मुंबई : सुमारे २० हजार कोटींची महसुली तूट तर सुमारे एक लाख कोटींची वित्तीय तूट असताना अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेल्या सुमारे एक लाख कोटींच्या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी येत्या आठवड्यात सादर करण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमान विक्रमी होण्याची चिन्हे आहेत. सुमारे एक लाख कोटींच्या आसपास पुरवणी मागण्यांची जंत्री अंतिम करण्यात आल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पुरवणी मागण्या नेहमी मांडल्या जातात. पण यंदा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. येत्या मंगळवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमान अधिकचे असेल, असेच संकेत देण्यात आले आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महायुती सरकारने एक लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या वर्षभरात मांडल्या होत्या. त्यापेक्षा अधिकच्या पुरवणी मागण्या यंदा सादर केल्या जातील. विधानसभा निवडणुकीसाठी सरकारी तिजोरी लोकप्रिय घोषणांसाठी वापरली जाणार आहे.
अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपये वर्षभरात दिले जातील, असे जाहीर करण्यात आले. अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. उर्वरित ३६ हजार कोटी पुरवणी मागण्यांमधून दिले जाणार आहेत. तीन मोफत सिलिंडरसाठी दीड हजार कोटी, विद्यार्थिनींचे पदवीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणासाठी अडीच हजार कोटी, विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनाकरिता १० हजार कोटी, महावितरणला विजेसाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूश करण्याकरिता आमदारांना काही प्रमाणात निधी देण्याची योजना आहे. महायुतीच्या आमदारांना निधी देण्याची मूळ योजना होती. पण त्यातून विरोधकांना निवडणुकीच्या तोंडावर आयते कोलीत मिळू शकते. यामुळेच सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप देताना विरोधकांच्या मतदारसंघांमध्येही निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान सौरऊर्जा योजनेस भरभरून प्रतिसाद, मात्र अंमलबजावणीत मंदगती, केंद्रराज्य यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव
लोकप्रिय घोषणांवरच अधिक भर
लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याने सत्ताधारी महायुतीचे नेते अधिक सावध झाले आहेत. मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण योजने’ची प्रभावी अंमलबजावणी निवडणुकीपूर्वी करून महिला मतदारांची मते मिळविण्याची योजना आहे. यासाठीच पुढील दोन महिन्यांत जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ कसा मिळेल या दृष्टीने महायुतीच्या वतीने नियोजन करण्यात येत आहे. यंदा निवडणूक वर्ष असल्याने लोकप्रिय घोषणांवरच अधिक भर देण्यात आला आहे. यातून विकास कामांवरील निधीत कपात करण्यात आली आहे. यंदा एक लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज उभारण्याची योजना असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेल्या योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. केवळ फसव्या घोषणा आहेत.- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
