पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) कायदेशीर हमीसह इतर मागण्यांसाठी पंजाबमधील शेतकरी तीव्र आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना प्रमुखांमध्ये या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या चारही बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शेतकरी शाखा भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने शेतकरी आंदोलक आणि केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. आंदोलनाचे स्वरुप हिंसक असल्याने शेतकरी आंदोलकांपासून दूर राहण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. २३ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान राजस्थानमधील किशनगंज येथे झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या (एबीपीएस) बैठकीत पारित केलेल्या ठरावात ही टीका करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघाच्या ठरावात नेमके काय?

“शेतकर्‍यांच्या स्वतःच्या अनेक समस्या आहेत. परंतु कृषी तज्ज्ञांनी सांगितलेल्या मार्गांवर शेतकरी जात असल्यामुळे शेतकर्‍यांना पिकांसाठी किफायतशीर भाव मिळत नाही,” असे या ठरावात सांगण्यात आले आहे. बीकेएस अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, भारतरत्न एम.एस स्वामिनाथन यांच्यापासून तर आतापर्यंत कृषी तज्ञांद्वारे तंत्रज्ञान आधारित शेतीवर जास्त भर दिला जात आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. परंतु या तुलनेत खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. ट्रॅक्टरला इंधनाची गरज असते, जिथे खर्च वाढतो. पूर्वी शेतकरी बैलांचा वापर करत असत, असे त्या म्हणाल्या.

आणखी वाचा

बीकेएसने आपल्या ठरावात असेही म्हटले आहे की, शेतकरी वगळता शिक्षण, संशोधन, व्यवसाय आणि अगदी शेतीवर आधारित असणार्‍या जाहिरातींशी संबंधित प्रत्येकजण आज करोडपती झाला आहे. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला बीकेएस ठरावात विरोध करण्यात आला असून, हिंसक आंदोलन चुकीचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. “हिंसक आंदोलन कधीच राष्ट्राच्या हिताचे नसते. सरकारदेखील देशाला चुकीचा संदेश देत आहे. देशातील इतर शेतकर्‍यांच्या मनात असा समाज निर्माण होईल, की हिंसक झाल्यावरच सरकार आपले म्हणणे ऐकेल. सरकारने विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. आता सुरू असलेले आंदोलन एका वेगळ्याच दिशेने जात आहे, असे या ठरावात सांगण्यात आले.

शेतकर्‍यांसाठी केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या

तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या आधारे पिकांना योग्य भाव द्यावा, शेती उपयोगी वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करावा, किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करावी, बाजारपेठेत शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवावी, जेनेटिकली मॉडिफाईड (जीएम) पिके नाकारण्यात यावी अशा विविध मागण्या बीकेएसने या ठरावातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारकडे केल्या आहेत.

हेही वाचा : विद्यापीठांच्या मुद्द्यावरून नितीश सरकार आणि राज्यपाल आमने-सामने; ‘या’ वादाला कारणीभूत कोण?

बीकेएसने तृणधान्याशी संबंधित आणखी एक ठराव पारित केला. अनुकूल हवामानामुळे तृणधान्यांचे पीक घेतले जाते. परंतु शेतकर्‍यांना तृणधान्याच्या लागवडीत अनेक समस्या येतात, असे या ठरावात सांगण्यात आले आहे. “तृणधान्याचे फायदे पाहता, शेतकरी याच्या शेतीकडे आकर्षित होत आहेत. परंतु याच्या पुरवठ्याची कोणतीही स्थिर व्यवस्था नाही. बाजारपेठेत याला मागणी असूनही ताळमेळ नसल्याने अनेक अडचणी येतात. या गैरसोयीमुळे शेतकरी निराश होऊन भात आणि गव्हाच्या शेतीकडे परततात, असे या ठरावात सांगण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघाच्या ठरावात नेमके काय?

“शेतकर्‍यांच्या स्वतःच्या अनेक समस्या आहेत. परंतु कृषी तज्ज्ञांनी सांगितलेल्या मार्गांवर शेतकरी जात असल्यामुळे शेतकर्‍यांना पिकांसाठी किफायतशीर भाव मिळत नाही,” असे या ठरावात सांगण्यात आले आहे. बीकेएस अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, भारतरत्न एम.एस स्वामिनाथन यांच्यापासून तर आतापर्यंत कृषी तज्ञांद्वारे तंत्रज्ञान आधारित शेतीवर जास्त भर दिला जात आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. परंतु या तुलनेत खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. ट्रॅक्टरला इंधनाची गरज असते, जिथे खर्च वाढतो. पूर्वी शेतकरी बैलांचा वापर करत असत, असे त्या म्हणाल्या.

आणखी वाचा

बीकेएसने आपल्या ठरावात असेही म्हटले आहे की, शेतकरी वगळता शिक्षण, संशोधन, व्यवसाय आणि अगदी शेतीवर आधारित असणार्‍या जाहिरातींशी संबंधित प्रत्येकजण आज करोडपती झाला आहे. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला बीकेएस ठरावात विरोध करण्यात आला असून, हिंसक आंदोलन चुकीचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. “हिंसक आंदोलन कधीच राष्ट्राच्या हिताचे नसते. सरकारदेखील देशाला चुकीचा संदेश देत आहे. देशातील इतर शेतकर्‍यांच्या मनात असा समाज निर्माण होईल, की हिंसक झाल्यावरच सरकार आपले म्हणणे ऐकेल. सरकारने विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. आता सुरू असलेले आंदोलन एका वेगळ्याच दिशेने जात आहे, असे या ठरावात सांगण्यात आले.

शेतकर्‍यांसाठी केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या

तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या आधारे पिकांना योग्य भाव द्यावा, शेती उपयोगी वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करावा, किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करावी, बाजारपेठेत शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवावी, जेनेटिकली मॉडिफाईड (जीएम) पिके नाकारण्यात यावी अशा विविध मागण्या बीकेएसने या ठरावातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारकडे केल्या आहेत.

हेही वाचा : विद्यापीठांच्या मुद्द्यावरून नितीश सरकार आणि राज्यपाल आमने-सामने; ‘या’ वादाला कारणीभूत कोण?

बीकेएसने तृणधान्याशी संबंधित आणखी एक ठराव पारित केला. अनुकूल हवामानामुळे तृणधान्यांचे पीक घेतले जाते. परंतु शेतकर्‍यांना तृणधान्याच्या लागवडीत अनेक समस्या येतात, असे या ठरावात सांगण्यात आले आहे. “तृणधान्याचे फायदे पाहता, शेतकरी याच्या शेतीकडे आकर्षित होत आहेत. परंतु याच्या पुरवठ्याची कोणतीही स्थिर व्यवस्था नाही. बाजारपेठेत याला मागणी असूनही ताळमेळ नसल्याने अनेक अडचणी येतात. या गैरसोयीमुळे शेतकरी निराश होऊन भात आणि गव्हाच्या शेतीकडे परततात, असे या ठरावात सांगण्यात आले आहे.