Jammu and Kashmir Election Results: जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहेत. काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्याचा फायदा भाजपाला होताना आत्ता तरी दिसत नाहीये. जम्मू काश्मीरमध्ये त्रिशंकू स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. अशात भाजपाने त्यांच्या पाच सदस्यांची यादी जाहीर केली आहे. हे पाच सदस्य जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत बसणार आहेत. कारण जम्मू काश्मीरच्या नायब राज्यपालांना हे पाच सदस्य निवडण्याचा अधिकार आहे.
कुठल्या कायद्यानुसार निवड?
राज्यपालांनी निवडलेल्या पाच आमदारांची सत्ता स्थापनेत काय भूमिका असणार? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. “जम्मू-काश्मीर पुनर्रनचा कायदा, २०१९” नुसार विधानसभेत जर महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर दोन महिलांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच या कायद्यात जुलै २०२३, मध्ये सुधारणा करून आणखी तीन आमदार नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना बहाल करण्यात आला आहे. यानुसार हे सदस्य ठरवण्यात आले आहेत.
राज्यपालांच्या अधिकाराचा कुणाला फायदा?
भाजपाविरोधी पक्षांनी आरोप केला की, नायब राज्यपालांना असलेल्या अधिकाराचा वापर भाजपाच्या फायद्यासाठी केला जाऊ शकतो. जर भाजपा बहुमत सिद्ध करण्यात कमी पडले, तर नायब राज्यपाल पाच नामनिर्देशित आमदारांची नियुक्ती करू शकतात. मतदारसंघाची पुनर्रचना करतात जम्मूच्या प्रांतातून ४३ आणि काश्मीरमधून ४७ आमदार निवडून येणार आहेत. जम्मूमध्ये भाजपाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे पाच नामनिर्देशित आमदारांचा भाजपाला फायदा होऊ शकतो.
कोण आहेत हे सदस्य?
अशोक कौल, रजनी सेठी, सुनील सेठी, फरिदा खान आणि पाचव्या सदस्य या रेफ्युजी आहेत, त्या महिला मोर्चाच्या प्रमुख आहेत. या पाच जणांची नावं निश्चित करण्यात आली आहेत.
फरिदा खान यांनी काय म्हटलं आहे?
या सगळ्याबाबत फरिदा खान यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की माझं नाव अचानकपणे निश्चित करण्यात आलेलं नाही. माझं नाव आमदार म्हणून निवडलं जाणार याची कल्पना मला होती. मी फक्त नायब राज्यपालांनी ते नक्की करावं याची वाट बघत होते. मला याबाबत सांगण्यात आलं होतं. काही लोकांचेही मला फोन आले की तुम्ही आमदार झाला. पण जोपर्यंत नायब राज्यपाल यांनी नाव निश्चित केलं नाही तोपर्यंत मी याबाबत कुणालाही कसलीच कल्पना दिली नाही.
सुनील सेठी आणि रजनी सेठी काय म्हणाले?
सुनील सेठी याबाबत म्हणाले की ही बातमी कुठून आली ते मला माहीत नाही. सगळं मीडियाने दिलं आहे. आत्तापर्यंत अधिकृत अशी माहिती माझ्यापर्यंत आलेली नाही. तर रजनी सेठी म्हणाल्या की मला विधानसभेचं सदस्य केल्याबद्दल कुठलीही अधिकृत सूचना देण्यात आलेली नाही. नायब राज्यपाल त्यांनी नियुक्त केलेल्या आमदारांची यादी पाठवणार असल्याचं समजलं पण त्यात माझं नाव आहे का? याची मला कल्पना नाही. मी ही बातमी टीव्हीवर पाहिली आणि त्यानंतर माझ्या घरी कार्यकर्ते आले, होते ज्यानंतर मी या सगळ्या चर्चा ऐकल्या.
कुठल्या कायद्यानुसार निवड?
राज्यपालांनी निवडलेल्या पाच आमदारांची सत्ता स्थापनेत काय भूमिका असणार? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. “जम्मू-काश्मीर पुनर्रनचा कायदा, २०१९” नुसार विधानसभेत जर महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर दोन महिलांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच या कायद्यात जुलै २०२३, मध्ये सुधारणा करून आणखी तीन आमदार नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना बहाल करण्यात आला आहे. यानुसार हे सदस्य ठरवण्यात आले आहेत.
राज्यपालांच्या अधिकाराचा कुणाला फायदा?
भाजपाविरोधी पक्षांनी आरोप केला की, नायब राज्यपालांना असलेल्या अधिकाराचा वापर भाजपाच्या फायद्यासाठी केला जाऊ शकतो. जर भाजपा बहुमत सिद्ध करण्यात कमी पडले, तर नायब राज्यपाल पाच नामनिर्देशित आमदारांची नियुक्ती करू शकतात. मतदारसंघाची पुनर्रचना करतात जम्मूच्या प्रांतातून ४३ आणि काश्मीरमधून ४७ आमदार निवडून येणार आहेत. जम्मूमध्ये भाजपाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे पाच नामनिर्देशित आमदारांचा भाजपाला फायदा होऊ शकतो.
कोण आहेत हे सदस्य?
अशोक कौल, रजनी सेठी, सुनील सेठी, फरिदा खान आणि पाचव्या सदस्य या रेफ्युजी आहेत, त्या महिला मोर्चाच्या प्रमुख आहेत. या पाच जणांची नावं निश्चित करण्यात आली आहेत.
फरिदा खान यांनी काय म्हटलं आहे?
या सगळ्याबाबत फरिदा खान यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की माझं नाव अचानकपणे निश्चित करण्यात आलेलं नाही. माझं नाव आमदार म्हणून निवडलं जाणार याची कल्पना मला होती. मी फक्त नायब राज्यपालांनी ते नक्की करावं याची वाट बघत होते. मला याबाबत सांगण्यात आलं होतं. काही लोकांचेही मला फोन आले की तुम्ही आमदार झाला. पण जोपर्यंत नायब राज्यपाल यांनी नाव निश्चित केलं नाही तोपर्यंत मी याबाबत कुणालाही कसलीच कल्पना दिली नाही.
सुनील सेठी आणि रजनी सेठी काय म्हणाले?
सुनील सेठी याबाबत म्हणाले की ही बातमी कुठून आली ते मला माहीत नाही. सगळं मीडियाने दिलं आहे. आत्तापर्यंत अधिकृत अशी माहिती माझ्यापर्यंत आलेली नाही. तर रजनी सेठी म्हणाल्या की मला विधानसभेचं सदस्य केल्याबद्दल कुठलीही अधिकृत सूचना देण्यात आलेली नाही. नायब राज्यपाल त्यांनी नियुक्त केलेल्या आमदारांची यादी पाठवणार असल्याचं समजलं पण त्यात माझं नाव आहे का? याची मला कल्पना नाही. मी ही बातमी टीव्हीवर पाहिली आणि त्यानंतर माझ्या घरी कार्यकर्ते आले, होते ज्यानंतर मी या सगळ्या चर्चा ऐकल्या.
