Delhi CM Rekha Gupta: यमुनेची स्वच्छता ते शहर विकास; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यासमोर कोणती मोठी आव्हानं?

१. आश्वासनांची पूर्तता

भाजपाचे सर्वात मोठे निवडणूक आश्वासन होते की, त्यांचे सरकार पात्र महिला लाभार्थ्यांना ८ मार्चपर्यंत २,५०० रुपये वितरीत करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचारातील एका भाषणात म्हणाले, “आम्ही आमच्या भगिनींना दरमहा २,५०० रुपये देण्याचे वचन दिले आहे. ही हमी पूर्ण होईल, कारण ही मोदींची हमी आहे. ८ मार्च रोजी दिल्लीत भाजपाचे सरकार स्थापन होईल आणि आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी तुम्ही बघितल्यास महिलांना त्यांच्या खात्यात पैसे मिळू लागतील. येत्या काही आठवड्यांत यासाठी योग्य यंत्रणा उभी करणे हे आगामी सरकारसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. आश्वासनानुसार, महिलांसाठीच्या योजनेसाठी तसेच गर्भवती महिलांसाठी २१,००० रुपयांची तरतूद लक्षात घेऊन नवीन आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प एकत्रित करण्यासाठी नव्या प्रशासनाला काही दिवसांत आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.

आयुष्मान भारत योजनेची अंमलबजावणी, याचेदेखील वचन भाजपाने दिले आहे. केंद्राची आरोग्य विमा योजना नाकारणारे तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारनंतर आप सरकारनेही त्याचा अवलंब केला नाही. या योजनेची अंमलबजावणी केल्याने दिल्लीला आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी केंद्राकडून निधी मिळण्याची दारे खुली होतील. याची कमतरता दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच अनेक सुनावणींमध्ये दर्शविली आहे.

२. यमुनेची स्वच्छता

प्रत्येक नवीन सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दिलेले मोठे आश्वासन म्हणजे स्वच्छ यमुना. २०१५ मध्ये, ‘आप’ने वचन दिले होते की नदी दोन वर्षांत डुंबण्याइतकी स्वच्छ होईल. प्रचारादरम्यान नदीतील उच्च प्रदूषण पातळी हा एक मोठा चर्चेचा मुद्दा होता. काँग्रेस किंवा आप यांना त्यांच्या सत्तेच्या कार्यकाळात साध्य करता आले नाही ते करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. हे आव्हान मात्र मोठे आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की, नदी दिल्लीतून जात असताना बेकायदा उद्योगांचे सांडपाणी आणि अनधिकृत वसाहतींमधील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी हे यमुनेतील प्रदूषणास कारणीभूत आहेत. त्यात पावसाळा नसलेल्या महिन्यांत नदीतील पाण्याचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे नवीन सरकारसमोर हे मोठे आव्हान आहे.

३. आर्थिक चिंता

आप सत्तेत असताना विशेषत: त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दोन वर्षांत, वित्त विभागाने केंद्रशासित प्रदेशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. निवडणुकीपूर्वी, आप सरकारने राष्ट्रीय लघु बचत निधीकडून १०,००० कोटी रुपयांचे उच्च-व्याज कर्जाची मागणी केली होती. भाजपाने आश्वासन दिले आहे की, महिलांसाठी मोफत वीज, पाणी आणि बस प्रवास यासह आप सरकारने दिलेली सबसिडी चालू राहील. तसेच स्वतःचीदेखील अनेक आश्वासने दिली आहेत. ‘आप’च्या कार्यकाळात दिल्लीने महसूल वाढीचा दर्जा राखला होता. नवीन सरकारला प्रादेशिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम आणि दिल्ली मेट्रो यांसारख्या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांच्या आर्थिक परिणामांशीदेखील आपली भूमिका संरेखित करण्याची आवश्यकता असेल. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या ‘FAME’ योजनेचादेखील पाठपुरावा सरकारला घ्यावा लागेल. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक बसच्या ताफ्यात आणखी बसेसचा समावेश करण्यात येणार आहे.

४. शहराचा विकास

मागील आप सरकारने अनेक पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांना ठप्प होण्यासाठी केंद्र सरकार आणि नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाला जबाबदार धरले. रस्त्यांचा पुनर्विकास आणि शहराची स्वच्छता हे मूलभूत काम होते. डबल-इंजिन सरकारच्या आश्वासनावर प्रचार करणाऱ्या भाजपाला दिल्ली महानगरपालिकेतही पक्षाचा हात आहे. रस्ते दुरुस्ती आणि देखभाल, उड्डाणपूल आणि लँडफिल्समधील कचऱ्याचे डोंगर दूर करणे यासह शहरी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप करणे आवश्यक असणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शपथ घेण्यापूर्वीच मसुदा कॅबिनेट नोट्स आणि काम सुरू करण्याचे प्रस्ताव जलद अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आले होते.

पंतप्रधान मोदींच्या प्रचारातील आश्वासनांचा उल्लेख करताना भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, येणारे सरकार दिल्लीला विकसित भारताची विकसित राजधानी करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. “अरविंद केजरीवाल यांनी ११ वर्षे शहरापासून जाणूनबुजून दूर ठेवलेल्या विकासाला गती देण्यावर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार भर देईल,” असे भाजपा नेते म्हणाले. “भाजपा केवळ आश्वासनेच देत नाही, लोकांना सिद्ध करण्यासाठी लवकरात लवकर प्रकल्प हाती घेतले जातील,” असेही ते म्हणाले.