मुंबई : विधानसभेच्या २०१७च्या निवडणुकीत भाजपला पाटिदार पटेल समाज, व्यापारी, शेतकरी यांचा नाराजीचा फटका बसला होता. भाजपला आमदारांच्या संख्येचा तिहेरी आकडाही गाठता आला नव्हता. पण गेल्या पाच वर्षांत भाजपने आधीच्या झालेल्या चुका दुरुस्त केल्या. आर्थिकदृष्टय़ा मागास समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा पटेल समाजाला लाभ झाला आणि या समाजाची नाराजी दूर करण्यात भाजपला यश आले. आदिवासी बहुल भागावर लक्ष केंद्रित करून तेथे मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी योजना राबविण्यात आल्या. सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळेल याकडे लक्ष दिले. या साऱ्यांचा भाजपला फायदा झाला. तसेच मतांच्या ध्रुवीकरणाचा नेहमीचा खेळही भाजपला फायदेशीर ठरला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गुजरातमध्ये १९८५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी ‘खाम’चा (क्षत्रिय, आदिवासी, हरिजन आणि मुस्लीम) प्रयोग केला होता. काँग्रेसला त्याचा राजकीय फायदा झाला आणि पक्षाने १४९ जागा जिंकल्या होत्या. यातून १५ टक्क्यांच्या आसपास मतदार असलेला पाटिदार पटेल समाज काँग्रेसपासून दुरावला आणि त्याचा भाजपला फायदा झाला. तेव्हापासून पटेल समाज हा भाजपचा हक्काचा मतदार झाला. पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन झाले. आंदोलनाला हिंसक बळण लागले आणि १४ जणांचा पोलीस गोळीबारात मृत्यू झाला होता. २०१७च्या निवडणुकीत भाजपला पटेल समाजाच्या नाराजीचा मोठय़ा प्रमााणावर फटका बसला. कारण पटेल बहुल सौराष्ट्रात काँग्रेसने अधिक जागा जिंकल्या होत्या. केंद्रातील भाजप सरकारने १०३व्या घटना दुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्टय़ा मागास समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू केले. या घटना दुरुस्तीनंतर आर्थिकदृष्टय़ा मागास समाजाला आरक्षण देणारे गुजरात हे पहिले राज्य ठरले. पटेल समाजाची नाराजी दूर करण्यात भाजपला यश आले.

आणखी वाचा

पटेल समाज हा पारंपारिक कृषी व्यवसासात होता. पण अलीकडे हा समाजही व्यापार आणि उद्योगांमध्ये वळला आहे. पटेल समाज पुन्हा एकदा पारंपारिक अशा भाजपकडे वळला. पटेल समाजाला आपलेसे करण्याकरिताच मुख्यमंत्री बदलताना या समाजातील भूपेंद्र पटेल यांची निवड करून पटेल समाजाकडे नेतृत्व सोपाविले. कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांचा फायदा होईल याकडे लक्ष देण्यात आले. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात आली. सूरत महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचे २८ नगरसेवक निवडून आले. आम आदमी पार्टीचा हा गुजरातमधील पहिला मोठा विजय होता. वस्रोद्योगातील नाराजीचा भाजपला फटका बसला होता. यानंतर भाजप नेतृत्वाने वस्त्रोद्योगाकडे लक्ष केंद्रित केले. सामाजिक आणि आर्थिक आघाडीवर नाराजी दूर करण्यावर भाजपने पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले होते. करोना परिस्थिती हाताळण्यावरून जनतेत मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी होती. निवडणुकीला वर्षांचा कालावधी असताना विजय रुपाणी यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांच्या जागी भूपेंद्र पटेल या पटेल समाजातील राज्याच्या राजकारणात फारसे परिचित नसलेल्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले.तसेच जुन्या सर्व मंत्र्यांना नारळ देऊन सरकारचा नवीन चेहरा दिला. भाजपची ही खेळीही यशस्वी ठरली. आम आदमी पार्टीने निवडणुकीत हवा तयार केली होती. आपचा फटका भाजप की काँग्रेसला बसणार याचे आखाडे बांधण्यात येत होते. निवडणूक निकालावरून आम आदमी पार्टीचा काँग्रेसला फटका बसला आणि त्याचा स्वाभाविक फायदा भाजपलाच झाला.