महाराष्ट्रातील २०२४ ची लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरली. या निवडणुकीत शेतीसंदर्भातील मुद्दे फारच चर्चेत होते; पण तरीही शेतकरी नेत्यांना साजेसे यश मिळविता आलेले नाही. खासकरून राजू शेट्टी आणि रविकांत तुपकर या दोघांनाही मतदारांवर प्रभाव टाकता आला नाही. राजू शेट्टी यांचा हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात, तर रविकांत तुपकर यांचा बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघामध्ये पराभव झाला. मात्र, महाराष्ट्रात अशा प्रकारे शेतकरी नेत्यांचे राजकारण फसण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व दिवगंत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनीही शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर आधारित राजकारण केले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हिंगणघाट विधानसभा मतदारसंघातून १९९५ साली त्यांचा पराभव झाला होता.
विजय जावंधिया हेदेखील राज्यातील एक महत्त्वाचे शेतकरी नेते आहेत. शरद जोशी यांचे ते सहकारी राहिलेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना येणाऱ्या अपयशाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, यातून राज्यातील शेतकरी चळवळ किती कमकुवत आहे, ते दिसून येते. विजय जावंधिया म्हणाले, “या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांचे मुद्दे प्रभावी ठरले असले तरीही ते एखादी जागा जिंकवून देतील, एवढेही प्रभावी ठरले नाहीत. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मतदारांना शेतकरी या ओळखीपलीकडेही इतर ओळखी आहेत. जसे की, जात, धर्म, समाज इत्यादी ओळखींभोवती फिरणारे राजकारण अधिक प्रभावी होते. दुर्दैवाने, शेतकरी नेते हे समजून घेण्यात नेहमी कमी पडले आहेत. त्यामुळेच त्यांचा पराभव होताना दिसतो.”
हेही वाचा : केरळमधील निष्ठावान मतदारही भाजपाकडे गेले; आत्मपरीक्षणाची गरज डाव्यांनी केली मान्य
या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शेतीशी संबंधित अनेक मुद्दे प्रभावी ठरले. सत्ताधारी महायुतीच्या अनेक मातब्बर नेत्यांना या निवडणुकीमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामध्ये भारती पवार, सुभाष भामरे व रावसाहेब दानवे यांसारख्या भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यानच कांद्याचे भाव आणि कांदा निर्यातबंदी हे मुद्दे फारच चर्चेत आले होते. त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यामध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना अधिक यश मिळाल्याचे दिसून आले. दुसऱ्या बाजूला विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन आणि कापूस पिकांच्या कमी उत्पन्नामुळेही महायुतीला फटका बसला. तीन वर्षांपूर्वी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर केलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटल्याचे दिसून आले. त्याचा फटका फक्त या दोन राज्यांतच नव्हे, तर इतरही अनेक राज्यांत भाजपा आणि एनडीए आघाडीला बसलेला दिसून आला. महाराष्ट्रातही महायुतीला या शेतकरी आंदोलानाचा फटका बसल्याचे दिसून आले. राजू शेट्टी आणि रविकांत तुपकर हे महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाचे शेतकरी नेते आहेत; मात्र, शेतकरी आंदोलनाची पार्श्वभूमी असूनही, या निवडणुकीमध्ये मतदारांना आपल्याकडे प्रभावीपणे आकृष्ट करून घेण्यात त्यांना यश आलेले नाही. राजू शेट्टी दोन वेळा हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राहिलेले आहेत. मात्र, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे (तेव्हा एकसंध) उमेदवार धैर्यशील माने यांनी त्यांचा पराभव केला होता. या निवडणुकीमध्ये हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघामध्ये तिहेरी लढत दिसून आली. राजू शेट्टी यांच्यासमोर धैर्यशील माने (शिंदे गट) व सत्यजित पाटील (ठाकरे गट) अशा शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील उमेदवारांचे आव्हान उभे होते. या निवडणुकीमध्ये राजू शेट्टी तिसऱ्या स्थानी राहिले आणि धैर्यशील माने यांना निसटता विजय मिळाला. त्याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, “मला असे वाटते की या निवडणुकीदरम्यान, शेतकरी अशा मुद्द्यांमुळे प्रभावित झाले; ज्यांचा त्यांच्याशी थेट संबंध नव्हता.” लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभूत झाल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी लगेचच राज्यामध्ये फिरून आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. ते म्हणाले की, या गोष्टी फार काळ टिकत नाहीत; आमचे मतदार आमच्याकडे परत येतील. मात्र, त्यांना जितका आत्मविश्वास आहे, तेवढा आत्मविश्वास त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आहे, असे दिसत नाही. राजकीय चातुर्याच्या अभावामुळेच राजू शेट्टी यांना दुसऱ्यांदा निवडणुकीमध्ये पराभूत व्हावे लागले असल्याचे अनेकांना वाटते.
दुसऱ्या बाजूला शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक होती. त्यांनी बुलढाणा या आपल्या लोकसभा मतदारसंघातूनच निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत ते तिसऱ्या स्थानी राहिले. रविकांत तुपकर आणि राजू शेट्टी यांच्यातील नातेसंबंध फार चांगले आहेत, असे नाही. ते म्हणाले, “बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघातील सहापैकी चार विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मला आघाडी मिळवता आली; मात्र, दोन मतदारसंघांमध्ये पुरेशी मते मिळाली नाहीत.” तुपकर म्हणाले, “दुर्दैवाने, शेतकरी स्वत:कडे शेतकरी म्हणून पाहत नाहीत. ते जात, धर्म व गटा-तटांमध्ये विभागले गेले आहेत.” भविष्यात केवळ शेतकरीच सत्तेवर यावेत यासाठी शेतकऱ्यांची व्होट बँक तयार करण्याची आपली योजना असल्याचेही तुपकर म्हणाले. शरद जोशी यांचे सहकारी राहिलेले जावंधिया यांनीही धोरणात्मक मतभेदानंतर जोशी यांची साथ सोडून वेगळा मार्ग निवडला होता. ते म्हणाले की, शेतकरी चळवळींमध्ये राजकीय सत्यता आणि मतपेढीच्या आकलनाचा अभाव दिसून येतो. ते म्हणाले की, १९९० साली त्यांच्या शेतकरी संघटनेने व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाशी हातमिळवणी केली होती. त्यावेळी सरोज काशीकर (पुलगाव), वामनराव चटप (चंद्रपूर) यांसारखे पाच शेतकरी नेते विधानसभेमध्ये जाऊ शकले होते. ते म्हणाले, “या लोकांना शेतकऱ्यांची मते मिळालीच. त्याशिवाय त्यांना इतर जाती समुदायांचीही मते मिळू शकली.” मात्र, जेव्हा शरद जोशींनी हिंगणघाटमधून स्वत:च्या जोरावर निवडणूक लढविण्याचे ठरवले, तेव्हा त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. एकेकाळी याच जागेवरून त्यांचे सहकारी वसंत बोंडे विजयी झाले होते; मात्र अवघ्या पाच वर्षांनी शरद जोशी यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
हेही वाचा : काँग्रेसचे आमदार फोडून सत्तेवर आलेल्या भाजपामध्ये धुसफूस; पुडुचेरीमध्ये काय घडतंय?
सामाजिक आणि जातीशी निगडित घटकांमुळे शेतकरी नेत्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात फारसे यश मिळताना दिसत नाही, असेही जावंधिया म्हणाले. हेच राजू शेट्टी यांच्याबाबतही लागू होताना दिसते. कारण- २००९ साली राजू शेट्टी यांना भाजपा-शिवसेनेच्या युतीने पाठिंबा दिला होता आणि म्हणूनच त्यांचा विजय सुकर झाला होता. २०१४ मध्येही एनडीए आघाडीने त्यांना पाठिंबा दिला होता. राजू शेट्टी ज्या भागामध्ये आपले राजकारण करतात, त्या ठिकाणचे साखर कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे भाजपा-शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाला आव्हान देणे त्यांना सोपे गेले. शेट्टी आणि तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या जोरावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मिळणारा पाठिंबा हा विविध समुदायांकडून मिळाल्यावरच पक्षाला निवडणुकीच्या राजकारणात यश प्राप्त होऊ शकते. २०२४ च्या या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला राज्यामध्ये विविध जाती-धर्मीयांकडून चांगला पाठिंबा मिळाला. त्यामुळेच या निवडणुकीत त्यांना चांगले यश प्राप्त झाले आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd
