कोल्हापूर : ऊस दरासाठी ५०० किलोमीटर अंतराची आक्रोश पदयात्रेची सांगता ऊस परिषदेमध्ये केल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी हे चालू गळीत हंगामाच्या दराची मागणी करून आंदोलनाला विसावा देतील असे वाटत होते. पण त्यांनी जयसिंगपूरच्या मुख्य मार्गावर ऐन दिवाळीत १६ नोव्हेंबरपर्यंत ठिय्या आंदोलन आरंभले आहे. ऊस संघर्षाला धार वाढवण्यासाठी हे आंदोलन होत असले तरी त्यातून आगामी लोकसभा निवडणुकीची पेरणी होत असल्याचे काही लपलेले नाही. ऊस दराचे अर्थकारण जुळता जुळत नसल्याने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि राजू शेट्टी यांच्यातील पत्रक युद्धाची फटकेबाजी रंगात आली आहे.
यावर्षीचा ऊस गळीत हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यात इतरत्र ऊस गाळप सुरू झाले असले तरी कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्यातील गाळप थंडावले आहे. याला माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सुरू केलेले ऊसदराचे आंदोलन कारणीभूत ठरले आहे. गतवर्षी साखर आणि इथेनॉल विक्रीतून चांगली कमाई झाली असल्याने गेल्या हंगामातील उसाला प्रति टन ४०० अधिक रुपये द्यावेत, ही शेट्टी यांची मुख्य मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यामध्ये २२ दिवसांची आक्रोश पदयात्रा काढली. साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांना निवेदन देऊन ही मागणी पूर्ण करावी; अन्यथा धुराडे पेटवू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा देण्यात आला होता. जयसिंगपूर येथे ७ नोव्हेंबर रोजी २२ व्या ऊस परिषदेमध्ये उसाच्या अर्थकारणाचे सविस्तर विवेचन करण्यावर राजू शेट्टी, प्रा. जालिंदर पाटील यांनी भर दिला.
लोकसभेसाठी वातावरण
कोल्हापुरातील साखर कारखान्यांनी यावर्षीच्या गळीत हंगामासाठी प्रति टन ३००१ ते ३२०० रुपये इतकी रक्कम देण्याचे जाहीर केले आहे. ते शेट्टी यांना मान्य नाही. त्यांनी ३५०० रुपये देण्याची मागणी ऊस परिषदेमध्ये केली. ऊस परिषदेनंतर आंदोलनाची तीव्रता कमी होईल असे वाटत होते. पण शेट्टी यांनी अचानक धक्कातंत्राचा अवलंब करीत ऊस परिषदेच्या ठिकाणीच या क्षणापासून ठिय्या उपोषणाला बसणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. १६ नोव्हेंबरपर्यंत हे आंदोलन चालणार आहे. याचा अर्थ ऐन दिवाळीत राजू शेट्टी यांना उघड्यावर सण करावा लागणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कारखान्यांकडून कमी दर मिळत असल्याची भावना आहे. त्यामुळे आक्रोश पदयात्रेलाही शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शेट्टी यांनी आंदोलनाची धग वाढवण्याची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिवाळीत शेतकऱ्यांना कारखान्यांच्या अध्यक्षांकडे धाडले जाणार आहे. त्यांना कांदा भाकरीची शिदोरी देऊन आमची दिवाळी अशी फिकी झाली आहे; आता तरी दर वाढवून द्या, असे आवाहन केले जाणार आहे. या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मने जिंकतानाच लोकसभेसाठी सुपीक पूरक वातावरण करण्याचा शेट्टी यांचा हा प्रयत्न दिसत आहे.
कारखानदारांना घोर
तर दुसरीकडे कारखाना सुरू होत नसल्याने साखर कारखानदारांची चिंता वाढीस लागली आहे. कारखान्यावर ऊस गाळपाची यंत्रणा सुसज्ज आहे. तोडणी, वाहतूक यंत्रणा कामाला लागण्याच्या तयारीत आहे. उसदराची भडकती आंदोलने अनेक गावांमध्ये आग ओकत असल्याने अपेक्षेप्रमाणे कारखान्यामध्ये ऊस येताना दिसत नाही. शेजारच्या कर्नाटकात साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. त्या राज्यात ऊस जाण्याची भीती आहे. हंगामाचे आर्थिक गणित घालता घालता दमलेल्या साखर कारखानदारांना गाळप कधी सुरू होणार याचा घोर लागला आहे.
हेही वाचा – आरक्षण मागणीच्या ध्रुवीकरणाचा मराठवाड्यात राजकीय लाभावरून तर्कवितर्क
मुश्रीफ – शेट्टी संघर्ष
ऊस दराचा तोडगा काढण्याबाबत कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी, कार्यकारी संचालक आणि राजू शेट्टी यांच्या समवेत दोनदा बैठक घेतल्या. त्यामध्ये कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. पालकमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्याचा प्रशासनाचा विचार होता, पण तो काही अजून तरी प्रत्यक्षात उतरला नाही. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन-तीन वेळा पत्रक काढून राजू शेट्टी यांना साखर कारखान्याचे अर्थकारण समजावून सांगून अधिक काही देता येणे शक्य नसल्याने स्पष्ट केले आहे. ऊस परिषद झाल्यानंतर काल मुश्रीफ यांनी आणखी एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. हवे तर साखर विक्रीचे दफ्तर शेट्टी यांनी तपासावे. इतकेच नव्हे तर मुश्रीफ यांच्या संताजी घोरपडे कारखान्याच्या या हंगामातील साखर विक्रीचे अधिकार शेट्टी यांना देत असल्याचे जाहीर केले आहे. दुष्काळी स्थिती, कर्नाटकात सुरू होत असलेले कारखाने, उसाची कमी उपलब्धता, कारखान्यांसमोरच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन शेट्टी यांनी आंदोलन थांबवून सहकार्य करावे, असे आवाहन करतानाच मुश्रीफ यांनी या प्रश्नावर आपण पुन्हा संवाद साधणार नसल्याचे निक्षून सांगितले आहे. त्यावर शेट्टी यांनी दुसऱ्या हप्त्याची ४०० रुपयांची मागणी रास्त असून ते कसे देता येते हे पुराव्यानिशी जाहीर करतो, असे प्रत्युत्तर दिले आहे.
खाजगी कारखाने नफ्यात आहेत. त्यांनी ३० पासून ५० टक्क्यांपर्यंत लाभांश दिला आहे. खाजगी कारखान्यांनी सहकारी कारखाने भाडेतत्त्वावर घेऊन चालवले. ते ४०० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज फेडून नफ्यात चालतात. मग सहकारी साखर कारखान्यांना अधिक पैसे देणे कसे जमत नाही, असा प्रतिप्रश्न शेट्टी यांनी मुश्रीफ यांना उद्देशून केला आहे. उत्तर- प्रत्युत्तराच्या फटाक्याची माळ वाजत असताना ऊस पट्ट्यात दिवाळी गोड होण्याऐवजी कडू होत चालली आहे.
यावर्षीचा ऊस गळीत हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यात इतरत्र ऊस गाळप सुरू झाले असले तरी कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्यातील गाळप थंडावले आहे. याला माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सुरू केलेले ऊसदराचे आंदोलन कारणीभूत ठरले आहे. गतवर्षी साखर आणि इथेनॉल विक्रीतून चांगली कमाई झाली असल्याने गेल्या हंगामातील उसाला प्रति टन ४०० अधिक रुपये द्यावेत, ही शेट्टी यांची मुख्य मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यामध्ये २२ दिवसांची आक्रोश पदयात्रा काढली. साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांना निवेदन देऊन ही मागणी पूर्ण करावी; अन्यथा धुराडे पेटवू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा देण्यात आला होता. जयसिंगपूर येथे ७ नोव्हेंबर रोजी २२ व्या ऊस परिषदेमध्ये उसाच्या अर्थकारणाचे सविस्तर विवेचन करण्यावर राजू शेट्टी, प्रा. जालिंदर पाटील यांनी भर दिला.
लोकसभेसाठी वातावरण
कोल्हापुरातील साखर कारखान्यांनी यावर्षीच्या गळीत हंगामासाठी प्रति टन ३००१ ते ३२०० रुपये इतकी रक्कम देण्याचे जाहीर केले आहे. ते शेट्टी यांना मान्य नाही. त्यांनी ३५०० रुपये देण्याची मागणी ऊस परिषदेमध्ये केली. ऊस परिषदेनंतर आंदोलनाची तीव्रता कमी होईल असे वाटत होते. पण शेट्टी यांनी अचानक धक्कातंत्राचा अवलंब करीत ऊस परिषदेच्या ठिकाणीच या क्षणापासून ठिय्या उपोषणाला बसणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. १६ नोव्हेंबरपर्यंत हे आंदोलन चालणार आहे. याचा अर्थ ऐन दिवाळीत राजू शेट्टी यांना उघड्यावर सण करावा लागणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कारखान्यांकडून कमी दर मिळत असल्याची भावना आहे. त्यामुळे आक्रोश पदयात्रेलाही शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शेट्टी यांनी आंदोलनाची धग वाढवण्याची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिवाळीत शेतकऱ्यांना कारखान्यांच्या अध्यक्षांकडे धाडले जाणार आहे. त्यांना कांदा भाकरीची शिदोरी देऊन आमची दिवाळी अशी फिकी झाली आहे; आता तरी दर वाढवून द्या, असे आवाहन केले जाणार आहे. या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मने जिंकतानाच लोकसभेसाठी सुपीक पूरक वातावरण करण्याचा शेट्टी यांचा हा प्रयत्न दिसत आहे.
कारखानदारांना घोर
तर दुसरीकडे कारखाना सुरू होत नसल्याने साखर कारखानदारांची चिंता वाढीस लागली आहे. कारखान्यावर ऊस गाळपाची यंत्रणा सुसज्ज आहे. तोडणी, वाहतूक यंत्रणा कामाला लागण्याच्या तयारीत आहे. उसदराची भडकती आंदोलने अनेक गावांमध्ये आग ओकत असल्याने अपेक्षेप्रमाणे कारखान्यामध्ये ऊस येताना दिसत नाही. शेजारच्या कर्नाटकात साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. त्या राज्यात ऊस जाण्याची भीती आहे. हंगामाचे आर्थिक गणित घालता घालता दमलेल्या साखर कारखानदारांना गाळप कधी सुरू होणार याचा घोर लागला आहे.
हेही वाचा – आरक्षण मागणीच्या ध्रुवीकरणाचा मराठवाड्यात राजकीय लाभावरून तर्कवितर्क
मुश्रीफ – शेट्टी संघर्ष
ऊस दराचा तोडगा काढण्याबाबत कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी, कार्यकारी संचालक आणि राजू शेट्टी यांच्या समवेत दोनदा बैठक घेतल्या. त्यामध्ये कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. पालकमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्याचा प्रशासनाचा विचार होता, पण तो काही अजून तरी प्रत्यक्षात उतरला नाही. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन-तीन वेळा पत्रक काढून राजू शेट्टी यांना साखर कारखान्याचे अर्थकारण समजावून सांगून अधिक काही देता येणे शक्य नसल्याने स्पष्ट केले आहे. ऊस परिषद झाल्यानंतर काल मुश्रीफ यांनी आणखी एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. हवे तर साखर विक्रीचे दफ्तर शेट्टी यांनी तपासावे. इतकेच नव्हे तर मुश्रीफ यांच्या संताजी घोरपडे कारखान्याच्या या हंगामातील साखर विक्रीचे अधिकार शेट्टी यांना देत असल्याचे जाहीर केले आहे. दुष्काळी स्थिती, कर्नाटकात सुरू होत असलेले कारखाने, उसाची कमी उपलब्धता, कारखान्यांसमोरच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन शेट्टी यांनी आंदोलन थांबवून सहकार्य करावे, असे आवाहन करतानाच मुश्रीफ यांनी या प्रश्नावर आपण पुन्हा संवाद साधणार नसल्याचे निक्षून सांगितले आहे. त्यावर शेट्टी यांनी दुसऱ्या हप्त्याची ४०० रुपयांची मागणी रास्त असून ते कसे देता येते हे पुराव्यानिशी जाहीर करतो, असे प्रत्युत्तर दिले आहे.
खाजगी कारखाने नफ्यात आहेत. त्यांनी ३० पासून ५० टक्क्यांपर्यंत लाभांश दिला आहे. खाजगी कारखान्यांनी सहकारी कारखाने भाडेतत्त्वावर घेऊन चालवले. ते ४०० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज फेडून नफ्यात चालतात. मग सहकारी साखर कारखान्यांना अधिक पैसे देणे कसे जमत नाही, असा प्रतिप्रश्न शेट्टी यांनी मुश्रीफ यांना उद्देशून केला आहे. उत्तर- प्रत्युत्तराच्या फटाक्याची माळ वाजत असताना ऊस पट्ट्यात दिवाळी गोड होण्याऐवजी कडू होत चालली आहे.
