यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत झालेला प्रचार आणि एकंदर कामगिरीवरूनही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपावर नाराज असल्याचे चित्र आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही थेट नाव न घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला कानपिचक्या दिल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला संघाचे मुखपत्र मानल्या जाणाऱ्या ‘ऑर्गनायझर’मध्येही भाजपाच्या कामगिरीचे विश्लेषण करत भाजपाला खडेबोल सुनावण्यात आले आहेत. आता पुन्हा एकदा ऑर्गनायझरमध्येच प्रकाशित झालेल्या लेखावरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपामधील विसंवाद समोर आले आहेत. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाबाबत हा लेख असून लोकसंख्येच्या असंतुलनाबाबत त्यामध्ये भाष्य करण्यात आले आहे. हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांच्या लोकसंख्येमध्ये वाढ झाली असल्याचा दावा यामध्ये करण्यात आला आहे. तसेच पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्यांमधील जन्मदर घटल्याचाही उल्लेख या लेखामध्ये करण्यात आला आहे. या राज्यांमधील जन्मदर कमी असल्यामुळे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेदरम्यान त्यांना तोटा होऊ शकतो, अशी मांडणी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे प्रस्तावित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास, दक्षिणेकडील राज्यांचा त्यामध्ये तोटा होऊ शकतो, अशी या लेखाची मांडणी आहे. उत्तर भारतामधील राज्यांमध्ये भाजपाची पकड मजबूत आहे; मात्र दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपाचा प्रभाव ना के बराबर आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे महत्त्व कमी होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे.
हेही वाचा : शासकीय योजनांच्या प्रचारासाठी ५० हजार योजनादूत ; मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेसाठी ५५०० कोटी
विरोधकांच्या सुरात मिसळला सूर
अशाच प्रकारचा दावा विरोधकांकडूनही केला जात आहे. विशेषत: दक्षिण भारतातील विरोधकांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत आधीपासूनच चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्याच म्हणण्याची री ओढत ऑर्गनायझरचे संपादक प्रफ्फुल केतकर यांनी आपल्या संपादकीयमध्ये याविषयी भाष्य केले आहे. या लेखामध्ये म्हटले आहे की, “प्रादेशिक असमतोल हा संसदीय मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमधील एक महत्त्वाचा घटक आहे. पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्ये त्यांची लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करण्यात अधिक यशस्वी झाली आहेत. परिणामी, ही राज्ये संसदेतील संभाव्य जागा गमावण्याची चिंता आहे. या पुनर्रचनेनंतर दक्षिणेतील राज्यांमधील जागा कमी होऊन संसदेतील त्यांचे महत्त्व कमी होऊ शकते.” लोकसंख्या वाढीचा कोणत्याही धार्मिक समुदायावर किंवा प्रदेशावर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याची खात्री बाळगण्यासाठी देशाला त्या संदर्भात एका चांगल्या धोरणाची गरज आहे. अन्यथा सामाजिक-आर्थिक विषमता वाढीला लागून राजकीय मतभेद अधिक वाढीस लागू शकतात, असा दावा केतकर यांनी केला आहे.
दक्षिणेतील विरोधी पक्षांना असे वाटते की, लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यामुळे उत्तरेमध्ये प्रभुत्व असणाऱ्या पक्षांना निवडणुकीमध्ये अधिक फायदा होईल. याबाबत द्रमुक पक्षाने याआधीच चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये द्रमुकचे खासदार कनिमोझी यांनी संसदेमध्ये तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे विधान वाचून दाखवले होते. ते म्हणाले होते की, “जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली तर त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते.” या विधानाला तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी पाठिंबा व्यक्त करत म्हटले की, “लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास, आकडेवारीनुसार केरळमध्ये एकही जागा वाढणार नाही. तमिळनाडूमध्ये २६ टक्के जागा वाढतील, तर त्या तुलनेमध्ये मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधील जागांमध्ये ७९ टक्के जागांची वाढ होऊ शकते.” धार्मिक आणि प्रादेशिक असंतुलन निर्माण होण्याबाबत केतकर यांनी लिहिले आहे की, “राष्ट्रीय पातळीवर लोकसंख्या स्थिर असूनही, ती प्रत्येक धर्मामध्ये आणि प्रदेशामध्ये स्थिर नाही. काही प्रदेशांमध्ये, विशेषत: सीमा प्रदेशातील राज्यांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. लोकशाहीमध्ये प्रतिनिधित्वासाठी आकडेच महत्त्वाचे ठरतात; तसेच लोकसंख्याशास्त्रानुसार बऱ्याच गोष्टी निश्चित होतात. अशावेळी आपल्याला अधिक सावध राहणे गरजेचे असते.”
जनगणनेमध्ये हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांमध्ये जास्त जन्मदर नोंदवला गेला असला, तरी दोन्ही समुदायांचा जन्मदर उत्तरोत्तर एकसारखा होत असल्याचे म्हटले आहे. १९९१ ते २०११ दरम्यान मुस्लिमांच्या दशकभरातील वाढीच्या दरात झालेली घट हिंदूंपेक्षा जास्त असल्याचे नोंदवले गेले आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणने (NFHS) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मुस्लिमांच्या प्रजनन दरामध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये सर्वाधिक घट झाली आहे. लोकसंख्या नियंत्रण आणि समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी या दोन्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अपेक्षित असलेल्या गोष्टी आहेत; मात्र अद्याप त्या पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. आता या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाच्या जागा आधीपेक्षा कमी झाल्यामुळे समान नागरी कायद्याची वाटचाल आणखी अवघड झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीतल्या कामगिरीवर टीका
याआधी लोकसभा निवडणुकीतल्या कामगिरीबाबतही ‘ऑर्गनायझर’मध्ये टीका करण्यात आली होती. त्यामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखामध्ये असे म्हटले होते की, या लोकसभा निवडणुकीकरिता भाजपाचे नेते आणि कार्यकर्ते संघाकडे मदत मागण्यासाठी आलेच नाहीत; त्याचाच परिणाम म्हणून पक्षाने इतकी खराब कामगिरी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा हा निकाल अतिआत्मविश्वासात असलेल्या भाजपाला वास्तवाची जाणीव करून देणारा आहे. तसेच भाजपाचे नेते प्रत्यक्ष मैदानात उतरून प्रचार करण्याऐवजी समाजमाध्यमांवर पोस्ट्स शेअर करण्यात व्यग्र होते, असा टोलाही या लेखामध्ये लगावण्यात आला आहे. भाजपाचे नेते आपापल्या कोषात आनंदात बसले होते; ते लोकांचे म्हणणे ऐकायला प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरलेच नाहीत.” भाजपाला कानपिचक्या देणारा हा लेख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आजीव सभासद असलेल्या रतन शारदा यांनी लिहिला होता. त्यांनी लिहिलेल्या या लेखाच्या माध्यमातून भाजपाच्या मातृसंघटनेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये झालेल्या बदलांविषयीची अस्वस्थता व्यक्त झाली होती. शारदा यांनी आपल्या लेखामध्ये असेही म्हटले होते, “फक्त आम्हालाच राजकारण कळते आणि संघासारख्या इतर संघटनेमधील लोक अडाणी आहेत, असे मानणाऱ्या भाजपा नेत्यांचा अहंकार अत्यंत हास्यास्पद आहे.”
