विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राजस्थानमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. प्रचारादरम्यान आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. कोणाला किती मते मिळू शकतात? विरोधातील उमेदवाराला कसे पराभूत करता येईल? यावर चर्चा करून रणनीती आखली जात आहे. असे असतानाच आता राजस्थानच्या राजकारणात नवी युती उदयास आली आहे. या युतीमुळे भाजपाला अनेक जागांवर फटका बसू शकतो.
दलित-जाट मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न
हनुमान बेनिवाल यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) आणि उत्तर प्रदेशमधील दलित समाजाचे नेते चंद्रशेखर आझाद यांच्या आझाद समाज पार्टी (एएसपी) या दोन्ही पक्षांनी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी युती केली आहे. तशी रितसर घोषणा या दोन्ही नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आरएलपी हा जाट समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष आहे, असा मतदारांत समज आहे. मात्र, या युतीच्या माध्यमातून दलित मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न बेनिवाल करत आहेत. तर आझाद समाज पार्टी राजस्थानमध्ये पहिल्यांदाच निवडणूक लढवतेय. त्यामुळे या युतीच्या माध्यमातून जाट तसेच दलित समाजाच्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न चंद्रशेखर आझाद यांच्याकडून केला जातोय.
२०१९ साली आरएलपीची भाजपाशी युती
राजस्थानमधील जातीय समीकरणांचा विचार करून आरएलपी आणि एएसपी हे दोन पक्ष एकत्र आले आहेत. आरएलपीच्या एकूण तीन आमदारांपैकी दोन आमदार हे दलित समाजाचे आहेत. त्यामुळे आम्हाला दलितांचा पाठिंबा आहे, असा दावा हा पक्ष आधीपासूनच करतो. या आधी २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत आरएलपीने भारतीय जनता पार्टीशी युती केली होती. या निवडणुकीत बेनिवाल यांनी विजय मिळवला होता. मात्र, कृषी कायदेविरोधी आंदोलनादरम्यान ते भाजपापासून दूर झाले.
पत्रकार परिषद घेऊन युतीची घोषणा
सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आझाद आरएलपी आणि एएसपी हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत. पत्रकार परिषद घेत त्यांनी याबाबतची घोषणा केली. काँग्रेस आणि भाजपा यांना सशक्त पर्यायाची गरज होती. राज्यात शेतकरी, तरुण आणि दलितांनी एकत्र येणे गरजेचे होते, त्यामुळे ही आघाडी झालेली आहे, असे बेनिवाल यांनी सांगितले.
आरएलपीने लढवल्या होत्या ५८ जागा
राजस्थानमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के लोक हे जाट समाजातील आहेत, तर १८ टक्के लोक हे एससी प्रवर्गातील आहेत. राजस्थानमधील जाट महासभेनुसार जाट समाजामुळे राजस्थानमधील एकूण ४० जागा प्रभावित होऊ शकतात. २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ७६ लाख मतदार असे होते, ज्यांनी काँग्रेस किंवा भाजपा या दोन्ही पक्षांना मतदान केले नव्हते. हे प्रमाण साधारण २१.३४ टक्के आहे. याच मतदारांना आकर्षित करण्याचा या दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न आहे. या निवडणुकीत एकूण ३.५६ कोटी मतांपैकी १.४० कोटी मते ही काँग्रेस आणि काँग्रेसचे मित्रपक्ष लोकतांत्रिक जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल आणि राष्ट्रवादी यांना मिळाली होती; तर भाजपाला एकूण १.३८ कोटी मते मिळाली होती. आरएलपी पक्षाने एकूण ५८ जागा लढवल्या होत्या. या पक्षाला ८.५ लाख मते मिळाली होती.
सर्व २०० जागांवर लढण्याची तयारी
एएसपी राजस्थामध्ये पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहे. या युतीमुळे पक्षाला फायदा होईल, अशी अपेक्षा चंद्रशेखर आझाद यांना आहे. या युतीला जाट आणि दलित मते मिळाल्यास त्याचा काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपाला अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. बेनिवाल यांनी शनिवारी (२८ ऑक्टोबर) १० आमेदवार जाहीर केले. ते राजस्थानच्या सर्व २०० जागांवर उमेदवार देण्याचा विचार करत आहेत. गैर-भाजपा आणि गैर-काँग्रस पक्षांना त्यांनी या आघाडीत येण्याचे खुले आमंत्रण दिले आहे. २०१८ सालच्या निवडणुकीत आरएलपीने भारत वाहिनी पार्टीशी युती केली होती. या पक्षाने एकूण ६३ जागा लढवल्या होत्या. यातील सर्वच जागांवर या पक्षाच्या उमेदवारांचा पराभव झाला होता.
“प्रत्येक पक्षाचे ४० उमेदवार जाट समाजाचे असावेत”
गेल्या काही दिवसांपासून जाट समाज असंतुष्ट आहे. राजस्थानमध्ये जाट समाजाचा मुख्यमंत्री असावा अशी मागणी या समाजाकडून केली जाते. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष हे जाट समाजाचे होते. सध्या मात्र भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी सी. पी. जोशी हे आहेत. विधानसभेत साधारण ३० आमदार हे जाट समाजाचे आहेत. भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी कमीत कमी ४० जाट समाजाचे उमेदवार द्यावेत, अशी मागणी राजस्थानच्या जाट महासभेकडून केली जात आहे.
आरएलपीमुळे भाजपाचे अनेक उमेदवार पराभूत
राजस्थानमध्ये एकूण ३४ जागा या अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. यातील दोन जागांवर आरएलपी, तर १९ जागांवर काँग्रेसचे आमदार आहेत; तर १२ जगा या भाजपाच्या ताब्यात आहेत. गेल्या चार वर्षांत राजस्थानमध्ये अनेक जागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकांत आरएलपीमुळे भाजपाला फटका बसलेला आहे. २०२२ साली सरदार शहर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत जाट समाजाची मते ही आरएलपी आणि भाजपा यांच्यात विभागली गेली. याचा फायदा काँग्रेसला झाला. येथे काँग्रेस पक्षाचा एकूण २६ हजार मतांनी विजय झाला होता, तर आरएलपी पक्षाला एकूण ४६ हजार ६२८ मते मिळाली होती. २०२१ साली वल्लभनगरच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला होता. या जागेवर भाजपाचा उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर होता. सुजनागडच्या पोटनिवडणुकीतही काँग्रेसच्या उमेदवाराचा एकूण ३५ हजार ६०० मतांच्या फरकाने विजय झाला होता. येथे आरएलपी पक्षाला ३२ हजार २१० मते मिळाली होती. म्हणजेच आरएलपी पक्षाने आपले उमेदवार उभे केल्यामुळे जाट मतांचे विभाजन झाले. त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला, तर भाजपाला फटका बसला.
काँग्रेस, भाजपाला किती फटका बसणार?
दरम्यान, आरएलपी आणि एएसपी या दोन्ही पक्षांनी युती केल्यामुळे आता ऐन निवडणुकीच्या काळात राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. या युतीचा काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना फटका बसणार का? मतांचे विभाजन झाले तरी ते किती असेल? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
