मुंबई : २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (आदिवासी) आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली होती. त्यास राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दहा वर्षे पूर्ण झाली असून धनगर समाजाचे आदिवासी आरक्षणाचे आंदोलन पेटलेले असतानाच त्या आरक्षणाच्या कार्यवाहीला राज्य शासनाने पूर्णविराम दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आदिवासी विभागाने मंत्री कार्यालयास पाठवलेल्या टिप्पणीमध्ये तसे स्पष्ट म्हटले आहे.
राज्यातील धनगर समाज ‘भटक्या जमाती’ (क ) मध्ये असून या समाजास ३.५ टक्के आरक्षण आहे. आपल्याला अनुसूचित जमातीचे (आदिवासी) आरक्षण द्यावे, अशी धनगर समाजाची ४० वर्षांपासूनची मागणी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ एकच की कसे हे तपासण्या संदर्भात टाटा समाज विज्ञान संस्थेला अभ्यास अहवाल देण्यास सांगितले. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ‘टाटा संस्थे’ने शासनाला अहवाल दिला.
या अभ्यास अहवालसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. समितीने सदर अहवालावर कायदेशीर अभिप्राय घेण्यासाठी ऑक्टोबर २०१९ महाधिवक्ता कार्यालयाकडे अहवालाची फाईळ पाठवली. महाधिवक्ता कार्यालयाने दोन वर्षे चार महिने ती फाईल प्रलंबित ठेवली. फेब्रुवारी २०२३ शासनाला अभिप्राय न देता महाधिवक्ता कार्यालयाने सदर फाईल शासनाला पाठवली.
हेही वाचा >>> ‘एमएमआर’च्या विकासाची जबाबदारी नोकरशहांकडे! राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी केंद्राची सूचना अमलात
दरम्यान ‘महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचा’ने धनगर व धनगड एकच असल्याचा दावा करणारी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. धनगर व धनगड एक असल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायायलाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये याचिका फेटाळली. मंचाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भातली या विभागाची कार्यवाही संपली आहे, असे आदिवासी विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या पातळीवर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय बंद झाला असला तरी पंढरपूर येथे धनगर समाजाच्या पाच युवकांनी ९ सप्टेंबरपासून आदिवासी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणास प्रारंभ केला आहे.
पवारांच्या काळातही अपयश
‘पुलोद’ सरकारच्या काळात शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करावा, अशी शिफारस (१९७९) केंद्र सरकारला केली होती. तथापि, अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश होण्यासंबंधीचे निकष धनगर समाज पूर्ण करत नसल्याचे स्पष्ट करत केंद्राने ती फेटाळली होती.
धनगर आणि धनगड एकच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातही सिद्ध होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा विषय माझ्या विभागाच्या पातळीवर संपला आहे. – डॉ. विजयकुमार गावित, आदिवासी विकास मंत्री
आदिवासी विभागाने मंत्री कार्यालयास पाठवलेल्या टिप्पणीमध्ये तसे स्पष्ट म्हटले आहे.
राज्यातील धनगर समाज ‘भटक्या जमाती’ (क ) मध्ये असून या समाजास ३.५ टक्के आरक्षण आहे. आपल्याला अनुसूचित जमातीचे (आदिवासी) आरक्षण द्यावे, अशी धनगर समाजाची ४० वर्षांपासूनची मागणी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ एकच की कसे हे तपासण्या संदर्भात टाटा समाज विज्ञान संस्थेला अभ्यास अहवाल देण्यास सांगितले. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ‘टाटा संस्थे’ने शासनाला अहवाल दिला.
या अभ्यास अहवालसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. समितीने सदर अहवालावर कायदेशीर अभिप्राय घेण्यासाठी ऑक्टोबर २०१९ महाधिवक्ता कार्यालयाकडे अहवालाची फाईळ पाठवली. महाधिवक्ता कार्यालयाने दोन वर्षे चार महिने ती फाईल प्रलंबित ठेवली. फेब्रुवारी २०२३ शासनाला अभिप्राय न देता महाधिवक्ता कार्यालयाने सदर फाईल शासनाला पाठवली.
हेही वाचा >>> ‘एमएमआर’च्या विकासाची जबाबदारी नोकरशहांकडे! राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी केंद्राची सूचना अमलात
दरम्यान ‘महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचा’ने धनगर व धनगड एकच असल्याचा दावा करणारी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. धनगर व धनगड एक असल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायायलाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये याचिका फेटाळली. मंचाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भातली या विभागाची कार्यवाही संपली आहे, असे आदिवासी विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या पातळीवर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय बंद झाला असला तरी पंढरपूर येथे धनगर समाजाच्या पाच युवकांनी ९ सप्टेंबरपासून आदिवासी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणास प्रारंभ केला आहे.
पवारांच्या काळातही अपयश
‘पुलोद’ सरकारच्या काळात शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करावा, अशी शिफारस (१९७९) केंद्र सरकारला केली होती. तथापि, अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश होण्यासंबंधीचे निकष धनगर समाज पूर्ण करत नसल्याचे स्पष्ट करत केंद्राने ती फेटाळली होती.
धनगर आणि धनगड एकच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातही सिद्ध होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा विषय माझ्या विभागाच्या पातळीवर संपला आहे. – डॉ. विजयकुमार गावित, आदिवासी विकास मंत्री
