RSS Leader On Gay Sex: काही महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी शास्त्रांचा हवाला देऊन समलैंगिकता ही भारतीय संस्कृतीचा भाग असल्याचे वक्तव्य केले होते. मात्र आता संघाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने भागवत यांचा हा दावा खोडून काढणारे नवे विधान केले आहे. धर्मशास्त्रानुसार समलैंगिक संबंध गुन्हा असून ही राक्षसांची प्रथा असल्याचे या नेत्याने सांगितले आहे. एवढेच नाही तर समलैंगिक संबंधांसारख्या अनैसर्गिक कृत्याला फौजदारी गुन्ह्यातून बाहेर काढण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निर्णयावरदेखील या नेत्याने टीका केली. संघाशी संबंधित असलेल्या ‘द ऑर्गनायझर’ या साप्ताहिकात भारतीय मजदूर संघाचे माजी अध्यक्ष आणि संघाचे नेते सी. के. साजी नारायणन यांनी याबाबत एक लेख लिहून हा दावा केला आहे.
रामायणात समलैंगिकतेचा उल्लेख
आपल्या लेखात नारायणन यांनी लिहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली व्यभिचाराचा कायदा रद्द करून, जनावरांच्या वासनेला मनुष्याच्या मूलभूत अधिकारात रूपांतरित केले. समलैंगिक संबंधांचा उल्लेख रामायणात आला आहे. हनुमानाने लंकेत असताना राक्षस महिलांमध्ये ही प्रथा पाहिल्याचा उल्लेख रामायणात असल्याचेही नारायणन यांनी सांगितले. धर्मशास्त्र आणि अर्थशास्त्राने समलैंगिकतेला अपराध मानले होते. तसेच कामासूत्रातही समलैंगिकतेला अनैसर्गिक आणि व्यभिचारी असल्याचे म्हटले आहे. समलैंगिकता अस्तित्वात असली तरी त्याला कधीही समाजमान्यता नव्हती, अशी भूमिका नारायणन यांनी लेखात मांडली.
या लेखात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच UAPA कायद्यावरून घेतलेल्या भूमिकेवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था अमेरिकेच्या संविधानातील तत्त्व आंधळेपणाने अवलंबत असल्याबाबत नारायणन यांनी चिंता व्यक्त केली. याच विषयावर ‘द ऑर्गनायझर’चे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनीही लेख लिहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय पाश्चिमात्यांची उदारीकरणाची संकल्पना भारतीय विषयांना जोडत आहे, जे आपल्या व्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी हितकारक नाही, असा दावा केतकर यांनी केला आहे.
शबरीमला, व्यभिचार, समलैंगिकता यांचा निर्णय दुर्दैवी
नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली दिलेल्या तीन मोठ्या निर्णयांकडे लक्ष वेधले. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देणे आणि व्यभिचार आणि समलैंगिकतेला फौजदारी गुन्ह्यांच्या प्रक्रियेतून बाहेर काढणे, हे निर्णय अमेरिका आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या तत्त्वांना साजेसे आहेत. संविधानिक मूल्यांचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्णय घेतले असल्याचे ते म्हणाले.
“सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक नैतिकतेच्या नावाखाली लैंगिक अत्याचारालाच एक प्रकारे आमंत्रण दिले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. समाजावर समलैंगिकता लादण्याचा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून दिसून येतो, पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलैंगिकतेशी जोडले गेलेले अनेक उद्योग आहेत. आता याची पुढची पायरी म्हणजे यूकेप्रमाणे समलैंगिकतेच्या संमतीचे वय कमी करणे असेल का, असा प्रश्नही नारायणन यांनी उपस्थित केला. असे जर झाले तर कोणत्याही कायदेशीर अडचणीशिवाय अनेक अल्पवयीन मुलांना समलैंगिकतेच्या व्यवसायात खेचण्याचा धोका उद्भवू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा >> विश्लेषण: LGBTQ बाबत बोलताना मोहन भागवतांनी उदाहरण दिलेले जरासंधाचे सेनापती हंस आणि डिम्भक कोण होते?
LGBTQ समुदाय भारतीय संस्कृतीचा भाग – मोहन भागवत
जानेवारी २०२३ मध्ये, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी ‘द ऑर्गनायझर’ आणि ‘पांचजन्य’ या साप्ताहिकांना मुलाखत देऊन LGBTQ समुदायाच्या विषयाला हात घातला होता. LGBTQ समुदायाला भारतीय संस्कृतीने पुराणकाळापासून सामावून घेतले असल्याबाबतचा दाखला त्यांनी दिला होता. यासाठी जरासंध राजाच्या हंस आणि दिंभक या दोन सेनापतींचे उदाहरण त्यांनी दिले होते. या दोघांमध्येही समलैंगिक संबंध असल्याचे भागवत यांनी त्या वेळी सांगितले होते. तर हरयाणा येथे फेब्रुवारी महिन्यात पार पडलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत बोलताना संघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दत्तात्रय होसबाळे म्हणाले होते की, लग्न हे फक्त भिन्न लिंग असलेल्या व्यक्तींमध्येच होऊ शकते. त्यांनी समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध केला.
रामायणात समलैंगिकतेचा उल्लेख
आपल्या लेखात नारायणन यांनी लिहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली व्यभिचाराचा कायदा रद्द करून, जनावरांच्या वासनेला मनुष्याच्या मूलभूत अधिकारात रूपांतरित केले. समलैंगिक संबंधांचा उल्लेख रामायणात आला आहे. हनुमानाने लंकेत असताना राक्षस महिलांमध्ये ही प्रथा पाहिल्याचा उल्लेख रामायणात असल्याचेही नारायणन यांनी सांगितले. धर्मशास्त्र आणि अर्थशास्त्राने समलैंगिकतेला अपराध मानले होते. तसेच कामासूत्रातही समलैंगिकतेला अनैसर्गिक आणि व्यभिचारी असल्याचे म्हटले आहे. समलैंगिकता अस्तित्वात असली तरी त्याला कधीही समाजमान्यता नव्हती, अशी भूमिका नारायणन यांनी लेखात मांडली.
या लेखात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच UAPA कायद्यावरून घेतलेल्या भूमिकेवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था अमेरिकेच्या संविधानातील तत्त्व आंधळेपणाने अवलंबत असल्याबाबत नारायणन यांनी चिंता व्यक्त केली. याच विषयावर ‘द ऑर्गनायझर’चे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनीही लेख लिहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय पाश्चिमात्यांची उदारीकरणाची संकल्पना भारतीय विषयांना जोडत आहे, जे आपल्या व्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी हितकारक नाही, असा दावा केतकर यांनी केला आहे.
शबरीमला, व्यभिचार, समलैंगिकता यांचा निर्णय दुर्दैवी
नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली दिलेल्या तीन मोठ्या निर्णयांकडे लक्ष वेधले. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देणे आणि व्यभिचार आणि समलैंगिकतेला फौजदारी गुन्ह्यांच्या प्रक्रियेतून बाहेर काढणे, हे निर्णय अमेरिका आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या तत्त्वांना साजेसे आहेत. संविधानिक मूल्यांचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्णय घेतले असल्याचे ते म्हणाले.
“सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक नैतिकतेच्या नावाखाली लैंगिक अत्याचारालाच एक प्रकारे आमंत्रण दिले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. समाजावर समलैंगिकता लादण्याचा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून दिसून येतो, पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलैंगिकतेशी जोडले गेलेले अनेक उद्योग आहेत. आता याची पुढची पायरी म्हणजे यूकेप्रमाणे समलैंगिकतेच्या संमतीचे वय कमी करणे असेल का, असा प्रश्नही नारायणन यांनी उपस्थित केला. असे जर झाले तर कोणत्याही कायदेशीर अडचणीशिवाय अनेक अल्पवयीन मुलांना समलैंगिकतेच्या व्यवसायात खेचण्याचा धोका उद्भवू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा >> विश्लेषण: LGBTQ बाबत बोलताना मोहन भागवतांनी उदाहरण दिलेले जरासंधाचे सेनापती हंस आणि डिम्भक कोण होते?
LGBTQ समुदाय भारतीय संस्कृतीचा भाग – मोहन भागवत
जानेवारी २०२३ मध्ये, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी ‘द ऑर्गनायझर’ आणि ‘पांचजन्य’ या साप्ताहिकांना मुलाखत देऊन LGBTQ समुदायाच्या विषयाला हात घातला होता. LGBTQ समुदायाला भारतीय संस्कृतीने पुराणकाळापासून सामावून घेतले असल्याबाबतचा दाखला त्यांनी दिला होता. यासाठी जरासंध राजाच्या हंस आणि दिंभक या दोन सेनापतींचे उदाहरण त्यांनी दिले होते. या दोघांमध्येही समलैंगिक संबंध असल्याचे भागवत यांनी त्या वेळी सांगितले होते. तर हरयाणा येथे फेब्रुवारी महिन्यात पार पडलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत बोलताना संघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दत्तात्रय होसबाळे म्हणाले होते की, लग्न हे फक्त भिन्न लिंग असलेल्या व्यक्तींमध्येच होऊ शकते. त्यांनी समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध केला.
