लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाच्या उन्नतीसाठी, संस्कृती संवर्धनासाठी काम करत असून संघाच्या या कार्याचा देशातील प्रत्येकाने अभिमान बाळगला पाहिजे. संघाच्या देशकार्यातील सहभागावर आक्षेप घेणे असंविधानिक आहे. तसेच, संसदेच्या सभागृहामध्ये संघाकार्याला विरोध करणारा मुद्दा उपस्थित करणे नियमबाह्यही आहे, असे मत बुधवारी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहात मांडले.
देशाच्या कल्याणासाठी, देशाची संस्कृती जतन करण्यासाठी संघ योगदान देत असून असे कार्य करणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा प्रत्येकाला गर्व असला पाहिजे. संघाला विरोध करणे लोकशाहीविरोधी आहे. विरोधाची विभाजनवादी भूमिका घेऊन आपण देशाचे व संविधानाचे नुकसान करत आहोत. काही लोक फुटीरतावादी कामांमध्ये गुंतलेले आहेत. हा विचार देशासाठी घातक असून विकासाला खीळ घालणारी भयावह यंत्रणा आहे. आपल्या संवैधानिक संस्थांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरही केले जात आहेत, असा दावाही धनखड यांनी केला.
समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजीलाल सुमन यांनी नीट परीक्षेसंदर्भातील पूरक प्रश्न विचारताना, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेसारख्या (एनटीए) सरकारी नियंत्रणाखालील संस्थांमध्ये नियुक्ती करताना व्यक्तीचा संघाशी संबंधित आहे की नाही हा एकमेव निकष असतो, असा मुद्दा मांडला. सुमन यांनी संघाचा उल्लेख करताच धनखड यांनी त्यांच्या बोलण्यावर आक्षेप घेतला.
केंद्राकडून संकेतस्थळावर परिपत्रक
संघाच्या कार्यामध्ये सहभागी होण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांवर असलेली बंदी केंद्राने उठवली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या निर्णयाची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे. केंद्र सरकारने ९ जुलै रोजी हा निर्णय लागू केला होता मात्र, त्याची अधिकृतपणे माहिती देण्यात आलेली नव्हती. ही माहिती भाजपचे आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी जाहीर केली होती. पण, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही माहिती सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार २५ जुलैच्या निर्णयाचे परिपत्रक केंद्राने संकेतस्थळावर दिले आहे
