पाच वर्षांपूर्वी, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधात देशभरात सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ डिसेंबर २०१९ रोजी दिल्ली येथे एका जाहीर सभेत सांगितले होते की, त्यांच्या सरकारने, २०१९ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यापासून एनआरसी वर कोणतीही चर्चा केलेली नाही. तेव्हापासून, सरकारने अनेक वेळा ही भूमिका पुन्हा मांडली आहे.
पण, आता हा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणात येत असल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या वार्षिक बैठकीचा प्रमुख अजेंडा एनआरसी असण्याची शक्यता आहे. अखिल भारतीय प्रतिनिधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. या वर्षीची बैठक २१ ते २३ मार्च दरम्यान बेंगळुरू येथे होणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा संपूर्ण भारतात एनआरसी च्या अंमलबजावणीवर आणि काही राज्यांमध्ये ते कसे राबवावे यावर चर्चा करेल. असे इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटले आहे.
“बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे देशातील अनेक राज्यांचे लोकसंख्याशास्त्र बदलले आहे. झारखंडमध्ये, मुस्लिमांच्या तुलनेत ख्रिश्चन लोकसंख्या देखील कमी होत आहे. बांगलादेशातून येणाऱ्या घुसखोरांमुळे अरुणाचल प्रदेशसारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील राज्यांचे लोकसंख्याशास्त्रही वेगाने बदलत आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये काय घडले हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शोधणे आणि त्यांना हद्दपार करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे,” असे संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका पदाधिकाऱ्यानुसार, अखिल भारतीय प्रतिनीधी सभा एनआरसीची अंमलबजावणी कशी करावी यावर चर्चा करणार आहे. जेणेकरून कोणताही भारतीय नागरिक धोक्यात येऊ नये. सूत्रांनी सांगितले की अखिल भारतीय प्रतिनीधी सभा विशिष्ट राज्यांमध्ये एनआरसी राबवावा की नाही यावर देखील चर्चा करू शकते.
अखिल भारतीय प्रतिनीधी सभेच्या बैठकीत किमान “महत्त्वाच्या दोन राष्ट्रीय मुद्द्यांवर” ठराव मंजूर करेल अशी अपेक्षा आहे. पण, एनआरसीवर ठराव होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.
“एखाद्या मुद्द्यावर ठराव मंजूर करायचा की नाही हे बैठकीत ठरवले जाते, आधी नाही. वरिष्ठ नेते हा मुद्दा कसा पुढे न्यायचा यावर काय निर्णय घेतात यावर ते अवलंबून असेल,” असे दुसऱ्या एका आरएसएस नेत्याने सांगितले.
आरएसएसची बैठक का महत्त्वाची आहे?
अखिल भारतीय प्रतिनीधी सभेच्या बैठकीत सरसंघचालक मोहन भागवत आणि सरकार्यवाह दत्तात्रय होसाबळे यांच्यासह सर्व वरिष्ठ नेते उपस्थित राहतील. भाजपाचे अध्यक्ष आणि पक्षाचे इतर वरिष्ठ नेते बैठकीला उपस्थित राहू शकतात.
चर्चा केलेले मुद्दे आणि घेतलेले निर्णय संघाला पुढील वर्षासाठी दिशा देतातच, परंतु धोरणात्मक पातळीवर काय लागू करायचे आहे यावर सरकारला एक संकेत देखील देतात.
२०१९ मध्ये एनआरसी विरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर, सरकारने एनआरसीवर कोणतेही पाऊल किंवा महत्त्वपूर्ण विधान केलेले नाही, ज्यामुळे हा मुद्दा मागे पडला आहे. २०१९ च्या निवडणुकीसाठी भाजपाच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा होता. पण त्यांनी २०२४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून तो वगळला होता.
पण, भाजपा नेत्यांनी या मुद्द्यावर वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. गेल्या वर्षी झारखंड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, “सरकार राज्यात एनआरसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाऊले उचलेल. झारखंडमध्ये एनआरसी लागू केले जाईल आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शोधून त्यांना राज्यातून बाहेर काढले जाईल.” याचबरोबर अलिकडेच झारखंडचे खासदार निशिकांत दुबे यांनीही एनआरसीवर भाष्य केले होते.
एनआरसीबाबत संघाची भूमिका
संघ नेहमीच देशभरात एनआरसी लागू व्हावे यासाठी आग्रही आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये, संघाचे तत्कालीन सरचिटणीस सुरेश भैय्याजी जोशी यांनी भुवनेश्वरमधील संघाच्या बैठकीनंतर म्हटले होते की, “एनआरसी तयार करणे हे प्रत्येक सरकारचे काम आहे. विविध प्रकारे घुसखोरी झाली आहे. म्हणूनच, एकदा एनआरसी तयार करणे आणि भारतीय नागरिक नसलेल्यांना शोधणे आणि नंतर त्यांच्याबद्दल काय करायचे हे ठरवण्यासाठी धोरण तयार करणे महत्वाचे आहे.”
मोहन भागवत यांचे मत
जुलै २०२१ मध्ये, मोहन भागवत यांनी आसाममधील एका कार्यक्रमात एनआरसीला होणारा विरोध कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांनी असा दावा केला की, “राजकीय फायदा घेण्यासाठी काही विशिष्ट गटाच्या लोकांनी या मुद्द्याला जातीय रंग दिला आहे.”
भागवत म्हणाले होते की, “एनआरसी हा भारतात राहणारे खरे नागरिक निश्चित करण्याचा एक मार्ग आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये अशा पद्धतींची अंमलबजावणी केली जाते. जे भारतीय नाहीत त्यांचे काय करायचे हा वेगळा प्रश्न आहे, पण किमान आपण प्रथम देशातील नागरिक कोण आहेत हे शोधून काढूया.”
भागवत यांनी वारंवार म्हटले आहे की, भारतातील “लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलन” हे केवळ एका विशिष्ट समुदायाच्या उच्च जन्मदरामुळे नाही तर कागदपत्रांशिवाय स्थलांतरामुळे देखील होते.
सरकारने पाच वर्षांहून अधिक काळ या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरीही, एनआरसी अजूनही चर्चेत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या जनगणनेचा हा तार्किक पाठपुरावा असू शकतो.
१९५५ च्या नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत २००३ च्या नागरिकत्व नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की, एनआरसी एनपीआरच्या आधारे केले जाईल. नियमांचे वाचन केल्यावर असे दिसून येते की एनपीआर हा एनआरसीसाठी तयार केलेल्या नियमांचा एक भाग आहे.
