एजाजहुसेन मुजावर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सोलापूर: पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी आश्वस्त करणाऱ्या उजनी धरणासह राज्यातील पाच मोठ्या धरणांत साठलेला गाळ काढण्यासाठी शासनाने नव्याने समिती गठीत केली आहे. येत्या दीड महिन्यांत याबाबतची मानके तयार करून पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. त्याप्रमाणे उजनी धरणात प्रचंड प्रमाणात साचलेली गाळमिश्रीत वाळू काढल्यास त्यातून हजारो कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या आहे. एवढेच नव्हे तर याच माध्यमातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणसारखी महत्वाकांक्षी योजना साकार होण्याची आशा पल्लवित होऊ शकते. राजकीयदृष्ट्या विचार केल्यास त्याचा लाभ अर्थातच भाजपला होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसला फटका बसू शकतो, असे मानले जाते.
उजनी धरणासह जायकवाडी, गोसी खुर्द, गिरणा, मुळा आदी पाच प्रमुख धरणांतील गाळ काढण्यासाठी नव्याने गठीत केलेल्या समितीमार्फत कामाचे प्रारूप, निविदा व तद् अनुषंगिक कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. येत्या दीड महिन्यात ही कार्यवाही पूर्ण होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधिमंडळात सांगितले आहे. उजनी धरणातील गाळ काढण्यासाठी सुरूवातीपासून पाठपुरावा करणारे भाजपचे नेते, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनीही यासंदर्भात विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष वेधले होते. २०१७ पासून छोट्या-मोठ्या धरणांतील साचलेला गाळ काढण्याचा धोरणात्मक निर्णय अंमलात येण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलले होते. त्यादृष्टीने यापूर्वी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असता त्यातील काही मुद्यांबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आता या निविदा प्रक्रियांमध्ये अटी व शर्ती सुधारित करण्यासाठी समिती गठीत झाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून धरणांतील गाळमिश्रीत काढताना त्यात शासनाला किती स्वामित्वधन मिळणार ? वाळूचा दर बाजारात काय ठेवणार, इत्यादी बाबींचा विचार करूनच निविदा प्रक्रिया केली जाणार आहे. काही का असेना, यानिमित्ताने उजनीसह अन्य मोठ्या धरणांमधील गाळमिश्रीत वाळू काढण्याचा मार्ग सुकर होणार असल्याचे सर्वाधिक समाधान सोलापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला मिळणार आहे.
आणखी वाचा- छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नामांतरावरून राजकीय लाभाची गणिते
उजनी धरणाच्या यशवंत सागर जलाशयाच्या पोटात गाळमिश्रीत वाळूच्या रूपाने काळे सोने दडले आहे. एकूण १२३ टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेच्या या महाकाय धरणात मागील ४० वर्षात साचलेली गाळमिश्रीत वाळू म्हणजे इष्टापत्ती ठरावी. कारण २००३-०४ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना मंजूर करून घेतल्यानंतर त्यावेळच्या त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही योजना बासनात गुंडाळून ठेवली होती. ही महत्वाकांक्षी योजना मार्गी लागण्यासाठी मोहिते-पाटील यांनी उजनी धरणातील कोट्यवधी टन वाळूमिश्रीत गाळ काढून विकल्यास त्यातून कोट्यवधींचा महसूल शासनाला मिळेल आणि त्याचा महसुलातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना साकार करता येऊ शकेल, अशी भूमिका मांडली होती. परंतु त्यावेळी त्यांच्याच त्यावेळच्या राष्ट्रवादीतील मंडळींनी कुचेष्टा केली होती. सोलापूरसह शेजारच्या सांगली, सातारा, पुणे तसेच मराठवाड्यातील धिराशिव, बीड या सहा दुष्काळी जिल्ह्यांतील ३१ तालुक्यांत सुमारे १२ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणाऱ्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेला कृष्णा पाणी वाटप लवादाकडून असलेला कायदेशीर अडथळा दूर होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्वाची आहे. अशी इच्छाशक्ती दाखविण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. २००३-०४ साली कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचा खर्च ४९३२ कोटी इतका होता. २००९-१० साली तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी ही योजना नाकारताना त्याचा खर्च वाढून १३ हजार ५७६ कोटींच्या घरात गेला होता. आजामितीला त्याचा खर्च सुमारे ३० हजार कोटींएवढा असू शकतो.
आणखी वाचा- ‘हात जोडो’ अभियानातून पश्चिम विदर्भात संघटना बळकटीचा काँग्रेसचा प्रयत्न
या पार्श्वभूमीवर विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याच पाठपुराव्यानुसार २००७ साली नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार उजनी धरणातील गाळ १२.७७ टक्के होता. त्यानंतर २०११ साली केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनेनुसार दिल्लीस्थित तेजो विकास इंटरनॅशनल संस्थेने डीजीपीएस या विशेष तंत्रज्ञानाच्या आधारे केलेल्या सर्वेक्षणातून उजनी धरणातील गाळमिश्रीत वाळूचे प्रमाण २७.९४ टक्के होते. त्यामुळे धरणातील पाणी साठवण क्षमता ३२ टीएमसीने कमी झाल्याचे समोर आले होते. त्यात गेल्या दहा वर्षात आणखी वाढ होऊ शकते. आता राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने गाळमुक्त धरण-गाळमुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचे धोरण आखले आहे. यात उजनीसह पाचा मोठ्या धरणांतील गाळ काढण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. त्याप्रमाणे उजनी धरणातील गाळमिश्रीत वाळू काढल्यास धरणातील पाणी साठवण क्षमता वाढू शकते आणि या माध्यमातून हाती येणाऱ्या महसुलातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचे एरव्ही, अव्यवहार्य म्हणून हेटाळणीपूर्वक सांगितले जाणारे आर्थिक गणितही सुटू शकते. भाजपचेही राजकीयदृष्ट्या पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक भक्कम होण्याचे गणित सुटू शकते. पर्यायाने अकलूजच्या मोहिते-पाटील यांचे स्वप्नही साकार होण्यासाठी मदत होऊ शकते. विशेषतः आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर उजनी धरतातील गाळ राष्ट्रवादीसाठी काळ ठरण्यासाठी भाजपला संधी मिळणार आहे. त्याचा उपयोग भाजप कसा करतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल, असे राजकीय जाणकार सांगतात.
सोलापूर: पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी आश्वस्त करणाऱ्या उजनी धरणासह राज्यातील पाच मोठ्या धरणांत साठलेला गाळ काढण्यासाठी शासनाने नव्याने समिती गठीत केली आहे. येत्या दीड महिन्यांत याबाबतची मानके तयार करून पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. त्याप्रमाणे उजनी धरणात प्रचंड प्रमाणात साचलेली गाळमिश्रीत वाळू काढल्यास त्यातून हजारो कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या आहे. एवढेच नव्हे तर याच माध्यमातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणसारखी महत्वाकांक्षी योजना साकार होण्याची आशा पल्लवित होऊ शकते. राजकीयदृष्ट्या विचार केल्यास त्याचा लाभ अर्थातच भाजपला होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसला फटका बसू शकतो, असे मानले जाते.
उजनी धरणासह जायकवाडी, गोसी खुर्द, गिरणा, मुळा आदी पाच प्रमुख धरणांतील गाळ काढण्यासाठी नव्याने गठीत केलेल्या समितीमार्फत कामाचे प्रारूप, निविदा व तद् अनुषंगिक कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. येत्या दीड महिन्यात ही कार्यवाही पूर्ण होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधिमंडळात सांगितले आहे. उजनी धरणातील गाळ काढण्यासाठी सुरूवातीपासून पाठपुरावा करणारे भाजपचे नेते, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनीही यासंदर्भात विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष वेधले होते. २०१७ पासून छोट्या-मोठ्या धरणांतील साचलेला गाळ काढण्याचा धोरणात्मक निर्णय अंमलात येण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलले होते. त्यादृष्टीने यापूर्वी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असता त्यातील काही मुद्यांबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आता या निविदा प्रक्रियांमध्ये अटी व शर्ती सुधारित करण्यासाठी समिती गठीत झाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून धरणांतील गाळमिश्रीत काढताना त्यात शासनाला किती स्वामित्वधन मिळणार ? वाळूचा दर बाजारात काय ठेवणार, इत्यादी बाबींचा विचार करूनच निविदा प्रक्रिया केली जाणार आहे. काही का असेना, यानिमित्ताने उजनीसह अन्य मोठ्या धरणांमधील गाळमिश्रीत वाळू काढण्याचा मार्ग सुकर होणार असल्याचे सर्वाधिक समाधान सोलापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला मिळणार आहे.
आणखी वाचा- छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नामांतरावरून राजकीय लाभाची गणिते
उजनी धरणाच्या यशवंत सागर जलाशयाच्या पोटात गाळमिश्रीत वाळूच्या रूपाने काळे सोने दडले आहे. एकूण १२३ टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेच्या या महाकाय धरणात मागील ४० वर्षात साचलेली गाळमिश्रीत वाळू म्हणजे इष्टापत्ती ठरावी. कारण २००३-०४ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना मंजूर करून घेतल्यानंतर त्यावेळच्या त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही योजना बासनात गुंडाळून ठेवली होती. ही महत्वाकांक्षी योजना मार्गी लागण्यासाठी मोहिते-पाटील यांनी उजनी धरणातील कोट्यवधी टन वाळूमिश्रीत गाळ काढून विकल्यास त्यातून कोट्यवधींचा महसूल शासनाला मिळेल आणि त्याचा महसुलातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना साकार करता येऊ शकेल, अशी भूमिका मांडली होती. परंतु त्यावेळी त्यांच्याच त्यावेळच्या राष्ट्रवादीतील मंडळींनी कुचेष्टा केली होती. सोलापूरसह शेजारच्या सांगली, सातारा, पुणे तसेच मराठवाड्यातील धिराशिव, बीड या सहा दुष्काळी जिल्ह्यांतील ३१ तालुक्यांत सुमारे १२ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणाऱ्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेला कृष्णा पाणी वाटप लवादाकडून असलेला कायदेशीर अडथळा दूर होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्वाची आहे. अशी इच्छाशक्ती दाखविण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. २००३-०४ साली कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचा खर्च ४९३२ कोटी इतका होता. २००९-१० साली तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी ही योजना नाकारताना त्याचा खर्च वाढून १३ हजार ५७६ कोटींच्या घरात गेला होता. आजामितीला त्याचा खर्च सुमारे ३० हजार कोटींएवढा असू शकतो.
आणखी वाचा- ‘हात जोडो’ अभियानातून पश्चिम विदर्भात संघटना बळकटीचा काँग्रेसचा प्रयत्न
या पार्श्वभूमीवर विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याच पाठपुराव्यानुसार २००७ साली नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार उजनी धरणातील गाळ १२.७७ टक्के होता. त्यानंतर २०११ साली केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनेनुसार दिल्लीस्थित तेजो विकास इंटरनॅशनल संस्थेने डीजीपीएस या विशेष तंत्रज्ञानाच्या आधारे केलेल्या सर्वेक्षणातून उजनी धरणातील गाळमिश्रीत वाळूचे प्रमाण २७.९४ टक्के होते. त्यामुळे धरणातील पाणी साठवण क्षमता ३२ टीएमसीने कमी झाल्याचे समोर आले होते. त्यात गेल्या दहा वर्षात आणखी वाढ होऊ शकते. आता राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने गाळमुक्त धरण-गाळमुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचे धोरण आखले आहे. यात उजनीसह पाचा मोठ्या धरणांतील गाळ काढण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. त्याप्रमाणे उजनी धरणातील गाळमिश्रीत वाळू काढल्यास धरणातील पाणी साठवण क्षमता वाढू शकते आणि या माध्यमातून हाती येणाऱ्या महसुलातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचे एरव्ही, अव्यवहार्य म्हणून हेटाळणीपूर्वक सांगितले जाणारे आर्थिक गणितही सुटू शकते. भाजपचेही राजकीयदृष्ट्या पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक भक्कम होण्याचे गणित सुटू शकते. पर्यायाने अकलूजच्या मोहिते-पाटील यांचे स्वप्नही साकार होण्यासाठी मदत होऊ शकते. विशेषतः आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर उजनी धरतातील गाळ राष्ट्रवादीसाठी काळ ठरण्यासाठी भाजपला संधी मिळणार आहे. त्याचा उपयोग भाजप कसा करतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल, असे राजकीय जाणकार सांगतात.
