महेश सरलष्कर, नवी दिल्ली
राज्यसभेसाठी १५ राज्यांमध्ये ५७ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने अपेक्षेपेक्षा दोन जागा जास्त मिळवून बाजी मारली आहे. ४१ जागांसाठी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. मात्र, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्यांतील १६ जागांसाठी अटीतटीची लढाई झाली, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून भाजपने दोन अतिरिक्त जागा खेचून आणल्या. या दोन्ही राज्यांतील भाजपचे संख्याबळ पाहता प्रत्येकी दोन सदस्य निवडून येणे अपेक्षित होते पण, विरोधकांमधील अंतर्गत मतभेद आणि बजबजपुरीमुळे भाजप नाट्यमयरित्या तिसऱ्या उमेदवारालाही विजयी करण्यात यशस्वी झाला. राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपने २० जागा जिंकल्या असत्या. पण, आता २२ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसभेतील भाजपचे संख्याबळ ९३ वर पोहोचले आहे. राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांच्या ४ रिक्त जागा सहा महिन्यांच्या कालावधीत सदस्यांची नेमणूक झाली तर, वरिष्ठ सभागृहात भाजपचे संख्याबळ ९७ वर पोहोचू शकते. यावर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये भाजपने शतक पार केले होते.
ही द्विवार्षिक निवडणूक होण्याआधी राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळ ९५ होते. विरोधकांमध्ये काँग्रेस २९, तृणमूल काँग्रेस १३, द्रमूक १०, आप ८ असे संख्याबळ होते. भाजपच्या २४ जागा तर, काँग्रेसच्या ९ जागा रिक्त होणार होत्या. भाजपने २२ जागा राखल्या तर, काँग्रेसला रिक्त झालेल्या सर्वच्या सर्व जागा पुन्हा मिळवल्या. ‘’आप’’, वायएसआर काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या तीन पक्षांच्या संख्याबळात अनुक्रमे २, ३ आणि १ वाढ झाली आहे. त्यामुळे पंजाबची सत्ता येताच ‘’आप’’चे राज्यसभेतील संख्याबळ ८ ने वाढले असून ‘’आप’’च्या राज्यसभेतील सदस्यांची संख्या १२ वर पोहोचली आहे. ‘’वायएसआर काँग्रेस’’चेही डझनभर सदस्य सभागृहात असतील. राष्ट्रीय जनता दलाचे ७ सदस्य असतील. ‘’द्रमूक’’ने १० सदस्यांचे संख्याबळ कायम राहिले आहे. त्यामुळे विरोधकांमध्ये तृणमूल, द्रमूक आणि आप असा तिघांचा गट काँग्रेसला डोईजड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जुलै महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विरोधकांचा सहमतीचा उमेदवार ठरवताना काँग्रेसला या तीनही पक्षांशी समन्वय साधावा लागणार आहे.
२४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत भाजप, जनता दल (सं), अण्णा द्रमूक यांच्यासह अन्य पक्ष व अपक्ष अशा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) संख्याबळ ११४ झाले आहे. कुंपणावर बसलेले वायएसआर काँग्रेस (१२) व बिजू जनता दल (९) यांचे संख्याबळ गृहित धरले तर भाजप आघाडीचे संख्याबळ १३५ पर्यंत पोहोचते. बहुमतासाठी १२३ मतांची गरज असते. दोन प्रादेशिक पक्षांच्या भरवशावर भाजपकडे राज्यसभेत पुरेसे संख्याबळ असून नवी विधेयके संमत करून घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) संख्याबळ ५१ झाले आहे. पण, तृणमूल काँग्रेस (१३), राष्ट्रीय जनता दल (७), डावे पक्ष (७) यांनाही सामील केले तर, भाजप विरोधकांचे संख्याबळ ७८ वर पोहोचते. भाजप वा काँग्रेस आघाडीत नसलेले आप, सप, राष्ट्रीय तेलंगण समिती व छोटे पक्ष मिळून सदस्य संख्या ३० होते. गरजेनुसार या बिनाआघाडीच्या पक्षांचा भाजपला फायदा करून घेता येऊ शकेल.
भाजप आणि काँग्रेससाठीही धडा
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजप आघाडीच्या उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी सुमारे २० हजार मतमूल्यांची गरज असून ही मतमूल्ये वायएसआर काँग्रेस व बिजू जनता दल या दोन्ही पक्षांच्या मदतीने भाजपला मिळवता येतील. त्यामुळे राज्यसभेत ‘’एनडीए’’ची ताकद एखाद-दोन जागांनी कमी झाली म्हणून राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. पण, या निवडणुकीतून राज्यस्थानमधील भाजपअंतर्गत नेतृत्वाचा वाद चव्हाट्यावर आला. राजस्थानमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने तिथल्या राज्यसभेच्या निकालामुळे भाजपला प्रचंड धक्का बसला आहे. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या निवडणुकीत सक्रिय नव्हत्या, त्यांनी भाजपचे तिसरे उमेदवार सुभाषचंद्र गोयल यांना जिंकून आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. उलट, वसुंधरा राजे यांच्या निष्ठावान शोभाराणी कुशवाह यांनी पक्षाविरोधात जाऊन काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांना मत दिले. भाजपसारख्या शिस्तप्रिय पक्षामध्ये क्रॉस व्होटिंग झाल्याने प्रदेश भाजपमधील वसुंधरा राजे गटाची नाराजी दूर करण्यात केंद्रातील भाजप नेतृत्व यशस्वी झाले नसल्याचे दिसून आले. वास्तविक, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व सचिन पायलट या दोन्ही गटांतील मतभेदांतून काँग्रेसचे सदस्य भाजपला मते देतील असा अंदाज बांधून भाजपने सुभाषचंद्र गोयल यांना उभे केले होते पण, ही भाजपची खेळी पूर्ण फसली. उलट, अशोक गेहलोत यांनी भाजपलाच खिंडार पाडले.
हरियाणामध्ये राहुल गांधी निष्ठावान अजय माकन यांच्या पराभवाने काँग्रेसला धडा मिळाला आहे. काँग्रेसकडे ३१ सदस्य होते, अजय माकन यांना जिंकण्यासाठी ३१ मतांचीच गरज होती पण, प्रत्यक्षात त्यांना ३० मते मिळाली आणि १ अवैध ठरले. दोन मते कमी पडल्याने माकन पराभूत झाले. काँग्रेसकडे संख्याबळ जेमतेम, त्यात हरियाणा काँग्रेसमध्ये भूपेंदर हुडा यांच्या वर्चस्वामुळे कुलदीप बिश्नोई वगैरे मंडळी नाराजी झाली होती. पक्षांतर्गत मतभेद टोकाला गेल्याचा फायदा भाजपने उठवण्याचा निर्णय घेतला आणि कार्तिकेय शर्मा यांना अपक्ष म्हणून माकन विरोधात उभे केले गेले. भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने पक्षाचा अधिकृत उमेदवार जिंकून येण्यात कोणतीही अडचण नव्हती. पण, भाजपने काँग्रेसला खिंडीत पडकले. अखेरपर्यंत काँग्रेसअंतर्गत वाद मिटला नाही, त्यात राहुल गांधी यांनी मध्यस्थी करणे अपेक्षित होते पण, त्यांनीही बिश्नोई यांची भेट घेतली नाही. हरियाणामध्ये काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष असला तरी तिथे ‘’आप’’ने घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपनेही काँग्रेसपेक्षा ‘’आप’’च्या आक्रमक विरोधाला अधिक गांभीर्याने घेतलेले आहे. जिथे जिथे काँग्रेस अंतर्गत वा विरोधकांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसले तिथे भाजपने अतिरिक्त उमेदवार रिंगणात उतरवला. महाराष्ट्रातही भाजपच्या फक्त दोन जागा जिंकून येऊ शकत होत्या. मात्र, तिसरा उमेदवारालाही विजयी करून भाजपने शिवसेनेला चारीमुंड्या चीत केले. कर्नाटकमध्येही काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्यातील मतभेदाचा फायदा घेत भाजपने तिसरा उमेदवार निवडून आणला. जनता दलाकडे त्यांच्या ३२ मतांची मागणी करत काँग्रेसने दुसरा उमेदवारही निवडून आणण्याचा खटाटोप केला. मात्र, काँग्रेसवर आधीच नाराज असलेल्या एच. डी. कुमारस्वामी यांनी काँग्रेसची मागणी अव्हेरली. काँग्रेसला ठेंगा दाखवण्यासाठी स्वतःचा उमेदवार उभा केला पण, या उमेदवाराला स्वपक्षीयांची देखील सर्व मते मिळाली नाहीत. राज्यसभा निवडणुकीत राजस्थानने भाजपला धडा शिकवला, तसा कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये काँग्रेस आणि विरोधकांना अद्दल घडवली आहे.
