लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. १५ ते १७ मार्चदरम्यान नागपूरमध्ये ही बैठक घेण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार- या बैठकीत मणिपूरमधील परिस्थिती, पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली प्रकरण, पंबाजमधील शेतकऱ्यांचे आंदोनल, सीएए कायद्याची अंमलबजावणी व लोकसंख्या नियंत्रण धोरण यांसारख्या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या बैठकीच्या अजेंड्यावर काशी व मथुरा हे विषय नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चाही रंगल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत मणिपूरमधील परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासंदर्भात आलेल्या सूचनांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते मणिपूरमधील लोकांशी चर्चा करीत असून, मैतेई आणि कुकी या दोन्ही समाजांत परस्परसंवाद सुरू करण्यासाठी आरएसएसचे प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात बोलताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते म्हणाले, "सीमेपलीकडील असामाजिक तत्त्वांमुळे मणिपूरमधील परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. अनेकांना हा हिंसाचार सुरू राहावा, असे वाटते. मात्र, आपल्याला दोन्ही समुदायांशी चर्चा करून, यावर तोडगा काढावा लागेल." हेही वाचा - राहुल गांधींसाठी अमेठी? वायनाड? की दोन्ही? काँग्रेसने घेतला ‘हा’ निर्णय… मणिपूरव्यतिरिक्त पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली प्रकरणही सध्या तापले आहे. हा मुद्दाही आरएसएसच्या बैठकीतील अजेंड्यावर आहे. या प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष बचावात्मक स्थितीत आला आहे. तसेच पंजाबमधील शेतकरीही आंदोलन करीत आहेत. अशात भाजपाशासित हरियाणामध्ये या शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात लाठीमार करण्यात आला. त्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये सध्या सरकारविरोधात रोष आहे. हा विषयदेखील या बैठकीत चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा असलेल्या राष्ट्रीय किसान संघाने शेतकऱ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा निषेध केला होता. त्याशिवाय उत्तराखंड सरकारने नुकताच त्यांच्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या संभाव्यतेवरही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आदिवासी समुदायाला बाजूला ठेवण्यात यावे, अशी मागणी यापूर्वीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केली आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास, आपल्या संस्कृती आणि परंपरांवर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती आदिवासी समुदायाला आहे. या संदर्भात बोलताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते म्हणाले, " भारतात मोठ्या प्रमाणात विविधता आढळून येते. त्यामुळे संपूर्ण देशात समान कायद्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. मात्र, तरीही हा कायदा अशा प्रकारे लागू करता येईल, यासाठी सर्व राज्यांनी मिळून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत बोलायचे झाल्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दंडांत्मक कारवाईपेक्षा धोरणात्मक निर्णयाच्या बाजूने आहे. व्यापक चर्चा केल्यानंतरच या संदर्भातील कायदेशीर निर्णय घ्यावा, असे आरएसएसचे मत आहे. दरम्यान, या विषयावरही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा - Loksabha Poll 2024 : हिंदी भाषक प्रदेशात AIMIM ची ‘एंट्री’; ‘इंडिया’ आघाडीसमोर आणखी एक आव्हान! महत्त्वाचे म्हणजे या बैठकीत ज्ञानवापी मशीद किंवा मथुरातील इदगाह प्रकरणावर चर्चा होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या संदर्भात बोलताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते म्हणाले, “राम मंदिराचा मुख्य मुद्दा निकाली निघाला आहे. बाकी प्रकरणं सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यावर अनेकांची मतं भिन्न असू शकतात. मात्र, ही प्रकरणं न्यायालयात असल्यानं त्यावर बोलणं योग्य नाही.” दरम्यान, या बैठकीला १५०० पेक्षा जास्त पदाधिकारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. तसेच २०२५ हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शताब्दी वर्ष आहे. हे शताब्दी वर्ष कशा प्रकारे साजरे करावे, याविषयीही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
