The Satanic Verses by Salman Rushdie: जवळपास ३७ वर्षांपूर्वी भारतात आयात करण्यावर बंदी घालण्यात आलेलं भारतीय-अमेरिकन वंशाचे सुप्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी यांचं ‘दी सटॅनिक व्हर्सेस’ हे पुस्तक पुन्हा एकदा भारतात परतलं आहे. दिल्लीच्या प्रसिद्ध खान मार्केट बुकस्टोअर बहरीसन्स बूकसेलर्समध्ये हे पुस्तक उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. या पुस्तकाच्या काही मर्यादित प्रतीच विक्रीसाठी सध्या उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती विक्रेत्यांकडून देण्यात आली आहे. हे पुस्तक भारतातल्या विक्रेत्याच्या दुकानात दिसू लागलं आणि पुन्हा एकदा गेल्या ४० वर्षांत या पुस्तकावरून घडलेल्या अनेक घटनांची चर्चा होऊ लागली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खान मार्केट बूकस्टोअरकडून अधिकृत एक्स अकाऊंटवर या पुस्तकासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. “दी सटॅनिक व्हर्सेस पुस्तक आता बहरीसन्स बूकसेलर्समध्ये उपलब्ध आहे. या पुस्तकाचा विषय आणि तो सांगण्याच्या पद्धतीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या पुस्तकानं वाचकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यापासून जागतिक स्तरावर वादातही राहिलं आहे. या पुस्तकावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, श्रद्धा आणि कला याबाबत अनेकदा मोठ्या चर्चा झाल्या आहेत”, अशी पोस्ट गुरुवारी पुस्तक विक्रेत्याकडून शेअर करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

याच पुस्तकाचा निषेध म्हणून इराणनं सलमान रश्दींविरोधात फतवा जारी केला होता. १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी सलमान रश्दींवर एका लेबनिज-अमेरिकन नागरिकानं चाकूचे वार केले होते. रश्दींनी इस्लामवर हल्ला केल्याचा दावा करत आपण केलेलं कृत्य बरोबरच असल्याचं हा हल्लेखोर वारंवार म्हणत होता!

खटला, सुनावणी आणि न्यायालयाचा निकाल!

सलमान रश्दींच्या दी सटॅनिक व्हर्सेस या पुस्तकावर भारतात बंदी घातल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयात पार पडली. गेल्या महिन्यात झालेल्या या सुनावणीत न्यायालयानं या पुस्तकावरील बंदी कायम ठेवण्याच्या विरोधात आपला निकाल नोंदवला. “या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा कोणताही आदेश उपलब्ध नसल्याचं मानण्याशिवाय न्यायालयाकडे कोणताही पर्याय शिल्लक नाही”, असं न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केलं होतं. ५ ऑक्टोबर १९८८ रोजी या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा आदेश सरकारनं जारी केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. पण या दाव्याच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्र सरकारला सादर करता आली नाहीत.

राजीव गांधींनी दिले होते बंदीचे आदेश

३७ वर्षांपूर्वी तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने या पुस्तकावर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले होते. एकीकडे अयोध्येतील बाबरी मशि‍दीवरून हिंदू व मुस्लीम धर्मियांमध्ये तणाव निर्माण झालेला असताना दुसरीकडे या पुस्तकाची आणि त्याच्या विषयाची जोरदार चर्चा सुरू झाल होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. याच्या दोन वर्षं आधीच केंद्र सरकारनं शाहबानो प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईचा दिलेला आदेश रद्द ठरवण्यासाठी थेट वेगळा कायदाच संसदेत मंजूर करून घेतला होता. असं करणं मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप ठरेल अशा काही मुस्लिम गटांनी टाकलेल्या दबावामुळे या सर्व घडामोडी घडल्याचं सांगितलं जातं.

या सर्व घडामोडींमुळे मोठ्या प्रमाणावर टीका होऊ लागलेल्या राजीव गांधी सरकारने नंतर राम मंदिराच्या जागी असणाऱ्या बांधकामाला लावण्यात आलेलं टाळं उघडण्याचे आदेश दिले. यातूनच पुढे सुरू झालेल्या राम मंदिर आंदोलनातून भारतीय जनता पक्षाला मोठा जनाधार मिळू लागला.

देशांतर्गत दबाव आणि बंदीचा निर्णय

एकीकडे धार्मिक तणाव निर्माण करणाऱ्या देशांतर्गत घडामोडी राजीव गांधी सरकारसमोर पेच निर्माण करत असतानाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘दी सटॅनिक व्हर्सेस’ पुस्तकाची होत असलेली चर्चा अडचणीची ठरू लागली होती. शेवटी या सर्व पार्श्वभूमीवर ५ ऑक्टोबर १९८८ रोजी राजीव गांधी सरकारनं या पुस्तकावर बंदीचे आदेश दिले. नंतर हे आदेश पुस्तकावरील बंदीचे नसून फक्त पुस्तक आयात करण्यावरील बंदीचे होते, असाही दावा करण्यात आला.

मंगळवारी हे पुस्तक दिल्लीत उपलब्ध झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळातून मात्र त्यावर अत्यंत सावध प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. राजीव गांधी सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्री असणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी काही वर्षांपूर्वी पुस्तकावरील बंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. त्यानंतरही त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी आपण २०१५ मध्ये मांडलेल्या आपल्या मतावर ठाम आहोत, अशी भूमिका स्पष्ट केली.

विश्लेषण : जीवघेण्या हल्ल्यातून कसे बचावले सलमान रश्दी? नव्या पुस्तकात काय?

तर दुसरीकडे काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी पुस्तक भारतात उपलब्ध होण्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. “ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. मी मूळ बंदीला विरोध केला होता. पण त्यासाठी देण्यात आलेलं कारण हे कायदा व सुव्यवस्था आणि देशभरातील हिंसक घडामोडी टाळणे हे होतं. मला वाटतं आता ३५ वर्षांनंतर ही जोखीम नगण्य झाली आहे. भारतीयांना रश्दींची सर्व पुस्तकं वाचून त्यावर मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असायला हवा”, असं शशी थरूर म्हणाले.

कस्टम्समधून पुस्तकं आली, म्हणजे बंदी नाही?

एकीकडे पुस्तक दिल्लीच्या बाजारात उपलब्ध झालं असलं, तरी त्यावर बंदी आहे की नाही? यावर अद्याप पुरेशी स्पष्टता आलेली नाही. यासंदर्भात स्थानिक पुस्तक विक्रेत्यानं इंडियन एक्स्प्रेसला नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. “न्यायालयात काय घडलं याच्याशी आम्हाला देणं-घेणं नाही. तांत्रिकदृष्ट्या पाहाता आम्ही पुस्तकांची आयातही केलेली नाही. आम्ही फक्त डीलरकडे ऑर्डर नोंद केली आणि त्यांनी आम्हाला पुस्तकं पाठवली. पुस्तकांचं पार्सल कस्टम्सच्या अधिकाऱ्यांच्या तपासणीनंतरच पुढे पाठवण्यात आलं”, असं या विक्रेत्यानं सांगितलं. जर पुस्तकावर बंदी असती, तर कस्टम्समधून हे पार्सल पुढे येऊच शकलं नसतं, असंही सांगितलं जात आहे.