण झाला असून वैयक्तिक संपर्कातील किमान २० हजार मतं असल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा – नवीन समीकरणे राजू शेट्टी यांना फायदेशीर ठरणार का ?
आपल्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी स्थानिक आदिवासी पर्यायी नेतृत्वाला पुढे येऊ दिले नाही, असा आरोप होत आहे. किंबहुना वेगवेगळ्या आदिवासी समाजामध्ये त्यांनी वैयक्तिक संपर्क राखताना त्या सर्वांना एकत्र येण्यापासून रोखून ठेवले. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध पर्यायी नेतृत्व तयार होऊ शकले नाही.
लोकप्रतिनिधी असताना त्यांनी शासकीय यंत्रणेचा पुरेपूर वापर केला व तळागाळापर्यंत पोहोचले. शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी वैयक्तिक एजन्सीची नेमणूक केली होती. विविध राजकीय पक्षांमध्ये वरिष्ठ नेते त्यांच्या संपर्कात असून अशा नेत्यांकडे लॉबिंग करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. थेट संपर्क, आर्थिक स्थैर्य, चिकाटी वृत्ती, कुशल राजकारणी तसेच पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे उमेदवारी म्हणून गावित यांना पालघरच्या राजकारणात प्राधान्य मिळत आले आहे.
२०२४ च्या विधानसभेत गावित यांची वर्णी कशी लागली ?
२०१९ मध्ये निवडून आलेले श्रीनिवास वनगा हे तत्कालीन शिवसेना व नंतर शिवसेना (शिंदे) जिल्हाप्रमुख राजेश शहा यांच्या संपर्कात असत. जिल्हाप्रमुखपदी कुंदन संखे यांची निवड झाल्यानंतर राजेश शहा यांना उपनेतेपद देण्यात आले. नंतरच्या कालावधीत श्रीनिवास वनगा कुंदन संखे यांच्या विशेष संपर्कात न राहिल्याने त्यांनी वेगवेगळी कारणे पुढे करून श्रीनिवास यांच्या उमेदवारीला विरोध केला होता. श्रीनिवास वनगा यांना पर्याय म्हणून जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष वैदेही वाढाण या देखील रेसमध्ये होत्या. मात्र वैयक्तिक मतांचा करिष्मा, आर्थिक स्थैर्य व दांडगा लोकसंपर्क यांसह अंतर्गत राजकारणाच्या डावमध्ये राजेंद्र गावित सरशी ठरले.
