२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकाही समांतरपणे पार पडल्या. त्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांचा समावेश होता. यातील ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमधील निकाल धक्कादायक लागले. ओडिशामधील सत्ताधारी पक्ष बिजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधारी पक्ष वायएसआर काँग्रेस या दोघांनाही सत्तेवरून पायउतार करण्यात एनडीए आघाडीला यश आले. मात्र, तरीही राज्यसभेमध्ये आपले बहुमत वाढवण्याच्या दृष्टीने एनडीए आघाडीला या दोन्हीही पक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे. तेलुगू देसम पार्टीने (टीडीपी) वायएसआर काँग्रेस पार्टीविरोधात प्रमुख आव्हान उभे करत आंध्र प्रदेशमधील सत्ता पुन्हा ताब्यात घेतली. वायएसआर काँग्रेस पार्टीचे राज्यसभेमध्ये ११ सदस्य आहेत. दुसरीकडे, ओडिशामध्ये भाजपाकडून पराभूत झालेल्या बिजू जनता दलाचे ९ सदस्य राज्यसभेत आहेत. सध्या राज्यसभेमध्ये एनडीए आघाडीचे ११७, इंडिया आघाडीचे ८०, तर इतर छोट्या पक्षांचे ३३ सदस्य आहेत. राज्यसभेची एकूण सदस्य संख्या २४५ आहे. सध्या राज्यसभेमध्ये दहा सदस्य निवडणुकीद्वारे तर पाच सदस्य नामनियुक्त केले जाणार आहेत. दहा सदस्यांसाठीची निवडणूक अद्याप जाहीर झालेली नाही. सध्या या दहापैकी भाजपाकडे सात, काँग्रेसकडे दोन, तर राष्ट्रीय जनता दलाकडे एक जागा आहे.
हेही वाचा : भाजपाला पसमांदा मुस्लिमांची मतं का मिळाली नाहीत?
राज्यसभेच्या दहा जांगासाठी निवडणूक
सातपैकी सहा जागा जिंकता येतील इतकी ताकद भाजपाकडे सध्या आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आणखी जागा जिंकण्यासाठी एनडीए आघाडीला इतर पक्षांचा पाठिंबाही गरजेचा आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये, बिजू जनता दल आणि वायएसआरसीपी हे दोन पक्ष आपल्या बाजूने उभे रहावेत, यासाठी एनडीए आघाडी प्रयत्न करते आहे. राज्यसभेच्या या निवडणुकीबाबत अद्याप बिजू जनता दलाने काहीही भाष्य केलेले नाही. कारण, आजतागायत या पक्षाने संसदेमध्ये भाजपाला साथ दिली आहे. दुसरीकडे, वायएसआरसीपी या पक्षाने ‘काही मुद्द्यांच्या आधारावर’ एनडीए सरकारला पाठिंबा देणार असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये दिल्लीमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये वायएसआरसीपीचे नेते व्ही. विजयसाई रेड्डी यांनी केंद्र सरकारला आंध्र प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची जाणीव करून दिली. ही जाणीव करून देताना त्यांनी म्हटले की, “राज्यसभेमध्ये विधेयके संमत करण्यासाठी एनडीए आघाडीला आमच्या पाठिंब्याची गरज लागेल.”
वायएसआरसीपीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून टीडीपी पक्षाविषयी तक्रार केली आहे. या पक्षाने निवडणुकीमध्ये अतिरेक केला असल्याची ही तक्रार आहे. टीडीपी हा पक्ष एनडीए आघाडीतील सर्वाधिक जागा घेणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. या तक्रारीमध्ये वायएसआरसीपीने म्हटले आहे की, “भाजपाला आमच्या तक्रारीची दखल घ्यावी लागेल, कारण लोकसभा आणि राज्यसभा असे मिळून आमच्याकडे १५ खासदार आहेत. टीडीपीकडे असलेल्या खासदारांपेक्षा फक्त एका संख्येने आम्ही कमी आहोत.” आंध्र प्रदेशमधील विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये टीडीपीने १३५ जागा जिंकल्या आहेत, तर सत्ताधारी वायएसआरसीपी पक्षाला फक्त ११ जागांवर समाधान मानावे लागले. लोकसभेमध्येही त्यांना फक्त चार जागा मिळाल्या आहेत. वायएसआरसीपीने स्पष्ट केले आहे की, ते एनडीए किंवा इंडिया आघाडीला बिनशर्त पाठिंबा देण्यास तयार नाहीत. “ज्या आघाडीचे जे मुद्दे देशाच्या हिताचे असतील, अशा मुद्द्यांवर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ”, असे रेड्डी यांनी म्हटले आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील मूल्यांवर आधारितच निर्णय वायएसआरसीपीकडून घेतले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. समान नागरी कायद्याबाबत पाठिंबा देणार नसल्याचे वायएसआरसीपीने याआधीच स्पष्ट केले आहे. “आम्ही समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देणार नसल्याचे निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट केले आहे,” असेही रेड्डी म्हणालेत.
हेही वाचा : भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात नेमकी खदखद कसली?
कुणाची काय आहे भूमिका?
‘एक देश, एक निवडणूक’ या मुद्द्यावर ते पाठिंबा देणार आहेत की नाही, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. याबाबतचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असे वायएसआरसीपीने स्पष्ट केले आहे. समान नागरी कायदा आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ या दोन्ही मुद्द्यांबाबतची भूमिका बिजू जनता दलाने अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. गेल्या लोकसभेच्या कार्यकाळामध्ये, वायएसआरसीपी आणि बिजू जनता दलाने भाजपाला अनेक विधेयके संमत करण्यासाठी पाठिंबा दिला होता. यामध्ये कलम ३७० बाबतचा निर्णय आणि सुधारित नागरिकत्त्व कायदा या दोन्हींचाही समावेश आहे. मात्र, वायएसआरसीपीने सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याबाबतच्या आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून मार्चमध्ये म्हटले आहे की, सध्याच्या अवस्थेतील या कायद्याला त्यांचा पाठिंबा नाही.
याआधी वायएसआरसीपीने आंध्र प्रदेशमधील राष्ट्रीय नागरिक सूची तयार करण्याला (एनआरसी) विरोध केला आहे. तिहेरी तलाक मुद्द्यावर बिजू जनता दलाने भाजपाला पाठिंबा दिला होता तर वायएसआरसीपीने विरोध केला होता. दुसरीकडे, वादग्रस्त कृषी कायद्यांबाबत या दोन्ही पक्षांची भूमिका याउलट होती. वायएसआरसीपीने या कायद्यांबाबत भाजपाला पाठिंबा दिला होता, तर बिजू जनता दलाने विरोध केला होता. नंतर २०२१ मध्ये हे कायदे मागे घेण्यात आले. राज्यसभेमध्ये काँग्रेसचे २६ आणि तृणमूल काँग्रेसचे १३ खासदार आहेत. आम आदमी पार्टी आणि द्रमुक या इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांचे प्रत्येकी १० खासदार आहेत. राज्यसभेतील इतर मोठ्या पक्षांमध्ये भारत राष्ट्र समितीचे पाच, माकप आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रत्येकी पाच खासदार आहेत. एआयएडीएमके, संयुक्त जनता दल आणि समाजवादी पार्टीचे प्रत्येकी चार, झारखंड मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी तीन, तर भाकपचे दोन खासदार आहेत.
