देशात जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील पक्ष सातत्याने जातनिहाय जनगनणा करण्याची मागणी करत आहेत. इतकंच नाही, तर एनडीएचे घटकपक्ष असलेल्या जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षानेही या मागणीचं समर्थन केलं आहे. दुसरीकडे भाजपाने ही मागणी म्हणजे हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा काँग्रेसचे प्रयत्न आहे, अशी टीका केली आहे. अशातच आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय जनगणनेचं समर्थन करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळातही विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचार प्रभावी सुनील आंबेकर यांनी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना यासंदर्भात संघाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “मागासवर्गीय समाजाला सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारला विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारकडे जातीसंदर्भातील आकडेवारी असणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी गोळा करण्याची पद्धत जुनी आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी अनेकदा ही आकडेवारी गोळा केली आहे. विद्यमान सरकारद्वारे पुन्हा ही आकडेवारी गोळा केली जाऊ शकते. मात्र, या आकडेवारीचा वापर केवळ मागावर्गीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी व्हायला हवा. या आकडेवारीचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होऊ नये”, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – RSS व भाजपात समन्वयाच्या अडचणी, संघानं केलं मान्य; प्रसिद्धीप्रमुख म्हणाले, “हे फक्त व्यवस्थापनात्मक…”
पुढे बोलताना, “हिंदू धर्मासाठी जात हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तसेच राष्ट्रीय एकता अखंडतेसाठीसुद्धा हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे हा विषय अतिशय काळजीपूर्वक आणि संवेदनशील पद्धतीने हाताळला पाहिजे. याकडे राजकीय दृष्टीने बघू नये”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
विरोधकांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत असताना, भाजपाने मात्र ही मागणी म्हणजे हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका सातत्याने केली आहे. दुसरीकडे नुकताच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मागासवर्गीय समाज हा भाजपासून दूर गेल्याचं बघायला मिळालं आहे. अशातच आता मागावर्गीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याची भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मांडल्याने आगामी काळात मागावर्गीयांना खूश करण्यासाठी भाजपाकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – महापुरुषांच्या पुतळ्यांची मोडतोड झाली तर दंगली होतात; चंद्रकांत खैरे यांचे वादग्रस्त विधान, महायुतीची टीका
जातीनिहाय जनगणनेशिवाय अनुसूचित जाती जमातींमध्ये उपवर्ग तयार करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबाबतही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. “घटनात्मक आरक्षण अतिशय महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नेहमीच आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. यासंदर्भात सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. पण कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जाती जमातींशी चर्चा करावी”, असं सुनील आंबेकर म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यासंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेकडेही दलित संघटनांच्या नाराजीच्या दृष्टीकोनातून बघितलं जात आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd