राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता जपल्याबद्दल ‘द काश्मीर फाइल्स’ या सिनेमाला नर्गिस दत्त या राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. गुरुवारी (२४ ऑगस्ट) ६९ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा झाली. काश्मीरमध्ये १९९० साली काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचारावर काश्मीर फाइल्स या सिनेमात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमावर अनेकांनी टीका केली; तर अनेकांनी हा चित्रपट डोक्यावर उचलून धरला. गेल्या काही वर्षांमध्ये चित्रपट आणि राजकारण याचा अगदी जवळून संबंध आल्याचे पाहायला मिळाले आहे. २०१९ पासून अनेक चित्रपटांना भाजपाशासित राज्यात पाठिंबा मिळाला, तर काँग्रेस आणि इतर विरोधकांनी या चित्रपटांवर टीका केली. मागच्या पाच ते सहा वर्षात अशा किती चित्रपटांवरून गजहब झाला त्यावर एक नजर टाकू…
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे (IFFI) मुख्य परीक्षक व इस्राईलमधील चित्रपट निर्माते नदाव लॅपिड यांनी द काश्मीर फाइल्स चित्रपटाला प्रचारकी म्हटल्यानंतर बराच वाद निर्माण झाला होता. काँग्रेसने त्यावेळी द्वेषाचा विखार चित्रपटाच्या माध्यमातून दिसत असल्याचे म्हटले होते; तर काश्मिरी पंडितांच्या सत्याचा विजय होईल, असे भाजपाने प्रत्युत्तर दिले होते. काही वर्षांपासून भाजपा पक्ष विशिष्ट चित्रपटांना उचलून धरण्याचे काम करीत आहे. सिनेमा करमुक्त करणे, सामूहिकपणे त्यावर भाष्य करणे किंवा सोशल मीडियावरून प्रसिद्धी करणे अशा प्रकारचे समर्थन काही चित्रपटांना देण्यात येत आहे.
हे वाचा >> ६९ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात ‘या’ चित्रपटांनी मारली बाजी, वाचा संपूर्ण यादी
द काश्मीर फाइल्स
विवेक अग्निहोत्री यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट मार्च २०२२ साली प्रदर्शित करण्यात आला, त्यावेळी भाजपाने या चित्रपटाचे समर्थन केले. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तराखंड या भाजपाशासित राज्यांनी हा चित्रपट करमुक्त केला होता. चित्रपटाला करमाफी देताना मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान १३ मार्च रोजी म्हणाले की, हा चित्रपट जास्तीत जास्त लोकांनी पाहावा. द काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट ९० च्या दशकात काश्मिरी हिंदूंवर झालेले आघात, त्यांच्या वेदना, दुःख व संघर्षाचे हृदयद्रावक वर्णन करतो. पोलिसांना चित्रपट पाहता यावा म्हणून मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्यासाठी सुटीचीही घोषणा केली होती. तसेच २५ मार्च रोजी एका कार्यक्रमात दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांच्यासमोरच त्यांनी नरसंहार संग्रहालय उभारण्याची घोषणा केली.
भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आर. पी. सिंह यांनी दिल्लीमधील राजेंद्र नगर या विधानसभा मतदारसंघातील सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या चित्रपटाची तिकीट मोफत देण्याची घोषणा केली. २०२० साली त्यांचा याच मतदारसंघातून पराभव झाला होता. राष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या इतिहासाची माहिती पुढील पिढ्यांना कळली पाहिजे, अशा आशयाचे ट्वीट त्यांनी त्यावेळी केले होते. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा यांनी १६ मार्च रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना चित्रपट पाहता यावा म्हणून सर्वांना अर्ध्या दिवसाची सुट्टी दिली होती. कर्नाटकमधील भाजपाचे आमदार बसनगौडा पाटील यांनी त्यांच्या विजयपुरा मतदारसंघात संपूर्ण आठवडाभर चित्रपटाचा दिवसाचा एक शो मोफत ठेवणार असल्याचे जाहीर केले होते. शो मोफत ठेवल्यामुळे अनेकांना हा चित्रपट पाहण्याची संधी मिळेल, असे ते म्हणाले होते.
द केरला स्टोरी
काश्मीर फाइल्ससारखाच पाठिंबा द केरला स्टोरी या चित्रपटाला याच वर्षी मे महिन्यात मिळाला होता. पश्चिम बंगालने या चित्रपटावर बंदी घातल्यानंतर काही भाजपाशासित राज्यांनी मात्र चित्रपटाला पाठिंबा दिला आणि लोकांनी हा चित्रपट पाहावा यासाठी आवाहन केले. कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ५ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाचा उल्लेख केला आणि काँग्रेसचे मागच्या दाराने दहशतवादी गटांशी संबंध आहेत, अशी टीका केली. ते असेही म्हणाले की, १० मे रोजी होणाऱ्या मतदानापूर्वी काँग्रेसची अवस्था अतिशय बिकट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले होते, “देशाला आतून पोकळ बनविण्याचे कटकारस्थान द केरला स्टोरी या चित्रपटाने उघड केले आहे. केरळसारख्या सुंदर आणि मेहनती लोकांच्या राज्यात दहशतवादी गट षडयंत्र रचत आहेत. या चित्रपटाने या दहशतवादी कारवायांना जगासमोर आणले आहे. पण, या देशाचे दुर्दैव पाहा. काँग्रेस या दहशतवादी घटकांच्या समर्थनार्थ उभा असून, देशाचे वाटोळे करू पाहत आहे. काँग्रेसचे मागच्या दाराने त्यांच्याशी संगनमत आहे. राज्यातील जनतेने काँग्रेसपासून सावध राहावे. स्वतःची मतपेटी शाबूत ठेवण्यासाठी त्यांनी दहशतवाद्यांसमोर शरणागती पत्करली आहे.”
सम्राट पृथ्वीराज
भाजपा पक्ष सत्तेत आल्यापासून अशा अनेक चित्रपटांना त्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. जून २०२२ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सम्राट पृथ्वीराज या सिनेमाच्या विशेष स्क्रीनिंगला उपस्थिती दर्शवली होती. बॉलीवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि मनुषी छिल्लर यांनी या ऐतिहासिक चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही हा चित्रपट पाहिला आणि त्यानंतर करमुक्तीची घोषणा केली. त्यानंतर काही तासांतच मध्य प्रदेशनेही असाच निर्णय घेतला.
पीएम नरेंद्र मोदी
२०१९ साली लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. ११ मे रोजी सदर चित्रपट प्रदर्शित होणार होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने मतदानाचा अखेरचा टप्पा पूर्ण होईपर्यंत (१९ मे) चित्रपट प्रदर्शित करू नये, असे निर्देश दिले. त्यामुळे २४ मे रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेच्या नियमांवर बोट ठेवून या चित्रपटामुळे निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी टिप्पणी केली होती.
या चित्रपटाचा ट्रेलर महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रदर्शित करण्यात आला होता. काँग्रेसचे माजी नेते कपिल सिब्बल यांनी हा चित्रपट राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आरोप करून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच या चित्रपटात कलात्मक असे काहीही नसल्याचीही टीका त्यांनी केली होती. निवडणूक आयोगाची नोटीस मिळाल्यानंतर चित्रपट निर्मात्यांनी हा चित्रपट कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसल्याचे सांगितले आणि चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी त्यांनी स्वतःचा पैसा ओतला असल्याचे म्हटले.
ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर
२०१९ सालीच भाजपाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवरून द ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर या चित्रपटाचा ट्रेलर पोस्ट करण्यात आला. भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळावर हा चित्रपट बेतला होता. अभिनेते अनुपम खेर यांनी डॉ. मनमोहन सिंह यांची भूमिका साकारली होती. “एका परिवाराने कशा पद्धतीने १० वर्षं देशाकडून खंडणी वसूल केली याचं चित्रण या चित्रपटात केलं आहे. ११ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होत असलेला हा चित्रपट नक्की बघा”, असे आवाहन भाजपाने आपल्या सोशल मीडियावर केले होते.
उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक
विकी कौशलची प्रमुख भूमिका असेलला उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक हा चित्रपट जानेवारी २०१९ मध्ये प्रदर्शित झाला. पाकिस्तानच्या दहशतवादी तळावर भारतीय लष्कराने केलेल्या हल्ल्याचे रंजक चित्रण या सिनेमात होते. या चित्रपटालाही भाजपाच्या गोटातून बरीच प्रसिद्धी मिळाली. फेब्रुवारी २०१९ रोजी संसदेत अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालीन अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी या चित्रपटातील लोकप्रिय संवाद ‘हाऊज द जोश’ (how’s the josh?) असे वाक्य उच्चारून विरोधकांना टोमणा मारला होता.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे (IFFI) मुख्य परीक्षक व इस्राईलमधील चित्रपट निर्माते नदाव लॅपिड यांनी द काश्मीर फाइल्स चित्रपटाला प्रचारकी म्हटल्यानंतर बराच वाद निर्माण झाला होता. काँग्रेसने त्यावेळी द्वेषाचा विखार चित्रपटाच्या माध्यमातून दिसत असल्याचे म्हटले होते; तर काश्मिरी पंडितांच्या सत्याचा विजय होईल, असे भाजपाने प्रत्युत्तर दिले होते. काही वर्षांपासून भाजपा पक्ष विशिष्ट चित्रपटांना उचलून धरण्याचे काम करीत आहे. सिनेमा करमुक्त करणे, सामूहिकपणे त्यावर भाष्य करणे किंवा सोशल मीडियावरून प्रसिद्धी करणे अशा प्रकारचे समर्थन काही चित्रपटांना देण्यात येत आहे.
हे वाचा >> ६९ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात ‘या’ चित्रपटांनी मारली बाजी, वाचा संपूर्ण यादी
द काश्मीर फाइल्स
विवेक अग्निहोत्री यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट मार्च २०२२ साली प्रदर्शित करण्यात आला, त्यावेळी भाजपाने या चित्रपटाचे समर्थन केले. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तराखंड या भाजपाशासित राज्यांनी हा चित्रपट करमुक्त केला होता. चित्रपटाला करमाफी देताना मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान १३ मार्च रोजी म्हणाले की, हा चित्रपट जास्तीत जास्त लोकांनी पाहावा. द काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट ९० च्या दशकात काश्मिरी हिंदूंवर झालेले आघात, त्यांच्या वेदना, दुःख व संघर्षाचे हृदयद्रावक वर्णन करतो. पोलिसांना चित्रपट पाहता यावा म्हणून मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्यासाठी सुटीचीही घोषणा केली होती. तसेच २५ मार्च रोजी एका कार्यक्रमात दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांच्यासमोरच त्यांनी नरसंहार संग्रहालय उभारण्याची घोषणा केली.
भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आर. पी. सिंह यांनी दिल्लीमधील राजेंद्र नगर या विधानसभा मतदारसंघातील सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या चित्रपटाची तिकीट मोफत देण्याची घोषणा केली. २०२० साली त्यांचा याच मतदारसंघातून पराभव झाला होता. राष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या इतिहासाची माहिती पुढील पिढ्यांना कळली पाहिजे, अशा आशयाचे ट्वीट त्यांनी त्यावेळी केले होते. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा यांनी १६ मार्च रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना चित्रपट पाहता यावा म्हणून सर्वांना अर्ध्या दिवसाची सुट्टी दिली होती. कर्नाटकमधील भाजपाचे आमदार बसनगौडा पाटील यांनी त्यांच्या विजयपुरा मतदारसंघात संपूर्ण आठवडाभर चित्रपटाचा दिवसाचा एक शो मोफत ठेवणार असल्याचे जाहीर केले होते. शो मोफत ठेवल्यामुळे अनेकांना हा चित्रपट पाहण्याची संधी मिळेल, असे ते म्हणाले होते.
द केरला स्टोरी
काश्मीर फाइल्ससारखाच पाठिंबा द केरला स्टोरी या चित्रपटाला याच वर्षी मे महिन्यात मिळाला होता. पश्चिम बंगालने या चित्रपटावर बंदी घातल्यानंतर काही भाजपाशासित राज्यांनी मात्र चित्रपटाला पाठिंबा दिला आणि लोकांनी हा चित्रपट पाहावा यासाठी आवाहन केले. कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ५ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाचा उल्लेख केला आणि काँग्रेसचे मागच्या दाराने दहशतवादी गटांशी संबंध आहेत, अशी टीका केली. ते असेही म्हणाले की, १० मे रोजी होणाऱ्या मतदानापूर्वी काँग्रेसची अवस्था अतिशय बिकट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले होते, “देशाला आतून पोकळ बनविण्याचे कटकारस्थान द केरला स्टोरी या चित्रपटाने उघड केले आहे. केरळसारख्या सुंदर आणि मेहनती लोकांच्या राज्यात दहशतवादी गट षडयंत्र रचत आहेत. या चित्रपटाने या दहशतवादी कारवायांना जगासमोर आणले आहे. पण, या देशाचे दुर्दैव पाहा. काँग्रेस या दहशतवादी घटकांच्या समर्थनार्थ उभा असून, देशाचे वाटोळे करू पाहत आहे. काँग्रेसचे मागच्या दाराने त्यांच्याशी संगनमत आहे. राज्यातील जनतेने काँग्रेसपासून सावध राहावे. स्वतःची मतपेटी शाबूत ठेवण्यासाठी त्यांनी दहशतवाद्यांसमोर शरणागती पत्करली आहे.”
सम्राट पृथ्वीराज
भाजपा पक्ष सत्तेत आल्यापासून अशा अनेक चित्रपटांना त्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. जून २०२२ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सम्राट पृथ्वीराज या सिनेमाच्या विशेष स्क्रीनिंगला उपस्थिती दर्शवली होती. बॉलीवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि मनुषी छिल्लर यांनी या ऐतिहासिक चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही हा चित्रपट पाहिला आणि त्यानंतर करमुक्तीची घोषणा केली. त्यानंतर काही तासांतच मध्य प्रदेशनेही असाच निर्णय घेतला.
पीएम नरेंद्र मोदी
२०१९ साली लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. ११ मे रोजी सदर चित्रपट प्रदर्शित होणार होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने मतदानाचा अखेरचा टप्पा पूर्ण होईपर्यंत (१९ मे) चित्रपट प्रदर्शित करू नये, असे निर्देश दिले. त्यामुळे २४ मे रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेच्या नियमांवर बोट ठेवून या चित्रपटामुळे निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी टिप्पणी केली होती.
या चित्रपटाचा ट्रेलर महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रदर्शित करण्यात आला होता. काँग्रेसचे माजी नेते कपिल सिब्बल यांनी हा चित्रपट राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आरोप करून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच या चित्रपटात कलात्मक असे काहीही नसल्याचीही टीका त्यांनी केली होती. निवडणूक आयोगाची नोटीस मिळाल्यानंतर चित्रपट निर्मात्यांनी हा चित्रपट कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसल्याचे सांगितले आणि चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी त्यांनी स्वतःचा पैसा ओतला असल्याचे म्हटले.
ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर
२०१९ सालीच भाजपाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवरून द ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर या चित्रपटाचा ट्रेलर पोस्ट करण्यात आला. भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळावर हा चित्रपट बेतला होता. अभिनेते अनुपम खेर यांनी डॉ. मनमोहन सिंह यांची भूमिका साकारली होती. “एका परिवाराने कशा पद्धतीने १० वर्षं देशाकडून खंडणी वसूल केली याचं चित्रण या चित्रपटात केलं आहे. ११ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होत असलेला हा चित्रपट नक्की बघा”, असे आवाहन भाजपाने आपल्या सोशल मीडियावर केले होते.
उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक
विकी कौशलची प्रमुख भूमिका असेलला उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक हा चित्रपट जानेवारी २०१९ मध्ये प्रदर्शित झाला. पाकिस्तानच्या दहशतवादी तळावर भारतीय लष्कराने केलेल्या हल्ल्याचे रंजक चित्रण या सिनेमात होते. या चित्रपटालाही भाजपाच्या गोटातून बरीच प्रसिद्धी मिळाली. फेब्रुवारी २०१९ रोजी संसदेत अर्थसंकल्प मांडताना तत्कालीन अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी या चित्रपटातील लोकप्रिय संवाद ‘हाऊज द जोश’ (how’s the josh?) असे वाक्य उच्चारून विरोधकांना टोमणा मारला होता.
