२०२४ ची लोकसभा निवडणूक नुकतीच पार पडली. एनडीएने तिसर्‍यांदा सरकार स्थापन केले. आता राज्यसभेचे १० खासदार लोकसभेवर निवडून गेल्यामुळे राज्यसभेच्या (आरएस) सचिवालयाने सात राज्यांतील १० जागांवर लवकरच निवडणुका होणार असल्याचे अधिसूचित केले आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्ताधारी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आणि विरोधी इंडिया आघाडी आमने सामने येणार आहेत. विशेषतः महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये होणार्‍या राज्यसभेच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये एनडीएसमोर मोठी आव्हाने असणार आहेत.
कोणकोणत्या जागांसाठी निवडणूक?
निवडणूक आयोगाने या १० जागांसाठी होणार्‍या निवडणुकीच्या तारखा अद्याप घोषित केलेल्या नाहीत. या १० जागांपैकी सात जागा भाजपा, दोन काँग्रेस आणि एक जागा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) कडे होती. काँग्रेस आणि आरजेडी हे दोन्ही इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष आहेत. कनिष्ठ सभागृहात निवडून आलेल्या भाजपाच्या राज्यसभा खासदारांमध्ये सर्बानंद सोनोवाल (आसाम), ज्योतिरादित्य शिंदे (मध्य प्रदेश) आणि पीयूष गोयल (महाराष्ट्र) यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : सरकारचा मोठा निर्णय; विशिष्ट सोन्याच्या दागिन्यांच्या आयातीवर घातली बंदी, कारण काय?
राज्यसभा सचिवालयाने सांगितल्यानुसार रिक्त जागांमध्ये आसाम, बिहार आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी दोन जागा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि त्रिपुरामधील प्रत्येकी एक जागा आहे. आसाममधील राज्यसभेच्या दोन्ही जागा आणि त्रिपुरा, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील प्रत्येकी एक जागा राखण्यासाठी संबंधित विधानसभेत भाजपाकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. बिहारमध्ये विधानसभेत एनडीए आणि इंडिया आघाडी या दोन्ही युतींची पुरेशी संख्या पाहता, भाजपा आणि आरजेडी दोघेही प्रत्येकी एक जागा जिंकू शकतील.
हरियाणात भाजपासमोरील आव्हाने
मात्र, महाराष्ट्र आणि हरियाणातील रिक्त जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. हरियाणा विधानसभेचे सध्याचे संख्याबळ ८७ आहे. हरियाणा विधानसभेत भाजपाचे ४१ सदस्य आहेत, तर मुल्लानाचे आमदार वरुण चौधरी अंबालामधून लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर काँग्रेसकडे २९ सदस्य आहेत. दुष्यंत चौटाला यांच्या नेतृत्वाखालील जेजेपीकडे १० आमदार आहेत, तर भारतीय राष्ट्रीय लोक दल (आयएनएलडी) आणि हरियाणा लोकहित पार्टी (एचएलपी) मधील प्रत्येकी एक आमदार आहे आणि पाच अपक्ष आमदार आहेत.
बादशाहपूरचे अपक्ष आमदार राकेश दौलताबाद यांचे गेल्या महिन्यात निधन झाले. आणखी एक अपक्ष आमदार रणजित सिंह यांनी भाजपामध्ये सामील होण्यासाठी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता आणि हिसारमधून त्यांच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली होती, जिथे ते काँग्रेसच्या जय प्रकाश यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यामुळे हरियाणात अपक्ष आमदार नयन पाल रावत आणि एचएलपी आमदार गोपाल कांडा यांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपाचे संख्याबळ ४३ वर आले आहे. उरलेले ४४ आमदार किमान कागदावर तरी विरोधी छावणीत आहेत, ज्यात काँग्रेसचे २९ आणि जेजेपीचे १० आमदार आहेत. उर्वरित चार अपक्षांपैकी सोंबीर सांगवान (दादरी), रणधीर सिंह गोलेन (पुंद्री) आणि धरमपाल गोंदर (निलोखेरी) या तीन अपक्ष आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
काँग्रेसला आशा आहे की, सर्व विरोधी पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास ते हरियाणात भाजपाचा पराभव करू शकतील; परंतु ही शक्यता कमीच आहे. जेजेपीचे किमान सहा आमदार दुष्यंत यांच्यावर नाराज आहेत, त्यापैकी जोगीराम सिहाग आणि राम निवास सुरजाखेरा या दोन आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. जेजेपीने सभापती ग्यान चंद गुप्ता यांना पत्र लिहून या दोन आमदारांवर पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हरियाणातील एकमेव रिक्त राज्यसभेची जागा जिंकण्यासाठी काँग्रेसला आवश्यक संख्याबळ जमवता येणार नाही, जोपर्यंत संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्र येत नाहीत.
जून २०२२ मध्ये हरियाणातील दोन जागांसाठी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ होते. परंतु, त्यांचे तत्कालीन उमेदवार अजय माकन यांना क्रॉस व्होटिंगमुळे ते शक्य झाले नाही. भाजपाचा दावा आहे की, त्यांना आता ४५ आमदारांचा पाठिंबा आहे (४१-भाजपा, एक अपक्ष, एक एचएलपी आणि २ जेजेपी). परंतु, काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, जेजेपीचे आमदार त्यांच्या पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात जाऊ शकत नाहीत.
महाराष्ट्रातही भाजपासमोर आव्हानांचा डोंगर
महाराष्ट्रातही भाजपासाठी ही लढत आणखी कठीण होणार आहे, कारण एनडीएचे मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस नवीन मंत्रिमंडळात जागा न मिळाल्याबद्दल नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. लोकसभेच्या सात जागा जिंकणारी शिवसेना नाराज आहे, कारण कमी जागा असलेल्या एनडीएच्या इतर मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे; ज्यात एलजेपी (आरव्ही) ५ जागा, जेडीएस (एस) दोन जागा आणि एचएएम (एस) यांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यमंत्रिपद पदाची ऑफर देण्यात आली होती, मात्र त्यांनी ती स्वीकारली नाही; कारण पक्षाला कॅबिनेट पद हवे होते.
हेही वाचा : सरकारचा मोठा निर्णय; विशिष्ट सोन्याच्या दागिन्यांच्या आयातीवर घातली बंदी, कारण काय?
महाराष्ट्रातील इंडिया आघाडीत काँग्रेस, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांचा समावेश आहे. ज्या काँग्रेस नेत्यांच्या लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्यसभेत दोन जागा रिक्त झाल्या, त्यात के. सी. वेणुगोपाल (राजस्थान) आणि दीपेंद्र हुडा (हरियाणा) यांचा समावेश आहे.
कोणकोणत्या जागांसाठी निवडणूक?
निवडणूक आयोगाने या १० जागांसाठी होणार्‍या निवडणुकीच्या तारखा अद्याप घोषित केलेल्या नाहीत. या १० जागांपैकी सात जागा भाजपा, दोन काँग्रेस आणि एक जागा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) कडे होती. काँग्रेस आणि आरजेडी हे दोन्ही इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष आहेत. कनिष्ठ सभागृहात निवडून आलेल्या भाजपाच्या राज्यसभा खासदारांमध्ये सर्बानंद सोनोवाल (आसाम), ज्योतिरादित्य शिंदे (मध्य प्रदेश) आणि पीयूष गोयल (महाराष्ट्र) यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : सरकारचा मोठा निर्णय; विशिष्ट सोन्याच्या दागिन्यांच्या आयातीवर घातली बंदी, कारण काय?
राज्यसभा सचिवालयाने सांगितल्यानुसार रिक्त जागांमध्ये आसाम, बिहार आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी दोन जागा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि त्रिपुरामधील प्रत्येकी एक जागा आहे. आसाममधील राज्यसभेच्या दोन्ही जागा आणि त्रिपुरा, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील प्रत्येकी एक जागा राखण्यासाठी संबंधित विधानसभेत भाजपाकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. बिहारमध्ये विधानसभेत एनडीए आणि इंडिया आघाडी या दोन्ही युतींची पुरेशी संख्या पाहता, भाजपा आणि आरजेडी दोघेही प्रत्येकी एक जागा जिंकू शकतील.
हरियाणात भाजपासमोरील आव्हाने
मात्र, महाराष्ट्र आणि हरियाणातील रिक्त जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. हरियाणा विधानसभेचे सध्याचे संख्याबळ ८७ आहे. हरियाणा विधानसभेत भाजपाचे ४१ सदस्य आहेत, तर मुल्लानाचे आमदार वरुण चौधरी अंबालामधून लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर काँग्रेसकडे २९ सदस्य आहेत. दुष्यंत चौटाला यांच्या नेतृत्वाखालील जेजेपीकडे १० आमदार आहेत, तर भारतीय राष्ट्रीय लोक दल (आयएनएलडी) आणि हरियाणा लोकहित पार्टी (एचएलपी) मधील प्रत्येकी एक आमदार आहे आणि पाच अपक्ष आमदार आहेत.
बादशाहपूरचे अपक्ष आमदार राकेश दौलताबाद यांचे गेल्या महिन्यात निधन झाले. आणखी एक अपक्ष आमदार रणजित सिंह यांनी भाजपामध्ये सामील होण्यासाठी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता आणि हिसारमधून त्यांच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली होती, जिथे ते काँग्रेसच्या जय प्रकाश यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यामुळे हरियाणात अपक्ष आमदार नयन पाल रावत आणि एचएलपी आमदार गोपाल कांडा यांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपाचे संख्याबळ ४३ वर आले आहे. उरलेले ४४ आमदार किमान कागदावर तरी विरोधी छावणीत आहेत, ज्यात काँग्रेसचे २९ आणि जेजेपीचे १० आमदार आहेत. उर्वरित चार अपक्षांपैकी सोंबीर सांगवान (दादरी), रणधीर सिंह गोलेन (पुंद्री) आणि धरमपाल गोंदर (निलोखेरी) या तीन अपक्ष आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
काँग्रेसला आशा आहे की, सर्व विरोधी पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास ते हरियाणात भाजपाचा पराभव करू शकतील; परंतु ही शक्यता कमीच आहे. जेजेपीचे किमान सहा आमदार दुष्यंत यांच्यावर नाराज आहेत, त्यापैकी जोगीराम सिहाग आणि राम निवास सुरजाखेरा या दोन आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. जेजेपीने सभापती ग्यान चंद गुप्ता यांना पत्र लिहून या दोन आमदारांवर पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हरियाणातील एकमेव रिक्त राज्यसभेची जागा जिंकण्यासाठी काँग्रेसला आवश्यक संख्याबळ जमवता येणार नाही, जोपर्यंत संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्र येत नाहीत.
जून २०२२ मध्ये हरियाणातील दोन जागांसाठी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ होते. परंतु, त्यांचे तत्कालीन उमेदवार अजय माकन यांना क्रॉस व्होटिंगमुळे ते शक्य झाले नाही. भाजपाचा दावा आहे की, त्यांना आता ४५ आमदारांचा पाठिंबा आहे (४१-भाजपा, एक अपक्ष, एक एचएलपी आणि २ जेजेपी). परंतु, काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, जेजेपीचे आमदार त्यांच्या पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात जाऊ शकत नाहीत.
महाराष्ट्रातही भाजपासमोर आव्हानांचा डोंगर
महाराष्ट्रातही भाजपासाठी ही लढत आणखी कठीण होणार आहे, कारण एनडीएचे मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस नवीन मंत्रिमंडळात जागा न मिळाल्याबद्दल नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. लोकसभेच्या सात जागा जिंकणारी शिवसेना नाराज आहे, कारण कमी जागा असलेल्या एनडीएच्या इतर मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे; ज्यात एलजेपी (आरव्ही) ५ जागा, जेडीएस (एस) दोन जागा आणि एचएएम (एस) यांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यमंत्रिपद पदाची ऑफर देण्यात आली होती, मात्र त्यांनी ती स्वीकारली नाही; कारण पक्षाला कॅबिनेट पद हवे होते.
हेही वाचा : सरकारचा मोठा निर्णय; विशिष्ट सोन्याच्या दागिन्यांच्या आयातीवर घातली बंदी, कारण काय?
महाराष्ट्रातील इंडिया आघाडीत काँग्रेस, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांचा समावेश आहे. ज्या काँग्रेस नेत्यांच्या लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्यसभेत दोन जागा रिक्त झाल्या, त्यात के. सी. वेणुगोपाल (राजस्थान) आणि दीपेंद्र हुडा (हरियाणा) यांचा समावेश आहे.
