आगामी लोकसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना इंडिया आघाडीतील जागावाटपाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाने उमेदावारांची यादी जाहीर केल्यानंतर इंडिया आघाडीतील पक्षांमध्ये जागावाटपावरून मतभेद असल्याचे पुढे आले होते. अशातच आता आरएलडी आणि समजावादी पक्षामध्येही जागावाटपावरून मतभेद असल्याची माहिती आहे. एवढच नव्हे तर आरएलडी इंडिया आघाडीतून बाहेर पडत एनडीएबरोबर जाण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – बिहारमध्ये १२ फेब्रुवारीला विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान; विधानसभा अध्यक्षांचा मात्र अद्यापही राजीनामा नाही, नितीश कुमारांपुढे नवं आव्हान उभं राहणार?

एकीकडे काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षांत जागावाटपाबाबत मतभेद असताना आता आरएलडीने इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर इंडिया आघाडीसाठी आणखी एक मोठा धक्का असेल. यासंदर्भात आरएलडीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, “ ”जागावाटपाबाबत भाजपाबरोबरची बोलणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, यासंदर्भात औपचारीक घोषणा होणे बाकी आहे. ही घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.” याशिवाय आरएलडीच्या नेत्याने जागावाटपाबाबतचा तपशीलही दिला आहे. “ ”भाजपाने आएलडीसमोर लोकसभेच्या चार जागा, दोन केंद्रीय मंत्रीपदे आणि दोन राज्यमंत्री पदे देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, असं ते म्हणाले.

विशेष म्हणजे भाजपाच्या नेत्यानेही याला दुजोरा दिला आहे. भाजपाचे दिल्लीतील वरिष्ठ नेते म्हणाले, “ ”आम्ही आरएलडीला बागपत, मथुरा, हाथरस आणि समरोहा या जागांचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, आरएलडीने मुझफ्फरनगर आणि कैरानाची जागा मागितली आहे. याबाबत बोलणी सुरू असून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वी जागावाटपाबाबत बोलताना अखिलेश यादव यांनी आरएलडीला सात जागा देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, या सात जागा कोणत्या असेल, त्याबाबत स्पष्टता नसल्याचे आरएलडीच्या नेत्यांमध्ये अनिश्चिततेची भावना निर्माण झाली होती. आरएलडीमधील अंतर्गत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समजावादी पक्षाने आरएलडीला बागपत, कैराना, मथुरा, हाथरस आणि फतेहपूर सिक्री या जागांचा प्रस्ताव दिला होता. तर मुझफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर आणि अमरोहासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सुरू होती.

दरम्यान, गुरुवारी वाराणसीमध्ये माध्यमांशी बोलताना अखिलेश यादव यांनी आरएलडीबरोबर सुरु असलेल्या जागावाटपाबाबत स्पष्टपणे उत्तर दिले नाही. “भाजपला पक्ष कसे फोडायचे आणि कोणाला कधी पक्षात घ्यायचे हे माहीत आहे. नुकत्याच झालेल्या चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत कशाप्रकारे फसवणूक करण्यात आली, हे आपण सर्वांनी बघितले. भाजपाला फक्त पक्ष कसे फोडायचे एवढच माहिती आहे. त्यासाठी भाजपाकडून ईडी, सीबीआय सारख्या संस्थाचा वापर केला जातो आहे”, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘अर्थव्यवस्था’ असेल मुख्य मुद्दा? श्वेतपत्रिकेनंतर भाजपाची नेमकी रणनीती काय?

महत्त्वाचे म्हणजे मागील काही दिवसांपासून आरएलडी एनडीएबरोबर जाणार असल्याचे वृत्त येत असताना याबाबत बोलण्यास आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी यांनी नकार दिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून आरएलडी आणि समाजवादी पक्षाची युती आहे. आरएलडीने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाबरोबर युती करत तीन जागांवर निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांना तिन्ही जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला होता.

हेही वाचा – बिहारमध्ये १२ फेब्रुवारीला विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान; विधानसभा अध्यक्षांचा मात्र अद्यापही राजीनामा नाही, नितीश कुमारांपुढे नवं आव्हान उभं राहणार?

एकीकडे काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षांत जागावाटपाबाबत मतभेद असताना आता आरएलडीने इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर इंडिया आघाडीसाठी आणखी एक मोठा धक्का असेल. यासंदर्भात आरएलडीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, “ ”जागावाटपाबाबत भाजपाबरोबरची बोलणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, यासंदर्भात औपचारीक घोषणा होणे बाकी आहे. ही घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.” याशिवाय आरएलडीच्या नेत्याने जागावाटपाबाबतचा तपशीलही दिला आहे. “ ”भाजपाने आएलडीसमोर लोकसभेच्या चार जागा, दोन केंद्रीय मंत्रीपदे आणि दोन राज्यमंत्री पदे देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, असं ते म्हणाले.

विशेष म्हणजे भाजपाच्या नेत्यानेही याला दुजोरा दिला आहे. भाजपाचे दिल्लीतील वरिष्ठ नेते म्हणाले, “ ”आम्ही आरएलडीला बागपत, मथुरा, हाथरस आणि समरोहा या जागांचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, आरएलडीने मुझफ्फरनगर आणि कैरानाची जागा मागितली आहे. याबाबत बोलणी सुरू असून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वी जागावाटपाबाबत बोलताना अखिलेश यादव यांनी आरएलडीला सात जागा देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, या सात जागा कोणत्या असेल, त्याबाबत स्पष्टता नसल्याचे आरएलडीच्या नेत्यांमध्ये अनिश्चिततेची भावना निर्माण झाली होती. आरएलडीमधील अंतर्गत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समजावादी पक्षाने आरएलडीला बागपत, कैराना, मथुरा, हाथरस आणि फतेहपूर सिक्री या जागांचा प्रस्ताव दिला होता. तर मुझफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर आणि अमरोहासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सुरू होती.

दरम्यान, गुरुवारी वाराणसीमध्ये माध्यमांशी बोलताना अखिलेश यादव यांनी आरएलडीबरोबर सुरु असलेल्या जागावाटपाबाबत स्पष्टपणे उत्तर दिले नाही. “भाजपला पक्ष कसे फोडायचे आणि कोणाला कधी पक्षात घ्यायचे हे माहीत आहे. नुकत्याच झालेल्या चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत कशाप्रकारे फसवणूक करण्यात आली, हे आपण सर्वांनी बघितले. भाजपाला फक्त पक्ष कसे फोडायचे एवढच माहिती आहे. त्यासाठी भाजपाकडून ईडी, सीबीआय सारख्या संस्थाचा वापर केला जातो आहे”, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘अर्थव्यवस्था’ असेल मुख्य मुद्दा? श्वेतपत्रिकेनंतर भाजपाची नेमकी रणनीती काय?

महत्त्वाचे म्हणजे मागील काही दिवसांपासून आरएलडी एनडीएबरोबर जाणार असल्याचे वृत्त येत असताना याबाबत बोलण्यास आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी यांनी नकार दिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून आरएलडी आणि समाजवादी पक्षाची युती आहे. आरएलडीने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाबरोबर युती करत तीन जागांवर निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांना तिन्ही जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला होता.