हर्षद कशाळकर
अलिबाग: रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यात राज्य सरकारच्या माध्यमातून बल्क ड्रग प्रकल्प उभारण्याची घोषणा नुकतीच रायगडचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. मात्र आता या निर्णयावरून सत्ताधारी शिंदे गट आणि भाजप हे आमने सामने येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाजपचे दक्षिण रायगडचे माजी जिल्हा प्रमुख महेश मोहिते यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कालखंडात मुरुड आणि रोहा तालुक्यातील १७ गावात केंद्र सरकारचा बल्क ड्रग प्रकल्प आणण्याबाबत निर्णय झाला होता. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रीया सुरू करण्यात आली होती. मात्र मुरुड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला सुरुवातीपासून विरोध केला होता. कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्पासाठी जमिनी देणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. शेतकऱ्यांच्या या लढ्याचे नेतृत्व सुरुवातीपासून भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेश मोहिते यांनी केले होते. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यावर हा प्रकल्प रद्द होईल अशी अपेक्षा होती. केंद्र सरकारचा हा प्रस्तावित प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतरत्र गेल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकरी आनंदी होते.
हेही वाचा :जळगाव जिल्हा दूध संघातील राजकारणात एकनाथ खडसेंच्या कोंडीचा प्रयत्न
मात्र आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हा प्रकल्प होणार नसला तरी राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे. या प्रकल्पाला रोह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध नसून, मुरुडमधील शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करून त्यांना जागेसाठी चांगला मोबदला कसा देता येईल याच्यासंदर्भात प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी अलिबाग येथे जाहीर केले होते. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या या भूमिकेनंतर शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
हेही वाचा :पुणे विमानतळाच्या वादात शरद पवारांनी घातले लक्ष. विकास कामावरून राजकीय संघर्ष पेटणार?
या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे सुरुवातीपासूनच नेतृत्व करणारे भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष अॅड. महेश मोहिते यांनी याबाबतची भूमिका पत्रकार परीषदेत स्पष्ट केली. यावेळी संभाव्य प्रकल्पग्रस्त शेतकरीही हजर होते. केंद्र सरकारचा प्रकल्प येथे आणायचा असता तर देवेंद्र फडणवीस सबसिडीसह तो सहज आणू शकले असते. परंतु त्यांनी शेतकरी, मच्छीमार यांची भूमिका समजावून घेतली. त्यामुळेच हा प्रकल्प रद्द झाला. शेतकऱ्यांचा विरोध असतांना आता जर कुणी प्रकल्प आणू पाहात असेल तर त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम राहील अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. येत्या १ नोव्हेंबर रोजी या प्रकल्पाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. मोहितेंच्या या भूमिकेमुळे सत्ताधारी शिंदे गटाची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पाविरोधात शिंदे गट आणि भाजप आमने सामने येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दोन्ही पक्षात याच मुद्द्यावरून वादाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे भाजपची प्रकल्प विरोधाची धार येणाऱ्या काळात अशीच कायम राहणार की ती बोथट होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.