मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी भाजपा आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये जोरदार लढत होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. वीस वर्षांपासून राज्यात भाजपाची सत्ता आहे, याविरोधात काँग्रेसने शड्डू ठोकले आहे. भाजपा पक्ष हिंदुत्वाची भाषा वापरून काँग्रेसला नामोहरण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र यावेळी काँग्रेसनेच हिंदुत्वाची भाषा वापरली आहे. “अयोध्येत तयार होत असलेल्या राम मंदिराचे श्रेय भाजपा घेऊ शकत नाही आणि राम मंदिरासाठी राजीव गांधी यांची भूमिका विसरून चालणार नाही”, असे विधान मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी नुकतेच केले आहे. निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत कमलनाथ यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अनेक विधाने केली आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कमलनाथ यांनी भाजपाप्रमाणेच यावेळी हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहे. यावर बोलत असताना ते म्हणाले, “अयोध्येतील राम मंदिर कुणा एका पक्षाचे किंवा व्यक्तीचे नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाचे आणि पक्षाचे आहे. राम मंदिर आपलीच संपत्ती असल्यासारखे भाजपा वागत आहे. ते सरकारमध्ये होते आणि त्यामुळे त्यांनी मंदिर बांधले. त्यांनी स्वतःच्या पैशांतून मंदिर बांधलेले नाही. तर सरकारच्या पैशांनी बांधलेले आहे.”
नऊ वेळा खासदार राहिलेले कमलनाथ हे काँग्रेस पक्षाकडून मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आहेत. त्यांनी प्रचारात आश्वासन दिले होते की, त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यास श्रीलंकेमधील सीता मातेचे मंदिराचे बांधकाम करेल. “संस्कृती आणि श्रद्धेसाठी प्रत्येक नागरिक कटिबद्ध आहे. आम्ही मागच्या सरकारमध्ये (२०१८) श्रीलंका येथे सीता मातेचे मंदिर बांधण्याचे काम हाती घेतले होते. पण शिवराज चौहान सरकारने ते काम थांबविले. आम्ही भुतकाळात सर्व प्रक्रिया पार पाडून काम चालू केले होते.”
कमलनाथ यांनी स्वतःला हनुमान भक्त असल्याचे सांगत सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेबाबत विचारले असता ते म्हणाले, हिंदुत्व, सौम्य हिंदुत्व आणि कट्टर हिंदुत्व याच्या परिभाषेवर मी अधिक बोलणार नाही. आमच्यासाठी धार्मिक श्रद्धा हा आचार आणि विचाराचा विषय असून प्रचाराचा विषय नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी मी १०१ फुटांचा भगवान हनुमानाचा पुतळा छिंदवाडा येते उभारला होता. काँग्रेस सरकारने महाकाल आणि ओमकारेश्वर मंदिरासाठी ४५५ कोटींचे अनुदान दिले होते.
राम मंदिरबाबत काँग्रेसच्या गतकाळातील भूमिका
१९९२ साली बाबरी मशीदीचे पतन झाल्यानंतर त्यावेळी केंद्रात असलेल्या काँग्रेस सरकारसाठी अयोध्येचा विषय राजकीय गैरसोयीचा ठरला होता. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना बाबरीचा ढाचा सुरक्षित ठेवण्यात अपयश आल्याचे सर्वांनी त्यावेळी पाहिले होते. त्याआधी १९८६ साली, मुस्लीम समाजाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला शाहबानोचा निकाल रद्द करणारा कायदा केला होता. त्यानंतर राजीव गांधी सरकारने बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्याची परवानगी दिली होती. मुस्लीमांच्या बाबतीत निर्णय घेतल्यानंतर हिंदूच्या बाबतीत समतोल साधला जाणारा संदेश जावा, यासाठी असा निर्णय घेतल्याचे बोलले गेले. तीन वर्षांनंतर भाजपाने राम मंदिर मोहिमेला गती दिली. त्यानंतर सरकारने बाबरीच्या जागेवर शिलान्यास उभारण्यास परवानगी दिली.
१९९१ साली राजीव गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात अयोध्यामधून केली. यावेळी त्यांनी ‘राम राज्य’ साकारण्याचे आश्वासन दिले. काँग्रेसच्या त्यावेळच्या जाहीरनाम्यात मशिदिच्या सरंचनेला धक्का न लावता वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्याचे वचन देण्यात आले होते. १९९२ नंतर बाबरी मशिदीचे पतन झाल्यानंतर देशभरात हिंसाचार उसळला, ज्यामुळे अनेक मृत्यू झाले. १९९१ झाली निवडणुकांनंतर नरसिंहराव सत्तेवर आले. त्यावेळी त्यांनी प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक स्वरुप १५ ऑगस्ट १९४७ रोज जसा होता, तसाच कायद्याद्वारे ठेवला.
हे वाचा >> कमलनाथ यांच्या दबावामुळे काँग्रेसची खोटी आश्वासने – मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची टीका
पुढे नोव्हेंबर २०१९ साली, सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आणि ते राम मंदिर बांधणीच्या बाजूने असल्याचेही जाहीर केले. तथापि, काँग्रेसने बाबरी मशिदीबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. १९९३ साली नरसिंह राव यांनी मशिदीची पुर्नबांधणी करण्याचे आश्वासन दिले होते.
काँग्रेसकडून राजकीय हिंदुत्वाचा पुरस्कार
मागच्या काही वर्षात काँग्रेसकडून खुलेआम राजकीय हिंदुत्वाचा माग काढत आहे. उदारणार्थ, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यांनी ‘राम वन गमन पर्यटन परीपाठ’ अशी पर्यटन परिक्रमा सुरू केली आहे. राम वनवासात असताना छत्तीसगडच्या या मार्गावरून गेले होते, असे मानले जाते. २०२० साली, अयोध्येत राम मंदिराचे भूमीपूजन करण्याच्या एक दिवस आधी कमलनाथ यांनी त्यांच्या घरी हनुमान चालीसा आयोजित करण्यात आली होती. तसेच कमलनाथ यांनी ११ चांदीच्या विटा मंदिर उभारणीसाठी देणार असल्याचे जाहीर केले होते.
कमलनाथ यांनी भाजपाप्रमाणेच यावेळी हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहे. यावर बोलत असताना ते म्हणाले, “अयोध्येतील राम मंदिर कुणा एका पक्षाचे किंवा व्यक्तीचे नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाचे आणि पक्षाचे आहे. राम मंदिर आपलीच संपत्ती असल्यासारखे भाजपा वागत आहे. ते सरकारमध्ये होते आणि त्यामुळे त्यांनी मंदिर बांधले. त्यांनी स्वतःच्या पैशांतून मंदिर बांधलेले नाही. तर सरकारच्या पैशांनी बांधलेले आहे.”
नऊ वेळा खासदार राहिलेले कमलनाथ हे काँग्रेस पक्षाकडून मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आहेत. त्यांनी प्रचारात आश्वासन दिले होते की, त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यास श्रीलंकेमधील सीता मातेचे मंदिराचे बांधकाम करेल. “संस्कृती आणि श्रद्धेसाठी प्रत्येक नागरिक कटिबद्ध आहे. आम्ही मागच्या सरकारमध्ये (२०१८) श्रीलंका येथे सीता मातेचे मंदिर बांधण्याचे काम हाती घेतले होते. पण शिवराज चौहान सरकारने ते काम थांबविले. आम्ही भुतकाळात सर्व प्रक्रिया पार पाडून काम चालू केले होते.”
कमलनाथ यांनी स्वतःला हनुमान भक्त असल्याचे सांगत सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेबाबत विचारले असता ते म्हणाले, हिंदुत्व, सौम्य हिंदुत्व आणि कट्टर हिंदुत्व याच्या परिभाषेवर मी अधिक बोलणार नाही. आमच्यासाठी धार्मिक श्रद्धा हा आचार आणि विचाराचा विषय असून प्रचाराचा विषय नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी मी १०१ फुटांचा भगवान हनुमानाचा पुतळा छिंदवाडा येते उभारला होता. काँग्रेस सरकारने महाकाल आणि ओमकारेश्वर मंदिरासाठी ४५५ कोटींचे अनुदान दिले होते.
राम मंदिरबाबत काँग्रेसच्या गतकाळातील भूमिका
१९९२ साली बाबरी मशीदीचे पतन झाल्यानंतर त्यावेळी केंद्रात असलेल्या काँग्रेस सरकारसाठी अयोध्येचा विषय राजकीय गैरसोयीचा ठरला होता. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना बाबरीचा ढाचा सुरक्षित ठेवण्यात अपयश आल्याचे सर्वांनी त्यावेळी पाहिले होते. त्याआधी १९८६ साली, मुस्लीम समाजाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला शाहबानोचा निकाल रद्द करणारा कायदा केला होता. त्यानंतर राजीव गांधी सरकारने बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्याची परवानगी दिली होती. मुस्लीमांच्या बाबतीत निर्णय घेतल्यानंतर हिंदूच्या बाबतीत समतोल साधला जाणारा संदेश जावा, यासाठी असा निर्णय घेतल्याचे बोलले गेले. तीन वर्षांनंतर भाजपाने राम मंदिर मोहिमेला गती दिली. त्यानंतर सरकारने बाबरीच्या जागेवर शिलान्यास उभारण्यास परवानगी दिली.
१९९१ साली राजीव गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात अयोध्यामधून केली. यावेळी त्यांनी ‘राम राज्य’ साकारण्याचे आश्वासन दिले. काँग्रेसच्या त्यावेळच्या जाहीरनाम्यात मशिदिच्या सरंचनेला धक्का न लावता वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्याचे वचन देण्यात आले होते. १९९२ नंतर बाबरी मशिदीचे पतन झाल्यानंतर देशभरात हिंसाचार उसळला, ज्यामुळे अनेक मृत्यू झाले. १९९१ झाली निवडणुकांनंतर नरसिंहराव सत्तेवर आले. त्यावेळी त्यांनी प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक स्वरुप १५ ऑगस्ट १९४७ रोज जसा होता, तसाच कायद्याद्वारे ठेवला.
हे वाचा >> कमलनाथ यांच्या दबावामुळे काँग्रेसची खोटी आश्वासने – मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची टीका
पुढे नोव्हेंबर २०१९ साली, सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आणि ते राम मंदिर बांधणीच्या बाजूने असल्याचेही जाहीर केले. तथापि, काँग्रेसने बाबरी मशिदीबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. १९९३ साली नरसिंह राव यांनी मशिदीची पुर्नबांधणी करण्याचे आश्वासन दिले होते.
काँग्रेसकडून राजकीय हिंदुत्वाचा पुरस्कार
मागच्या काही वर्षात काँग्रेसकडून खुलेआम राजकीय हिंदुत्वाचा माग काढत आहे. उदारणार्थ, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यांनी ‘राम वन गमन पर्यटन परीपाठ’ अशी पर्यटन परिक्रमा सुरू केली आहे. राम वनवासात असताना छत्तीसगडच्या या मार्गावरून गेले होते, असे मानले जाते. २०२० साली, अयोध्येत राम मंदिराचे भूमीपूजन करण्याच्या एक दिवस आधी कमलनाथ यांनी त्यांच्या घरी हनुमान चालीसा आयोजित करण्यात आली होती. तसेच कमलनाथ यांनी ११ चांदीच्या विटा मंदिर उभारणीसाठी देणार असल्याचे जाहीर केले होते.
