सांगली : मंत्रिपदाची वस्त्रे परिधन केल्यानंतर कामगार तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांचा महिना गेला तो देवदेवस्की आणि नवस फेडण्यात. गेल्या वर्षभरात लाखो रुपये खर्च करून पालकमंत्री कार्यालयाचे केलेले नूतनीकरण ना कामगार कल्याण झाले, ना जिल्ह्याचे. मागच्या पानावरून पुढे असा कारभार करीत असताना टक्केवारीचा बाजार मात्र वधारला.
जिल्ह्यात पहिल्यांदा कमळ फुलविले म्हणून पक्षात वजन असताना पक्ष विस्तार होईल ही भाबडी आशाही आता पक्षाने सोडली आहे. शेंबड्या पोरांच्या हाती गावठी पिस्तुले आणि खिशात नशेच्या गोळ्या, गांजाची पुडी यामुळे वाढत्या गुन्हेगारी कारवायामुळे सामान्यही त्रस्त आहेत. केवळ कौटुंबिक आत्मसन्मानात मिरवण्यात गुंतल्याने प्रशासनावर वचक तर दिसतच नाही, उलट प्रशासन मुजोर झाल्याची अनुभूती पदोपदी येत आहे. ना पक्ष खुश, ना जनता खुश असाच जमाखर्च मांडावा लागेल.
हेही वाचा – जमाखर्च : दादा भुसे; ना खात्याचा प्रभाव, मतदारसंघातच व्यस्त
राज्याचे कामगार तथा जिल्ह्याचे पालक मंत्री डॉ. सुरेश खाडे आठवड्यातील किमान चार दिवस जिल्ह्यात त्यातही अधिक मतदारसंघातच दिसतात. गावखेड्यातील यात्रा-जत्रापासून एखाद्या किरकोळ दुकानाच्या उद्घाटनासाठी मंत्री सहज उपलब्ध होतात. मात्र, यासाठी त्यांना खेटूनच असलेल्या स्वीय सहायक यांची परवानगी मिळाली की पुरे होते. गेल्या वर्षभरात नियोजन समितीचे सदस्य नियुक्त करता आले नाहीत. यामुळे जिल्हा विकास निधीचा वापर मनमानीपणे सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी निधी वाटपात असमानता होत असल्याने न्यायालयात धाव घेतली आहे. याउलट जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळच असलेल्या आणि सुस्थितीत असलेल्या पालकमंत्री कार्यालयाचे नूतनीकरण करण्यासाठी सुमारे ३५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. तर मंत्रिमहोदयांच्या केवळ आसनव्यवस्थेसाठी २५हजार रुपये खर्च करण्यात आले. याबाबतही तक्रारी झाल्या आहेत. सुसज्ज कार्यालयात मंत्रिमहोदय बसतात किती वेळ, हाही प्रश्‍नच आहे. मग पाच दहा मिनिटांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च कशासाठी केला गेला, याचे उत्तर केवळ ठेकेदारी पोसण्यासाठीच असेच मिळते.
ठेकेदारीमध्ये हस्तक्षेप अगदी आमदार असल्यापासून स्वीय सहायकाकडून होत आला आहे. आता तर जिल्हा पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार हाती एकवटल्याने यातील हस्तक्षेप वाढला आहे. कोणताही निर्णय मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांच्या शिफारसीविना अंमलात येऊच शकत नाही. आता तर मुलाचाही शिरकाव यामध्ये झाला असून कोणताही कार्यक्रम असो वा शासकीय बैठक असो, मुलगा आणि स्वीय सहायकाविना बैठकच होत नाही. जिल्ह्यात खून, दरोडे, मारामार्‍या यांचे प्रमाण गेल्या सात-आठ महिन्यांत वाढले आहे. दिवसा भरवस्तीत दरोडा, गोळीबाराच्या घटना घडत आहेत. चड्डीतून अजून बाहेर न आलेल्या पोरांच्या हाती गावठी पिस्तुले सापडत आहेत. गांजा, नशेच्या गोळ्यांचा खुलेआम बाजार मांडला असताना प्रशासनाला जाब विचारण्याचे धाडस का नाही, असा सवाल सामान्यांना न पडता तरच नवल. याबाबत खुद्द भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शांतता व सुव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली. यानंतर पोलीस अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन आढावा देत सूचना देण्याची वेळ मंत्र्यांवर आली. शासकीय बैठकीस कोणतेही घटनात्मक पद नसताना स्वीय सहायक आणि मुलगा कसे उपस्थित राहू शकतात, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा – जमाखर्च : तानाजी सावंत, एक रिंगण वादाचे, दुसरे बलवानपणाचे!
कामगार साहित्य संमेलन कामगार मंत्री झाल्याने मिरजेत आयोजित करण्यात आले. या कामगार साहित्य संमेलनाकडे महापौर वगळता कोणीही लोकप्रतिनिधी फिरकले नाहीत. कामगार साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर कामगारांना व्यासपीठ मिळावे ही मूळ कल्पना. मात्र, या कल्पनेला हरताळ फासून शिक्षक, प्राध्यापक, प्रस्थापित साहित्यिकांनाच मिरवण्याची संधी देण्यात आली. लाखो रुपयांचा कामगार कल्याण मंडळाचा निधी यासाठी खर्च झाला. औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामगार कल्याण मंडळाचा अत्याधुनिक रुग्णालय उभारणीबाबत मंजूर होऊ शकते मात्र, ज्या मंत्र्यांना सांगली आणि हळद यांचा संबंध ज्ञात नाही त्यांना हळद संशोधन केंद्र वसमतला गेले तरी काही फरक पडणार नाही हे जिल्ह्याचे दुर्दैवच म्हणावे लागेले.
पालकमंत्रिपदाचा ना पक्षाला फायदा झाला, ना लोकांना झाला असाच जमाखर्च मांडता येऊ शकतो. कारण पक्षाने पालकत्व देत असताना जिल्हा कार्यालय उभारणी करण्याची सूचना दिली होती. यासाठी अडीच एकराचा भूखंडही आहे. मात्र, आजतागायत याबाबत काहीच कृती झाल्याचे दिसत नाही. पक्षातही फारशी खुशी दिसत नाही. शोलेतील गब्बरसिंगच्या कितने आदमी थे? या प्रश्‍नाचे उत्तर दो सरदार, यापैकी एक मुलगा आणि दुसरा स्वीय सहायक असेच द्यावे लागेल.
जिल्ह्यात पहिल्यांदा कमळ फुलविले म्हणून पक्षात वजन असताना पक्ष विस्तार होईल ही भाबडी आशाही आता पक्षाने सोडली आहे. शेंबड्या पोरांच्या हाती गावठी पिस्तुले आणि खिशात नशेच्या गोळ्या, गांजाची पुडी यामुळे वाढत्या गुन्हेगारी कारवायामुळे सामान्यही त्रस्त आहेत. केवळ कौटुंबिक आत्मसन्मानात मिरवण्यात गुंतल्याने प्रशासनावर वचक तर दिसतच नाही, उलट प्रशासन मुजोर झाल्याची अनुभूती पदोपदी येत आहे. ना पक्ष खुश, ना जनता खुश असाच जमाखर्च मांडावा लागेल.
हेही वाचा – जमाखर्च : दादा भुसे; ना खात्याचा प्रभाव, मतदारसंघातच व्यस्त
राज्याचे कामगार तथा जिल्ह्याचे पालक मंत्री डॉ. सुरेश खाडे आठवड्यातील किमान चार दिवस जिल्ह्यात त्यातही अधिक मतदारसंघातच दिसतात. गावखेड्यातील यात्रा-जत्रापासून एखाद्या किरकोळ दुकानाच्या उद्घाटनासाठी मंत्री सहज उपलब्ध होतात. मात्र, यासाठी त्यांना खेटूनच असलेल्या स्वीय सहायक यांची परवानगी मिळाली की पुरे होते. गेल्या वर्षभरात नियोजन समितीचे सदस्य नियुक्त करता आले नाहीत. यामुळे जिल्हा विकास निधीचा वापर मनमानीपणे सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी निधी वाटपात असमानता होत असल्याने न्यायालयात धाव घेतली आहे. याउलट जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळच असलेल्या आणि सुस्थितीत असलेल्या पालकमंत्री कार्यालयाचे नूतनीकरण करण्यासाठी सुमारे ३५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. तर मंत्रिमहोदयांच्या केवळ आसनव्यवस्थेसाठी २५हजार रुपये खर्च करण्यात आले. याबाबतही तक्रारी झाल्या आहेत. सुसज्ज कार्यालयात मंत्रिमहोदय बसतात किती वेळ, हाही प्रश्‍नच आहे. मग पाच दहा मिनिटांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च कशासाठी केला गेला, याचे उत्तर केवळ ठेकेदारी पोसण्यासाठीच असेच मिळते.
ठेकेदारीमध्ये हस्तक्षेप अगदी आमदार असल्यापासून स्वीय सहायकाकडून होत आला आहे. आता तर जिल्हा पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार हाती एकवटल्याने यातील हस्तक्षेप वाढला आहे. कोणताही निर्णय मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांच्या शिफारसीविना अंमलात येऊच शकत नाही. आता तर मुलाचाही शिरकाव यामध्ये झाला असून कोणताही कार्यक्रम असो वा शासकीय बैठक असो, मुलगा आणि स्वीय सहायकाविना बैठकच होत नाही. जिल्ह्यात खून, दरोडे, मारामार्‍या यांचे प्रमाण गेल्या सात-आठ महिन्यांत वाढले आहे. दिवसा भरवस्तीत दरोडा, गोळीबाराच्या घटना घडत आहेत. चड्डीतून अजून बाहेर न आलेल्या पोरांच्या हाती गावठी पिस्तुले सापडत आहेत. गांजा, नशेच्या गोळ्यांचा खुलेआम बाजार मांडला असताना प्रशासनाला जाब विचारण्याचे धाडस का नाही, असा सवाल सामान्यांना न पडता तरच नवल. याबाबत खुद्द भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शांतता व सुव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली. यानंतर पोलीस अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन आढावा देत सूचना देण्याची वेळ मंत्र्यांवर आली. शासकीय बैठकीस कोणतेही घटनात्मक पद नसताना स्वीय सहायक आणि मुलगा कसे उपस्थित राहू शकतात, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा – जमाखर्च : तानाजी सावंत, एक रिंगण वादाचे, दुसरे बलवानपणाचे!
कामगार साहित्य संमेलन कामगार मंत्री झाल्याने मिरजेत आयोजित करण्यात आले. या कामगार साहित्य संमेलनाकडे महापौर वगळता कोणीही लोकप्रतिनिधी फिरकले नाहीत. कामगार साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर कामगारांना व्यासपीठ मिळावे ही मूळ कल्पना. मात्र, या कल्पनेला हरताळ फासून शिक्षक, प्राध्यापक, प्रस्थापित साहित्यिकांनाच मिरवण्याची संधी देण्यात आली. लाखो रुपयांचा कामगार कल्याण मंडळाचा निधी यासाठी खर्च झाला. औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामगार कल्याण मंडळाचा अत्याधुनिक रुग्णालय उभारणीबाबत मंजूर होऊ शकते मात्र, ज्या मंत्र्यांना सांगली आणि हळद यांचा संबंध ज्ञात नाही त्यांना हळद संशोधन केंद्र वसमतला गेले तरी काही फरक पडणार नाही हे जिल्ह्याचे दुर्दैवच म्हणावे लागेले.
पालकमंत्रिपदाचा ना पक्षाला फायदा झाला, ना लोकांना झाला असाच जमाखर्च मांडता येऊ शकतो. कारण पक्षाने पालकत्व देत असताना जिल्हा कार्यालय उभारणी करण्याची सूचना दिली होती. यासाठी अडीच एकराचा भूखंडही आहे. मात्र, आजतागायत याबाबत काहीच कृती झाल्याचे दिसत नाही. पक्षातही फारशी खुशी दिसत नाही. शोलेतील गब्बरसिंगच्या कितने आदमी थे? या प्रश्‍नाचे उत्तर दो सरदार, यापैकी एक मुलगा आणि दुसरा स्वीय सहायक असेच द्यावे लागेल.
