RSS चे जातनिहाय जनगणनेला समर्थनाचे संकेत, पण…

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचार प्रभावी सुनील आंबेकर यांनी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना यासंदर्भात संघाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “मागासवर्गीय समाजाला सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारला विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारकडे जातीसंदर्भातील आकडेवारी असणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी गोळा करण्याची पद्धत जुनी आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी अनेकदा ही आकडेवारी गोळा केली आहे. विद्यमान सरकारद्वारे पुन्हा ही आकडेवारी गोळा केली जाऊ शकते. मात्र, या आकडेवारीचा वापर केवळ मागावर्गीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी व्हायला हवा. या आकडेवारीचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होऊ नये”, असे ते म्हणाले.

आणखी वाचा

राज्यात पुन्हा योजना, उद्घाटनांचा धडाका

Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…

कुतूहल : चुकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आव्हान!

स्पर्धा परीक्षार्थ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! गट ब (अराजपत्रित), गट क संवर्गातील पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्यासाठी एक पाऊल पुढे…

बांधकाम व्यावसायिकांवर का होणार कारवाई?

विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…

पिंपरीत सर्वाधिक लाडक्या बहिणीचे अर्ज बाद

UPSC CSE Mains Result 2024 : यूपीएससी नागरी सेवा मुख्य परीक्षा 2024 चा निकाल जाहीर; ‘येथे’ ऑनलाइन पाहा निकाल

हेही वाचा – RSS व भाजपात समन्वयाच्या अडचणी, संघानं केलं मान्य; प्रसिद्धीप्रमुख म्हणाले, “हे फक्त व्यवस्थापनात्मक…”

पुढे बोलताना, “हिंदू धर्मासाठी जात हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तसेच राष्ट्रीय एकता अखंडतेसाठीसुद्धा हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे हा विषय अतिशय काळजीपूर्वक आणि संवेदनशील पद्धतीने हाताळला पाहिजे. याकडे राजकीय दृष्टीने बघू नये”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

विरोधकांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत असताना, भाजपाने मात्र ही मागणी म्हणजे हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका सातत्याने केली आहे. दुसरीकडे नुकताच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मागासवर्गीय समाज हा भाजपासून दूर गेल्याचं बघायला मिळालं आहे. अशातच आता मागावर्गीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याची भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मांडल्याने आगामी काळात मागावर्गीयांना खूश करण्यासाठी भाजपाकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – महापुरुषांच्या पुतळ्यांची मोडतोड झाली तर दंगली होतात; चंद्रकांत खैरे यांचे वादग्रस्त विधान, महायुतीची टीका

जातीनिहाय जनगणनेशिवाय अनुसूचित जाती जमातींमध्ये उपवर्ग तयार करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबाबतही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. “घटनात्मक आरक्षण अतिशय महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नेहमीच आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. यासंदर्भात सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. पण कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जाती जमातींशी चर्चा करावी”, असं सुनील आंबेकर म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यासंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेकडेही दलित संघटनांच्या नाराजीच्या दृष्टीकोनातून बघितलं जात आहे.