२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वातील समाजवादी पार्टीने जबरदस्त कामगिरी केली आहे. २०१७ साली विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये झालेल्या पराभवानंतर उत्तर प्रदेशमधील एकूण ८० पैकी ३७ लोकसभा जागांवर विजय मिळवणे ही या पक्षासाठी निश्चितच मोठी गोष्ट आहे. राज्यातील भाजपाचा वाढता प्रभाव रोखण्यामध्ये अखिलेश यादव यांना घवघवीत यश आले आहे. समाजवादी विचारसरणीच्या राजकीय नेत्यांनी आणि पक्षांनी नेहमीच ‘सामाजिक न्याया’चा आग्रह धरला आहे. मात्र, या निमित्ताने भारतीय राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यात जवळपास अस्ताला चाललेल्या समाजवादी विचारसरणीसाठी आणि समाजवादी पार्टीसाठीही हा पुनरागमनाचा क्षण आहे का, याचा शोध घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
बरेचसे राजकीय तज्ज्ञ सांगतात की, समाजवादी पार्टीचे हे यश म्हणजे भाजपाकडून झालेल्या भ्रमनिरासाचा आणि सपा-काँग्रेसच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिपाक आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचे विश्लेषण करताना राजकीय विश्लेषक गिल्स व्हर्नियर्स यांनी म्हटले की, “सपा-काँग्रेसने या निवडणुकीमध्ये केलेला प्रचार हा नेहमीपेक्षा काही वेगळा नव्हता. जे काही घडले ते राजकीय पक्षांनी नव्हे तर मतदारांनी घडवून आणले आहे.” समाजवादी पार्टीची स्थापना करताना ‘सामाजिक न्याया’चा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, म्हणूनच या संकल्पनेला पुन्हा एकदा सुगीचे दिवस आले आहेत का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. राजकीय विश्लेषक गिल्स व्हर्नियर्स यांनी याबाबत म्हटले आहे की, “भाजपाला ‘हिंदू’ या धार्मिक अस्मितेच्या आड जातीय भेद हळूहळू पुसून टाकायचे आहेत. याउलट, जात हेच विषमतेचे मूळ कारण असल्याने जातीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही; उलट सामाजिक विषमतेला दूर करण्यासाठी जात याच मुद्द्यावर विचार करावा लागेल, असा प्रतिवाद केला जाऊ शकतो.”
हेही वाचा : ब्रिटिशांविरोधात ‘उलगुलान’ पुकारणारा पहिला आदिवासी नेता; बिरसा मुंडा कोण होते?
जात-वास्तवावर आधारित समाजवादातून ‘सपा’चा उदय
समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांच्या समाजवादाची संकल्पना स्वीकारल्याचा दावा करत ऑक्टोबर १९९२ मध्ये समाजवादी पार्टीची स्थापना झाली होती. राम मनोहर लोहिया यांचा १९१० साली उत्तर प्रदेशमधील फैजाबाद जिल्ह्यामध्ये जन्म झाला होता. समाजवादी विचारवंत आणि राजकारणी म्हणून संपूर्ण भारतभर लोहियांची ओळख होती. मात्र, जवाहरलाल नेहरु आणि काँग्रेसच्या समाजवादाच्या संकल्पनेहून त्यांची संकल्पना वेगळी होती. नेहरुंच्या समाजवादामध्ये जात वास्तव दुर्लक्षित होते; तर लोहिया यांनी त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारसरणीमध्ये जात हाच घटक मध्यवर्ती आणला होता. लोहियांच्या मते, भारतीय समाजामध्ये जातींमुळे विषमतेची रचना अस्तित्वात आलेली आहे. तिच्याभोवतीच इतर विषमताही गुंफलेल्या आहेत. त्यांनी दलित, मुस्लीम आणि आदिवासींसह सर्व उपेक्षित गटांनी राजकीयदृष्ट्या एकत्र येऊन सामाजिक न्यायासाठी लढा दिला पाहिजे, अशी मांडणी केली. जात-वास्तवाला समाजवादी विचारसरणीच्या केंद्रस्थानी आणणाऱ्या समाजवादी विचारवंतांपैकी ते एक होते. तमिळनाडूतील द्रविड चळवळीचा पायाही हाच होता. बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांनीही राष्ट्रीय जनता दलाच्या राजकारणाची सुरुवात याच विचारसरणीच्या आधारावर केली होती. समाजवादी पार्टीच्या स्थापनेनंतर काही वर्षांनी बिहारमध्ये राजदची स्थापना झाली होती. जात-वास्तवावर आधारित समाजवादी विचारसरणीचा पुरस्कार हाच या पक्षांचा वैचारिक पाया होता.
१९३४ साली लोहिया यांनी काँग्रेस समाजवादी पार्टीची स्थापना केली. हा काँग्रेसअंतर्गतच समाजवादी विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांचा गट होता. मात्र, शीर्षस्थ काँग्रेस नेत्यांशी वैचारिक मतभेद होऊ लागल्यानंतर १९४६ मध्ये लोहियांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडणे पसंत केले. त्यानंतर ते प्रजा समाजवादी पार्टीचे सरचिटणीस झाले. सोशलिस्ट पार्टी आणि आचार्य कृपलानी यांची किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP) यांच्या विलीनीकरणातून हा नवा पक्ष उदयास आला होता. १९५६ मध्ये प्रजा समाजवादी पार्टीने काँग्रेसबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लोहिया यांनी या पक्षालाही रामराम केला. त्यानंतर त्यांनी सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया) या नव्या पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष १९६५ साली संयुक्त समाजवादी पार्टीमध्ये विलीन झाला. याच संयुक्त समाजवादी पार्टीच्या माध्यमातून मुलायम सिंह यादव यांनी १९६७ साली पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेची निवडणूक जिंकली होती. तेव्हापासूनच मुलायम सिंह यादव यांनी किमान उत्तर प्रदेशमध्ये तरी समाजवादी चळवळीचे भविष्य घडवण्यास सुरुवात केली होती, असे मत राजकीय तज्ज्ञ ए. के. वर्मा यांनी २००४ मध्ये इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीसाठी लिहिलेल्या एका लेखात मांडले आहे.
समाजवादी पार्टीच्या उदयापूर्वी झालेली शकले
१९६७ साली लोहिया यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, मुलायम सिंह यादव यांनी १९६७ मध्ये शेतकरी नेते चौधरी चरण सिंह यांनी स्थापन केलेल्या भारतीय क्रांती दलामध्ये प्रवेश केला. चौधरी चरण सिंह हे कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आग्रही होते. लोहिया यांच्या मृत्यूनंतर समाजवादी विचारसरणीचे नेतृत्व करणारे चौधरी चरण सिंह हे एप्रिल १९६७ मध्ये उत्तर प्रदेशचे पहिले बिगरकाँग्रेसी मुख्यमंत्री ठरले. १९७४ मध्ये चौधरी चरण सिंह यांनी सात काँग्रेसविरोधी पक्षांना एकत्र करत भारतीय लोक दलाची स्थापना केली. इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणीनंतर, भारतीय लोक दलाने काँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी १९७७ मध्ये जनसंघ आणि काँग्रेस (ओ) पक्षाबरोबर युती केली. उत्तर प्रदेशमध्ये या युतीने जबरदस्त कामगिरी केली असली तरीही हे पक्ष फार काळ एकत्र राहू शकले नाहीत. जनसंघाबरोबर ताणलेल्या संबंधांमुळे समाजवादी गटामध्ये अनेक शकले झाली. त्यानंतर चौधरी चरण सिंह आणि राज नारायण यांनी १९७९ मध्ये जनता पार्टी (सेक्यूलर) या नव्या पक्षाची स्थापना केली.
ऑक्टोबर १९८४ मध्ये चौधरी चरण सिंह यांनी आणखी एका नव्या पक्षाची स्थापना केली. दलित मजदूर किसान पार्टी (DMKP) असे त्या पक्षाचे नाव होते. या पक्षामध्ये मुलायम सिंह यादव यांना उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मात्र, काही काळानंतर मुलायम सिंह यांनी या पक्षापासून फारकत घ्यायला सुरुवात केली. तोपर्यंत या पक्षाचे नाव लोक दल असे करण्यात आले होते. १९८७ साली चौधरी चरण सिंह यांचा मृत्यू झाल्यानंतर या पक्षाची दोन शकले झाली. चौधरी चरण सिंह यांचे सुपुत्र अजित सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली लोक दल (अ); तर एच. एन. बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली लोक दल (ब) असे दोन पक्ष स्थापन झाले. लोक दल (अ) ने पश्चिम उत्तर प्रदेशातील समृद्ध अशा जाट शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व केले; तर लोक दल (ब) ने कनिष्ठ आणि मध्यम वर्गीय शेतकरी आणि खालच्या जातींमध्ये लोकप्रियता मिळवली. मुलायम सिंह यांनी लोक दल (ब) मध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर १९८८ मध्ये स्थापन झालेल्या जनता दलामध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुलायम सिंह यादव यांनी लोक दलाचीही साथ सोडली. १९९० मध्ये जनता दलामध्येही फूट पडली. मुलायम सिंह यादव यांनी चंद्रशेखर यांच्या जनता दलामध्ये प्रवेश केला. १९९२ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा पक्ष सोडला आणि आता स्वत:चाच पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आपले बंधू शिवपाल यादव यांच्यासमवेत समाजवादी पार्टीची स्थापना केली.
हेही वाचा : ‘ईश्वरसाक्ष’ की ‘गांभीर्यपूर्वक’? जेव्हा शपथेमधील शब्दांवरुन संविधान सभेत झालं होतं रणकंदन!
समाजवादी पार्टी – यादवांचा पक्ष
समाजवादी पार्टीची स्थापना देशातील दोन महत्त्वाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर झाली होती. त्यातील एक घटना म्हणजे मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा व्ही. पी. सिंह सरकारचा निर्णय होय. या निर्णयाने ओबीसी समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये राखीव जागा प्राप्त झाल्या. दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे बाबरी मशिदीचा पाडाव होय. भाजपाने आपल्या धर्माधिष्ठीत राजकारणासाठी ९० च्या दशकात रथयात्रा काढली होती. त्याचा परिपाक डिसेंबर १९९२ साली अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशिदीचा पाडाव होण्यामध्ये झाला. समाजवादी पार्टीने स्थापनेपासूनच ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या जातींमधून पाठिंबा मिळवायला सुरुवात केली. त्यांनी १९८४ साली स्थापन झालेल्या बहुजन समाज पार्टीबरोबरही जाणे पसंत केले. कांशीराम यांनी दलितांच्या राजकीय उत्थानासाठी हा पक्ष स्थापन केला होता. १९९३ साली सपा-बसपाने एकत्र येत उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि जोरदार कामगिरी करत सरकार स्थापन केले.
मुलायम सिंह यादव यांचा मागास जाती आणि दलितांना एकत्र आणून यूपीमध्ये राजकारण करण्याचा मानस होता. मात्र, ओबीसींकडून दलितांचे शोषण झालेले असल्याने असे करणे मुलायम सिंह यादव यांच्यासाठी तेवढे सोपे नव्हते. सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही पक्षांमधील मतभेद चव्हाट्यावर येऊ लागले आणि त्यातून सपा अधिक प्रबळ पक्ष म्हणून उदयास आला. १९९५ साली या दोन्ही पक्षांची युती संपुष्टात आली. लखनौमधील गेस्ट हाऊसमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसमवेत बैठक घेत असताना बसपाच्या नेत्या मायावती यांच्यावर सपाच्या गुंडांनी हल्ला केल्याचे आरोप झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये अधिकच वितुष्ट निर्माण झाले. त्यानंतर हे पक्ष जवळपास २० वर्षे कधीही एकत्र आले नाहीत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये या दोन्ही पक्षांनी पुन्हा एकदा युती केली, मात्र तीदेखील फार काळ टिकली नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सपा-काँग्रेस एकत्र आले तर बसपाने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण देशभर उमदेवार देणाऱ्या सपाला एकही जागा जिंकता आली नसून हा पक्ष आता राजकीय विजनवासात गेल्यात जमा आहे.
यादवांबरोबरच मुस्लीम हा देखील समाजवादी पार्टीचा पारंपरिक मतदार होता. बाबरी मशिदीच्या पाडावानंतर मुस्लीम मतदार काँग्रेसपासून दुरावला आणि तो सपाच्या मागे उभा राहिला. मुलायम सिंह यादव यांनी बाबरी मशिदीचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका करताना ‘मुल्ला मुलायम’ असे संबोधन वापरले होते. ओबीसींमध्ये अनेक जाती असल्या तरीही समाजवादी पार्टीला त्यातही फक्त ‘यादव’ समाजाचाच पाठिंबा सर्वाधिक मिळवता आला आहे. मात्र, पक्ष स्थापनेपासूनच समाजवादी पार्टीवर ‘गुंडाराज’चाही बट्टा लागला आहे. या प्रतिमेचा पक्षाला बराच फटकाही बसला आहे. राजकीय विश्लेषक गिल्स व्हर्नियर्स सांगतात की, “प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या तिकीट वाटपामध्येही जातीची गणिते दिसून आली आहेत. त्यातील अर्धी तिकिटे ओबीसी उमेदवारांना, तर अर्धी यादव समाजातील उमेदवारांना दिली गेली आहेत. त्यामुळे पक्षातही अर्ध्याहून अधिक आमदार यादव समाजाचेच असत.” ते पुढे म्हणतात की, “खरे तर मुलायमसिंह यादव ज्या प्रदेशातून आले होते, त्या इटावा-मैनपुरी-फारुक्खाबाद-फिरोजाबादमध्ये यादव जमीनदारांचा एक प्रबळ वर्ग अस्तित्वात होता, त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांचा फायदा सपाला झाला.”
हेही वाचा : दक्षिण आफ्रिकेत ‘अबकी बार, युनिटी सरकार?’; तीव्र मतभेद असूनही सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र येतील?
उत्तर भारतातील समाजवाद्यांची ताकद हीच त्यांची मर्यादा ठरली. त्यांना ज्या गटांवर वर्चस्व गाजवायचे होते, त्यांच्यावरच त्यांना अवलंबून रहावे लागले. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये समाजवादी पार्टीची कामगिरी टीपेला पोहोचली होती. मुलायम सिंह यादव यांनी आपले सुपुत्र अखिलेश यादव यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. मात्र, अखिलेश यादव सत्तेवर येताच दोन मोठ्या घटनांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली. २०१३ साली मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या दंगलीमध्ये ६० हून अधिक लोक मारले गेले, तर ५० हजारांहून अधिक लोकांना स्थलांतर करावे लागले. दुसरी घटना म्हणजे २०१४ साली बदायूंमध्ये दोन किशोरवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या प्रकरणाचा तपास फार चांगल्या पद्धतीने न झाल्याने समाजवादी पार्टीपासून ओबीसी मतदार दुरावला. या काळात समाजवादी पार्टीचा ‘गुंडाराज’शी असलेला संबंध अधिक ठळक झाला होता. यानंतर अखिलेश यादव यांना जातीवर आधारित राजकारणाला दूर सारण्याची गरज दिसू लागली. त्यांनी उत्तर प्रदेशमधील कुख्यात गुंडांनाही पक्षापासून दूर करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच अखिलेश यादव यांचे त्यांच्या वडिलांबरोबर आणि काकांबरोबर झालेले वादही चव्हाट्यावर आले. दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टी अधिक जोमाने उत्तर प्रदेशच्या राजकारणामध्ये आपले बस्तान बसवत होती. खासकरून हिंदू मतांचे राजकारण करत राम मंदिराच्या मुद्द्यावर स्वार होत २०१४ साली भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये मुसंडी मारली.
समाजवादी पार्टी २.०
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये समाजवादी पार्टीला मिळालेले यश अनेक जणांसाठी अनपेक्षित आहे. राम मंदिराचा मुद्दा खुद्द अयोध्येतही (फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघ) लागू न पडल्याचे दिसून आले. अखिलेश यादव यांनी पक्षाच्या कार्यपद्धतीमध्ये केलेले बदलही समाजवादी पार्टीच्या उदयासाठी कारणीभूत ठरले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. राजकीय विश्लेषक सुधा पै यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिलेल्या एका लेखामध्ये असे म्हटले आहे की, “अखिलेश यादव यांनी एकट्यानेच लहान-सहान ओबीसी आणि दलित गटांची मोट बांधत भाजपाविरोधी जनमत तयार केले. त्यांनी या माध्यमातून आपण ‘पिछडा’ गटाचे नेते आहोत, असे प्रस्थापित करण्यात यश मिळवले. हिंदुत्व विरुद्ध सामाजिक न्याय या मुद्द्यावर निवडणूक फिरवण्यात ते यशस्वी ठरले. त्यांनी फक्त ‘मुस्लीम-यादव’ यांचा पक्ष ही प्रतिमा बदलण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांनी या निवडणुकीत यादवांना फक्त पाच, तर उर्वरित तिकिटे यादवेतर ओबीसी उमेदवारांना दिली.” उत्तर प्रदेशमध्ये जात-वास्तवावर आधारित सामाजिक न्यायाचे राजकारण पुन्हा उदयास येत आहे का, हे येणारा काळच सांगेल.
