लोकसभा निवडणुकीला चार महिने बाकी आहेत आणि त्यानंतर काही दिवसातच झारखंड विधानसभा निवडणूकही आहे. झारखंडमधील ८१ पैकी २८ जागांवर आदिवासी समुदायाची मतं निर्णायक आहेत. या पार्श्वभूमीवर झारखंडमध्ये आदिवासी समुदायामध्ये एक वाद उफाळून आला आहे.
झारखंडमध्ये एका बाजूला भाजपाचे दिग्गज नेते आणि खुंटी जिल्ह्याचे सात वेळा खासदार राहिलेले पद्मभूषण कारिया मुंडा हे २४ डिसेंबरला ‘आदिवासी डी-लिस्टिंग रॅलीत’ सहभागी झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संलग्न जनजाती सुरक्षा मंचाने रॅलीत असा युक्तिवाद केला की, ज्या आदिवासींनी धर्मांतर केले, (ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला) त्यांचा अनुसचित जमातीचा (एसटी) दर्जा हटवला पाहिजे. अन्यथा, धर्मांतरित आदिवासींना आदिवासी आणि धार्मिक अल्पसंख्याक असा दोन्हीचा फायदा मिळू शकतो.
जनजाती सुरक्षा मंचाचे संयोजक गणेश राम भगत मूळचे छत्तीसगडचे आहेत. या मुद्द्यावर छत्तीसगडमध्ये हिंसाचारही झाला होता. गणेश भगतांनी असा युक्तिवाद केला की, आदिवासींच्या प्रथा पारंपारिकपणे संघटित धर्माच्या व्याख्येत येत नाहीत. ते खरेतर ‘हिंदू’ आहेत.
कारिया मुंडा म्हणतात, “लोहारदगा येथून तीन वेळा खासदार राहिलेल्या दिवंगत कार्तिक ओरान यांनी १९७० च्या सुमारास ‘डीलिस्टिंग’ची कल्पना मांडली होती. परंतु दुर्दैवाने ती यशस्वी होऊ शकली नाही. आम्ही फक्त असे म्हणत आहोत की, धर्मांतरित आदिवासींना तिहेरी फायदे मिळत आहेत. अल्पसंख्याकांना त्यांच्या समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी भारत आणि परदेशातून निधी मिळतो. त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळतो. तसेच त्यांना आदिवासींसाठी असणारे फायदेही मिळतात. दुसरीकडे धर्मांतर न केलेल्या आदिवासींना कमी प्रमाणात फायदे मिळतात.”
२४ डिसेंबरच्या रॅलीनंतर पत्रकारांशी बोलताना भगत म्हणाले की, केंद्र जोपर्यंत त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नाही, तोपर्यंत त्यांचे आंदोलन सुरूच राहील. दुसऱ्या बाजूला आदिवासी नेते आणि नागरी समाजाचे सदस्य आहेत. त्यांनी जनजाती सुरक्षा मंचाची मागणी म्हणजे राजकीय फायद्यासाठी समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.
कार्तिक ओरानची मुलगी आणि काँग्रेस नेत्या गीता श्री ओरान यांनी धर्मांतरित आदिवासींना एसटीतून वगळण्याच्या मागणीवर टीका केली. त्या म्हणाल्या, “आम्हाला एक समुदाय म्हणून आधीच यादीतून हटवले गेले आहे. कारण आमची पूर्वीसारखी वेगळी ओळख शिल्लक राहिलेली नाही. आदिवासी समुदायांची ओळख आणि अस्तित्व सरण धर्म आहे. हिंदू धर्मासह इतर कोणताही धर्म स्वीकारणारा आदिवासी हा धर्मांतरित आहे.”
कार्तिक ओरान यांच्या ‘२० वर्षांच्या अंधाऱ्या रात्री’ या पुस्तकाचा संदर्भ देत गीता श्री म्हणाल्या, “जे कार्तिक ओरान यांची कल्पना मांडत आहेत त्यांना आदिवासींच्या न्यायासाठी कार्तिक ओरान यांना काय हवे होते हे पूर्णपणे समजलेले नाही. आदिवासी समुदायांसाठी राखीव असलेले फायदे आदिवासींनाच मिळावेत, इतरांना नाही, असे कार्तिक ओरान यांनी सांगितले. त्यांनी इतरांचे हक्क हिरावून घेण्याची मागणी कधीही केली नाही. उलट धर्मांतरितांमधील ‘मागास’ लोकांनाही आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, आता आरएसएस संलग्न संघटना निवडणुकीसाठी आदिवासींना हिंदू म्हणत ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
झारखंडमधील एकूण २८ अनुसुचित जमातींसाठी आरक्षित जागा निवडणुकीचा निकाल कोणत्या पक्षाच्या बाजूने जाणार हे ठरवू शकतात. २०१४ मध्ये, भाजपाने एकूण ३७ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या. तसेच सरकार स्थापन करण्यासाठी ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनशी युती केली होती. असं असलं तरी २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला अनुसुचित जमातींसाठी आरक्षित जागांपैकी केवळ २ जागा मिळाल्या. दुसरीकडे जेएमएम-काँग्रेस आघाडीने २५ जिंकल्या. यातील एक जागा अपक्ष उमेदवाराने जिंकली. सध्या सत्ताधारी आघाडीकडे २६ जागा आहेत.
‘धर्मांतरित’ आदिवासींविरुद्ध राजकीय दबाव टाकल्यामुळे मतभेद होऊ शकतात, याबाबत अधिकारी सावध आहेत. आदिवासी कल्याण विभागाच्या एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितले, “धर्मांतरित आदिवासी आणि सरना धर्माचे पालन करणारे आदिवासी यांच्यात आधीच विभागणी आहेत. निवडणुका जवळ आल्याने ही विभागणी आणखी वाढू शकते.
झारखंड जनाधिकार महासभेने म्हटलं की, धर्मांतरित आदिवासींना अनुसुचित जमातीच्या यादीतून काढून टाकण्याची मागणी पूर्णपणे ‘असंवैधानिक’ आहे. आदिवासींसाठी राखीव असलेली सरकारी आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक पदे रिक्त आहेत.
“कोणत्याही आदिवासी समूहाला ‘अनुसूचित जमाती’ मानावे, अशी संविधानात स्पष्ट तरतूद आहे. या कलमांमध्ये कुठेही धर्माचा उल्लेख नाही. धर्म आणि आरक्षणाशी संबंधित निराधार तथ्यांच्या आधारे आदिवासी समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे”, अशी भूमिका झारखंड जनाधिकार महासभेने अलीकडेच सरकारला लिहिलेल्या पत्रात मांडली आहे.
