अशोक अडसूळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : मराठा समाजातील कुणबी नोंदीचा शोध घेतला जात असून कुणबी प्रमाणपत्रधारक पुढच्या वर्षी मोठ्या संख्येने होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून उमेदवारी दाखल करु शकणार आहेत. परिणामी, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात माळी-धनगर-वंजारी (‘माधव’) यांच्यासह भटके व विमुक्त जातींच्या प्रतिनिधीत्वास नव्याने या गटात आलेल्या कुणबी उमेदवारांमुळे फटका बसणार आहे.
‘ओबीसी’ तसेच भटके- विमुक्त जाती व जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास नागरिकांच्या प्रवर्गातून आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यानंतर उर्वरित पण २७ टक्केच्या मर्यादेत मागास प्रवर्गास आरक्षण दिले जाते. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण भिन्न आहे.
हेही वाचा… मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मोपलवार राजकारणात ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये माळी, धनगर, वंजारी, सोनार, शिंपी, जंगम, लोणारी, तेली, कासार जातींना याच प्रवर्गामधून प्रतिनिधित्व मिळते. मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी अशी प्रमाणपत्रे घेणाऱ्यांची मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात संख्या आता वाढणार आहे. परिणामी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांचा मागास प्रवर्गात मोठा शिरकावर होणार आहे.
मराठा बहुल गावे व मतदारसंघामध्ये आजपर्यंत अल्पसंख्य ओबीसी जात गटाचे उमेदवार निवडून येत आहेत. २८ हजार ५६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या प्रवर्गाच्या वाट्यास ६४ हजार ४०३ इतके प्रतिनिधीत्व येते. यामध्ये आता मराठा समाजाचा कुणबी प्रमाणपत्रामुळे समावेश होणार असून त्याचा फटका ‘माधव’ जातींना बसणार आहे.
हेही वाचा… मित्रपक्षावर कुरघोडी करत गंगाखेड मतदारसंघात भाजपची मोर्चेबांधणी
२९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २९ नगरपंचायती, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या मुदती डिसेंबर २०२३ अखेर संपत आहेत. नव्या वर्षात मोठ्या संख्येत या निवडणुका होतील. त्या निवडणुकांत मराठा समाजाचे कुणबी प्रमाणपत्राचे उमेदवार मोठ्या संख्येत असतील. त्यामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय चित्र बदलणार आहे.
आरक्षणात विभागणी करा : हरिभाऊ राठोड
माजी खासदार व आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड म्हणाले, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र ‘ओबीसी’ गटातील लहान जातींनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी ओबीसी आरक्षणाची विभागणी करणे आता आवश्यक आहे.
हेही वाचा… ओबीसी आंदोलनात शिंदे गटही सक्रिय,मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडे महत्त्वाची जबाबदारी
कुणबी उमेदवार वाढतील : राजेंद्र कोंढरे
मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, आम्हाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळणार म्हणून विरोध होतो आहे. निवडणुकांतील उमेदवारांच्या कुणबी प्रमाणपत्राला आव्हान देण्याचे प्रमाण मोठे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत विदर्भ, खान्देशमध्ये कुणबी उमेदवार मोठ्या संख्येने असतात. मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात हे प्रमाण आता वाढणार आहे.
मुंबई : मराठा समाजातील कुणबी नोंदीचा शोध घेतला जात असून कुणबी प्रमाणपत्रधारक पुढच्या वर्षी मोठ्या संख्येने होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून उमेदवारी दाखल करु शकणार आहेत. परिणामी, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात माळी-धनगर-वंजारी (‘माधव’) यांच्यासह भटके व विमुक्त जातींच्या प्रतिनिधीत्वास नव्याने या गटात आलेल्या कुणबी उमेदवारांमुळे फटका बसणार आहे.
‘ओबीसी’ तसेच भटके- विमुक्त जाती व जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास नागरिकांच्या प्रवर्गातून आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यानंतर उर्वरित पण २७ टक्केच्या मर्यादेत मागास प्रवर्गास आरक्षण दिले जाते. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण भिन्न आहे.
हेही वाचा… मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मोपलवार राजकारणात ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये माळी, धनगर, वंजारी, सोनार, शिंपी, जंगम, लोणारी, तेली, कासार जातींना याच प्रवर्गामधून प्रतिनिधित्व मिळते. मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी अशी प्रमाणपत्रे घेणाऱ्यांची मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात संख्या आता वाढणार आहे. परिणामी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांचा मागास प्रवर्गात मोठा शिरकावर होणार आहे.
मराठा बहुल गावे व मतदारसंघामध्ये आजपर्यंत अल्पसंख्य ओबीसी जात गटाचे उमेदवार निवडून येत आहेत. २८ हजार ५६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या प्रवर्गाच्या वाट्यास ६४ हजार ४०३ इतके प्रतिनिधीत्व येते. यामध्ये आता मराठा समाजाचा कुणबी प्रमाणपत्रामुळे समावेश होणार असून त्याचा फटका ‘माधव’ जातींना बसणार आहे.
हेही वाचा… मित्रपक्षावर कुरघोडी करत गंगाखेड मतदारसंघात भाजपची मोर्चेबांधणी
२९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २९ नगरपंचायती, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या मुदती डिसेंबर २०२३ अखेर संपत आहेत. नव्या वर्षात मोठ्या संख्येत या निवडणुका होतील. त्या निवडणुकांत मराठा समाजाचे कुणबी प्रमाणपत्राचे उमेदवार मोठ्या संख्येत असतील. त्यामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय चित्र बदलणार आहे.
आरक्षणात विभागणी करा : हरिभाऊ राठोड
माजी खासदार व आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड म्हणाले, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र ‘ओबीसी’ गटातील लहान जातींनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी ओबीसी आरक्षणाची विभागणी करणे आता आवश्यक आहे.
हेही वाचा… ओबीसी आंदोलनात शिंदे गटही सक्रिय,मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडे महत्त्वाची जबाबदारी
कुणबी उमेदवार वाढतील : राजेंद्र कोंढरे
मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, आम्हाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळणार म्हणून विरोध होतो आहे. निवडणुकांतील उमेदवारांच्या कुणबी प्रमाणपत्राला आव्हान देण्याचे प्रमाण मोठे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत विदर्भ, खान्देशमध्ये कुणबी उमेदवार मोठ्या संख्येने असतात. मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात हे प्रमाण आता वाढणार आहे.
