उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक सादर करण्यात आले असून, त्याच्या एका दिवसानंतर गदारोळात ते मंजूर झालेय. त्याच्या तरतुदींबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला असताना भाजप याला महत्त्वाचे पाऊल म्हणत आहे. या विधेयकातील तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीसुद्धा इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत दिलखुलास मतं व्यक्त केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे विधेयक सादर करणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. भाजपा अशाच बेधडक पावलांसाठी ओळखला जातो, असा आरोपही त्यांनी केला. खरं तर UCC राष्ट्रीय कायदा म्हणून सर्वानुमते लागू केला गेला पाहिजे, असंही त्यांनी मत व्यक्त केलंय. भाजपा निवडणुकीपूर्वी राजकीय प्रयोग करत असल्याचंही ते म्हणालेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी म्हणजे नैतिकतेवर दबाव

या विधेयकातील आक्षेपार्ह तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना विचारले असता त्यांनी लिव्ह इन रिलेशनशिपचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, या समान नागरी कायद्यामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी करण्याचा नियम आहे, जो नैतिकेवर दबाव आणण्यासारखा वाटतोय. खरं तर हे समान नागरी कायद्याच्या मुख्य हेतूशी संबंधित नाही. लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणे म्हणजे गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम २१ शी संबंधित अनेक निर्णयांचं हे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. तुम्ही तिसऱ्या पक्षकारांनाही तक्रार करण्याची परवानगी देत आहात, त्यामुळे तिसऱ्या पक्षकाराची घुसखोरी आणि छळ अपरिहार्य आहे. नोंदणी करून महिलांवरील गुन्हे रोखले जात नाहीत. दुसरे म्हणजे समान नागरी कायद्यामधील ही तरतूद घटस्फोट, उत्तराधिकार अन् पालकत्व या हिंदू कायद्यांपासून प्रेरित होऊन लादलेली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे असताना अनेक कौटुंबिक कायद्यांना एकसमान संहिता कशी लागू करता येईल. उत्तराखंड समान नागरी कायदा हा तिथल्या प्रत्येक रहिवाशांना लागू होणार आहे, मग तो इतरत्र काम करत असला किंवा इतरत्र प्रवास करत असला तरीही त्याला त्या कायद्याचं पालन करावे लागणार आहे. परंतु उत्तराखंडमधील व्यक्ती इतर राज्यात नोकरीनिमित्त गेल्यास तो कायदा लागू करण्यास इतर राज्ये संमती देतील का?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.

आणखी वाचा

हेही वाचाः अडवाणी ते स्वामिनाथन! ५ दिग्गजांना सर्वोच्च सन्मान; ‘भारतरत्न’ देण्यामागे भाजपाचे ४ मुद्दे; नेमकं राजकारण काय? वाचा…

सरकारला नागरिकाच्या खासगी आयुष्यात लुडबूड करण्याचा अधिकार नाही

माझ्या मते एकसमानतेपेक्षा एकता अधिक महत्त्वाची आहे, राज्यघटनेतील समान नागरी कायदा हा संबंधित राज्याला नागरिकाच्या घरामध्ये आणि लोकांच्या खासगी जीवनात लुडबूड करण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही किंवा तो भारताच्या बहुविध सांस्कृतिकतेसाठीही योग्य ठरू शकत नाही, कारण भारतात विविध संस्कृती अन् धर्माचे लोक राहतात. ज्येष्ठ वकील म्हणाले की, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता असलेली सरकारे यूसीसी आणण्याबाबत बोलत आहेत. याबाबत अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हा विरोधाभास आहे. विविध राज्यांमध्ये भिन्न संस्कृती आणि जातीचे लोक असल्याने कौटुंबिक कायदा प्रणालींना एकसमान कोड कसा म्हणता येईल हा अपूर्ण कौटुंबिक कायदा आहे, असंही त्यांनी अधोरेखित केले.

हेही वाचाः एकीकडे टीडीपीशी युतीवर चर्चा, दुसरीकडे YSRCPचे जगनमोहन-मोदी यांची भेट; आंध्र प्रदेशसाठी भाजपाची रणनीती काय?

प्रार्थनास्थळ कायदा आधीची संरचना काढण्याची परवानगी देतो का?

ज्ञानवापी वादावर ते म्हणाले की, मशिदीच्या खाली मंदिर होते की नाही हा मूळ प्रश्न आता प्रत्येकाकडून विचारला जात आहे. परंतु प्रार्थना स्थळ कायदा हा खाली अस्तित्वात असलेल्या पूर्वीच्या संरचनेतील कोणतेही प्रार्थनास्थळ काढून टाकण्याची परवानगी देतो का? या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही न्यायालयाने दिलेले नव्हते. तसेच भाजपा प्रार्थना स्थळ कायद्यात दुरुस्ती करेल का? असे विचारले असता ते म्हणाले, मी याबद्दल काही सांगू शकत नाही. तुम्ही हा प्रश्न सरकारला विचारा.

लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी म्हणजे नैतिकतेवर दबाव

या विधेयकातील आक्षेपार्ह तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना विचारले असता त्यांनी लिव्ह इन रिलेशनशिपचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, या समान नागरी कायद्यामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी करण्याचा नियम आहे, जो नैतिकेवर दबाव आणण्यासारखा वाटतोय. खरं तर हे समान नागरी कायद्याच्या मुख्य हेतूशी संबंधित नाही. लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणे म्हणजे गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम २१ शी संबंधित अनेक निर्णयांचं हे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. तुम्ही तिसऱ्या पक्षकारांनाही तक्रार करण्याची परवानगी देत आहात, त्यामुळे तिसऱ्या पक्षकाराची घुसखोरी आणि छळ अपरिहार्य आहे. नोंदणी करून महिलांवरील गुन्हे रोखले जात नाहीत. दुसरे म्हणजे समान नागरी कायद्यामधील ही तरतूद घटस्फोट, उत्तराधिकार अन् पालकत्व या हिंदू कायद्यांपासून प्रेरित होऊन लादलेली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे असताना अनेक कौटुंबिक कायद्यांना एकसमान संहिता कशी लागू करता येईल. उत्तराखंड समान नागरी कायदा हा तिथल्या प्रत्येक रहिवाशांना लागू होणार आहे, मग तो इतरत्र काम करत असला किंवा इतरत्र प्रवास करत असला तरीही त्याला त्या कायद्याचं पालन करावे लागणार आहे. परंतु उत्तराखंडमधील व्यक्ती इतर राज्यात नोकरीनिमित्त गेल्यास तो कायदा लागू करण्यास इतर राज्ये संमती देतील का?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.

आणखी वाचा

हेही वाचाः अडवाणी ते स्वामिनाथन! ५ दिग्गजांना सर्वोच्च सन्मान; ‘भारतरत्न’ देण्यामागे भाजपाचे ४ मुद्दे; नेमकं राजकारण काय? वाचा…

सरकारला नागरिकाच्या खासगी आयुष्यात लुडबूड करण्याचा अधिकार नाही

माझ्या मते एकसमानतेपेक्षा एकता अधिक महत्त्वाची आहे, राज्यघटनेतील समान नागरी कायदा हा संबंधित राज्याला नागरिकाच्या घरामध्ये आणि लोकांच्या खासगी जीवनात लुडबूड करण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही किंवा तो भारताच्या बहुविध सांस्कृतिकतेसाठीही योग्य ठरू शकत नाही, कारण भारतात विविध संस्कृती अन् धर्माचे लोक राहतात. ज्येष्ठ वकील म्हणाले की, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता असलेली सरकारे यूसीसी आणण्याबाबत बोलत आहेत. याबाबत अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हा विरोधाभास आहे. विविध राज्यांमध्ये भिन्न संस्कृती आणि जातीचे लोक असल्याने कौटुंबिक कायदा प्रणालींना एकसमान कोड कसा म्हणता येईल हा अपूर्ण कौटुंबिक कायदा आहे, असंही त्यांनी अधोरेखित केले.

हेही वाचाः एकीकडे टीडीपीशी युतीवर चर्चा, दुसरीकडे YSRCPचे जगनमोहन-मोदी यांची भेट; आंध्र प्रदेशसाठी भाजपाची रणनीती काय?

प्रार्थनास्थळ कायदा आधीची संरचना काढण्याची परवानगी देतो का?

ज्ञानवापी वादावर ते म्हणाले की, मशिदीच्या खाली मंदिर होते की नाही हा मूळ प्रश्न आता प्रत्येकाकडून विचारला जात आहे. परंतु प्रार्थना स्थळ कायदा हा खाली अस्तित्वात असलेल्या पूर्वीच्या संरचनेतील कोणतेही प्रार्थनास्थळ काढून टाकण्याची परवानगी देतो का? या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही न्यायालयाने दिलेले नव्हते. तसेच भाजपा प्रार्थना स्थळ कायद्यात दुरुस्ती करेल का? असे विचारले असता ते म्हणाले, मी याबद्दल काही सांगू शकत नाही. तुम्ही हा प्रश्न सरकारला विचारा.