सुहास सरदेशमुख
रावसाहेब दानवे यांचं गर्दी जमविण्याचं तंत्रच वेगळं. ग्रामीण ठासून भरलेला बेरकीपणाचा अनुभव आणि राजकारण शिकविण्याचा त्यांची मांडणीही निराळीच. औरंगाबाद जिल्ह्यातील निवडून आलेल्या सरपंचाना मार्गदर्शन करताना त्यांनी सांगितलेले राजकारण सध्या मराठवाड्यात चर्चेत आहेत. ते मला असं म्हणत नाहीत. म्ह्या असा शब्द प्रयोग वापरतात. बसेल आहेत अशा दोन शब्दांसाठी ‘बशेल’ असा शब्द प्रयोग वापरतात. मराठवाड्याच्या बोलीतील त्यांचे दोन किस्से ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर चर्चेत आहेत. नुकतेच सरपंच झाल्यावर राजकारण कसं असतं हे त्यांनी समजावून सांगितले आणि टाळ्या आणि हशांनी सभागृह भरुन गेलं.
त्यांनी सांगितलेले किस्सा राजकारणाचे अंतरंग उलगडून दाखविणारा. १९८५़ -८६ मध्ये दुष्काळही होता आणि याच काळात जालना जिल्ह्यातील काही गावात गारपीट झाली. तेव्हा काही सरकारचं अनुदान मिळत नव्हतं. १९८४ मध्ये पराभव झाला होता. सायकलवर २० गावाचा दौरा केला. लाेकांना गोळा केलं. मग सरकारने गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे म्हणून आंदोलन केलं. तेव्हा पार्टी आंदोलन करायला सांगत नव्हती. पण स्वत:च समस्या शोधायची, आंदोलनही ठरवायचं. त्याचे पॉम्पलेट काढायचे ठरविले. प्रेसवाला म्हणाला. ४० रुपयाला हजार. तेवढे पैसे नव्हते. मग अर्ध्या आकाराचं पत्रक छापलं. गावोगावी वाटलं.
हेही वाचा: अजित पवार का चिडतात ?
काही दिवसांनी हे सरकारपर्यंत पोहचलं आणि अचानक सरकारने निर्णय घेतला की गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई घेतला. तो निर्णय कसा झाला माहीत नाही. पण त्या आंदोलनाने गावात भाव वाढला. लोक चहा पाजू लागले. पण २० पैकी १५ गावातच पैसे पोहचले. पाच गावातील लोक आले. ते म्हणाले, बघा आमची अडचणी सोडवा’ तेव्हा रोज तहसीलदार जात असे. अधिकारी नीट बोलत नव्हते. पण रोज त्यांच्याकडे जायचो. निवेदने द्यायचो. त्यांच्याबरोबर वाद झाले. पण एकेदिवशी तहसीलदार म्हणाले, आलं तुमच्या पाच गावचं अनुदान’. मग बाहेर मंडप टाकला. तेव्हा फलक लिहिला ‘ पाच गावातील लोकांना मदत न मिळाल्याने रावसाहेब दानवे यांचे आमरण उपोषण’ पाच गावातील लोकांचा पाठिंबा मिळाला.
हेही वाचा: उत्तर महाराष्ट्रात भाजप, राष्ट्रवादीला बळ; शिंदे गटाचीही मुसंडी
पाच गावातील शेतकरी आले. मग लोकांसमोर भाषण केलं. तहसीलदारांना भेटू विनंती करू का, असं विचारल्यावर सकाळच्या टप्प्यात लोकांनी विरोध केला. पण दुपारी भेटतो म्हटल्यावर तहसीलदारांना भेटण्याची परवानगी मिळाली. ‘ पाच गावातील मदत केव्हा मिळेल, असं जोरात विचारलं , माझं आणि तहसीलदारांचं आधीच ठरलं होतं. ते म्हणाले, ‘ दहा दिवस लागतील.’ त्यावर पाच दिवसात झालं पाहिजे असं म्हणालो. त्यांनीही ते कबुल केलं. मग काय, पुढील काही दिवसात पाच गावातील लोकांना मदतीचे पैसे मिळाले. नेत्याची प्रतिमा ही अशी वाढत असते.अलिकडेच तेव्हाचे तहसीदार बळीराम जाधव यांचा रावसाहेब दानवे यांनी मतदारसंघात सत्कार घडवून आणला. त्यांनी सांगितलेला दुसरा किस्साही असाच भन्नाट! सत्ताधारी बाजूच्या ‘डिमांड’ (पीक कर्जाच्या मागणी अर्जाला डिमांड म्हटले जाते.) पूर्ण झाल्या होत्या. पण ज्या गणातून निवडून आलो होतो, तेथील डिमांड कोण घेऊन जाणार? एके दिवशी ती सगळी कागदे बखोटीला मारली आणि जिल्हा बँकेत दाखल करायला गेल्यानंतर कारकुनाने हाकलून दिले. ‘एवढ्या उशिरा कोण डिमांड आणून देतो’ असे तो म्हणाला. पण आता काय करायचं, असा प्रश्न पडला.
हेही वाचा: कोल्हापूर जिल्ह्यात कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून राजकीय मशागत
सायकल काढली आणि बाजार समितीच्या सभापतिच्या दालनात जाऊन बसलो. तेव्हा काळ्या रंगाचे मोठे डब्बे फोन होते. तिथून फोन लावला. त्या जिल्ह्या बँकेच्या कारकुनाला म्हणालो, ‘मी पंचायत समितीचा सदस्य बोलतो आहे, रावसाहेब. पलिकडून कारकुनाचा आवाजही नरम आला. मग मी म्हणालो, आमच्या गावातील डिमांड घेऊन आलेल्या पोराला तुम्ही परत का पाठवले?’ तेव्हा कारकून म्हणाला, ‘मी त्या सगळ्या डिमांड मंजूर करून घेतो. त्याला परत माझ्याकडे पाठवा.’ पुन्हा मी कागदे घेऊन जिल्हा बँकेत गेलो आणि पीक कर्ज मागणी पूर्ण झाली. तुम्ही गावाच्या बाहेर काय करता? कुणाच्या हाता-पाया पडता, याच्याशी काही देणे-घेणे नसते. काम करून आणले तर लोक तुम्हाला मोठे मानायला लागतात. तेव्हा मोठे व्हायचे असेल तर काम करावे लागेल.
रावसाहेब दानवे यांचं गर्दी जमविण्याचं तंत्रच वेगळं. ग्रामीण ठासून भरलेला बेरकीपणाचा अनुभव आणि राजकारण शिकविण्याचा त्यांची मांडणीही निराळीच. औरंगाबाद जिल्ह्यातील निवडून आलेल्या सरपंचाना मार्गदर्शन करताना त्यांनी सांगितलेले राजकारण सध्या मराठवाड्यात चर्चेत आहेत. ते मला असं म्हणत नाहीत. म्ह्या असा शब्द प्रयोग वापरतात. बसेल आहेत अशा दोन शब्दांसाठी ‘बशेल’ असा शब्द प्रयोग वापरतात. मराठवाड्याच्या बोलीतील त्यांचे दोन किस्से ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर चर्चेत आहेत. नुकतेच सरपंच झाल्यावर राजकारण कसं असतं हे त्यांनी समजावून सांगितले आणि टाळ्या आणि हशांनी सभागृह भरुन गेलं.
त्यांनी सांगितलेले किस्सा राजकारणाचे अंतरंग उलगडून दाखविणारा. १९८५़ -८६ मध्ये दुष्काळही होता आणि याच काळात जालना जिल्ह्यातील काही गावात गारपीट झाली. तेव्हा काही सरकारचं अनुदान मिळत नव्हतं. १९८४ मध्ये पराभव झाला होता. सायकलवर २० गावाचा दौरा केला. लाेकांना गोळा केलं. मग सरकारने गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे म्हणून आंदोलन केलं. तेव्हा पार्टी आंदोलन करायला सांगत नव्हती. पण स्वत:च समस्या शोधायची, आंदोलनही ठरवायचं. त्याचे पॉम्पलेट काढायचे ठरविले. प्रेसवाला म्हणाला. ४० रुपयाला हजार. तेवढे पैसे नव्हते. मग अर्ध्या आकाराचं पत्रक छापलं. गावोगावी वाटलं.
हेही वाचा: अजित पवार का चिडतात ?
काही दिवसांनी हे सरकारपर्यंत पोहचलं आणि अचानक सरकारने निर्णय घेतला की गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई घेतला. तो निर्णय कसा झाला माहीत नाही. पण त्या आंदोलनाने गावात भाव वाढला. लोक चहा पाजू लागले. पण २० पैकी १५ गावातच पैसे पोहचले. पाच गावातील लोक आले. ते म्हणाले, बघा आमची अडचणी सोडवा’ तेव्हा रोज तहसीलदार जात असे. अधिकारी नीट बोलत नव्हते. पण रोज त्यांच्याकडे जायचो. निवेदने द्यायचो. त्यांच्याबरोबर वाद झाले. पण एकेदिवशी तहसीलदार म्हणाले, आलं तुमच्या पाच गावचं अनुदान’. मग बाहेर मंडप टाकला. तेव्हा फलक लिहिला ‘ पाच गावातील लोकांना मदत न मिळाल्याने रावसाहेब दानवे यांचे आमरण उपोषण’ पाच गावातील लोकांचा पाठिंबा मिळाला.
हेही वाचा: उत्तर महाराष्ट्रात भाजप, राष्ट्रवादीला बळ; शिंदे गटाचीही मुसंडी
पाच गावातील शेतकरी आले. मग लोकांसमोर भाषण केलं. तहसीलदारांना भेटू विनंती करू का, असं विचारल्यावर सकाळच्या टप्प्यात लोकांनी विरोध केला. पण दुपारी भेटतो म्हटल्यावर तहसीलदारांना भेटण्याची परवानगी मिळाली. ‘ पाच गावातील मदत केव्हा मिळेल, असं जोरात विचारलं , माझं आणि तहसीलदारांचं आधीच ठरलं होतं. ते म्हणाले, ‘ दहा दिवस लागतील.’ त्यावर पाच दिवसात झालं पाहिजे असं म्हणालो. त्यांनीही ते कबुल केलं. मग काय, पुढील काही दिवसात पाच गावातील लोकांना मदतीचे पैसे मिळाले. नेत्याची प्रतिमा ही अशी वाढत असते.अलिकडेच तेव्हाचे तहसीदार बळीराम जाधव यांचा रावसाहेब दानवे यांनी मतदारसंघात सत्कार घडवून आणला. त्यांनी सांगितलेला दुसरा किस्साही असाच भन्नाट! सत्ताधारी बाजूच्या ‘डिमांड’ (पीक कर्जाच्या मागणी अर्जाला डिमांड म्हटले जाते.) पूर्ण झाल्या होत्या. पण ज्या गणातून निवडून आलो होतो, तेथील डिमांड कोण घेऊन जाणार? एके दिवशी ती सगळी कागदे बखोटीला मारली आणि जिल्हा बँकेत दाखल करायला गेल्यानंतर कारकुनाने हाकलून दिले. ‘एवढ्या उशिरा कोण डिमांड आणून देतो’ असे तो म्हणाला. पण आता काय करायचं, असा प्रश्न पडला.
हेही वाचा: कोल्हापूर जिल्ह्यात कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून राजकीय मशागत
सायकल काढली आणि बाजार समितीच्या सभापतिच्या दालनात जाऊन बसलो. तेव्हा काळ्या रंगाचे मोठे डब्बे फोन होते. तिथून फोन लावला. त्या जिल्ह्या बँकेच्या कारकुनाला म्हणालो, ‘मी पंचायत समितीचा सदस्य बोलतो आहे, रावसाहेब. पलिकडून कारकुनाचा आवाजही नरम आला. मग मी म्हणालो, आमच्या गावातील डिमांड घेऊन आलेल्या पोराला तुम्ही परत का पाठवले?’ तेव्हा कारकून म्हणाला, ‘मी त्या सगळ्या डिमांड मंजूर करून घेतो. त्याला परत माझ्याकडे पाठवा.’ पुन्हा मी कागदे घेऊन जिल्हा बँकेत गेलो आणि पीक कर्ज मागणी पूर्ण झाली. तुम्ही गावाच्या बाहेर काय करता? कुणाच्या हाता-पाया पडता, याच्याशी काही देणे-घेणे नसते. काम करून आणले तर लोक तुम्हाला मोठे मानायला लागतात. तेव्हा मोठे व्हायचे असेल तर काम करावे लागेल.
