नाशिक : देश आणि राज्यातील भाजपचे“डबल इंजिन‘ सरकार, निवडणुकीत वारकरी-प्रवचनकारांचे योगदान, असे दाखले देत साधू-महंतांनी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात अधिकाधिक सुविधा, गोदावरी नदीची स्वच्छता, साधुग्रामसाठी कायमस्वरुपी जागेचे अधिग्रहण आदी विषय मार्गी लावण्यासा्ठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यानंतर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये साधू-महंतांच्या स्वतंत्र बैठका घेतल्या. त्र्यंबकेश्वरमध्ये शैवपंथीय १० तर, नाशिकमध्ये वैष्णवपंथीय तीन आखाडे आहेत. सनातन धर्माच्या प्रचार, प्रसाराने कुंभमेळ्याकडे भाविकांचा ओढा वाढला आहे. प्रयागराज कुंभमेळ्यात ४० कोटी भाविक सहभागी होण्याचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ६५ कोटी लोकांनी स्नान केले. योगी सरकारने चांगली व्यवस्था केली होती. याकडे लक्ष वेधत नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्यात मोठ्या प्रमाणात सुविधा निर्माण करण्याची गरज आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी महाराज, महंत भक्तीचरणदास महाराज यांच्यासह अनेकांनी मांडली.

सिंहस्थात साधू-महंतांच्या निवासासाठी तपोवनमध्ये साधुग्राम उभारले जाते. गतवेळी जागेअभावी १०० खालसे परत गेले. इतरांना पुरेशी जागा मिळाली नाही. यावेळी जागेची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल अशी सूचना करण्यात आली. तपोवनमधील जागा सुटल्यास सनातन धर्मासाठी योग्य ठरणार नाही. जागा असेल तर, भविष्यात कुंभमेळा होईल. केंद्रात व राज्यात भाजपचे ‘डबल इंजिन’ सरकार असताना जागा अधिग्रहित होणार नाही तर, कधी होणार. असा प्रश्न दिगंबर आखाड्याचे महंत रामकिशोरदास महाराज यांनी केला. साधू-महंतांसह भाविकांना सुविधा पुरवणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. साधुग्राममध्ये आखाडे-खालसे वगळता धार्मिक संस्थांना जागा देऊ नये, तपोवनातील बस डेपो हटवून या भागात शाळा, घरांना परवानगी देण्यास प्रतिबंध, मोफत वीज पुरवठा, मठ-मंदिरांत विना परवानगी सुविधा उभारणीला मान्यता असे मुद्दे मांडले गेले.

आगामी कुंंभमेळा स्वच्छ व सुरक्षित होण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता मंत्री महाजन यांनी मांडली. शहरात कुंभमेळ्यासाठी ७०० एकर जागा कायमस्वरुपी संपादित करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सुरक्षितेचे अधिक काटेकोर नियोजन केले जाईल. कुंभ पर्वणी काळात गोदावरीतील पाणी स्वच्छ व वाहते ठेवण्याच्या दृष्टीने पर्यायी जलसाठा उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.