उत्तर प्रदेश विधानसभेने गेल्या महिन्यात अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आभार मानणारा ठराव मंजूर केल्याने विरोधी समाजवादी पक्षातील (SP) फूट उघड झाली आहे. सपा नेत्यांच्या एका गटाने ठराव आणण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर इतरांनी त्याला समर्थन दिले आहे. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यांनी मंगळवारी सर्व आमदारांना ११ फेब्रुवारीला राम मंदिराच्या दर्शनासाठी अयोध्येत येण्याचे निमंत्रण दिल्याने विरोधी पक्षाचे सदस्य विशेषत: सपा आमदारांची तारांबळ उडाली. सोमवारी संध्याकाळी जेव्हा पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आभार मानणारा ठराव आवाजी मतदानाने सभागृहात मंजूर करण्यात आला, तेव्हा बहुतेक विरोधी आमदारांनी होकारार्थी मान हलवली. सभापतींच्या म्हणण्यानुसार, केवळ १४ आमदारांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले.
मतदानाच्या वेळी सपाचे तीन डझनहून अधिक आमदार सभागृहात होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे विधानसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या सपाकडे १०० हून अधिक आमदार आहेत. सपा नेतृत्वाने या ठरावावर आपल्या आमदारांना कोणताही व्हीप किंवा निवेदन जारी केले नव्हते. मंगळवारी जेव्हा सभागृहाची पुन्हा बैठक झाली, तेव्हा सपा आमदार स्वामी ओमवेश यांनी सभागृहाला सांगितले की, मी ठरावाला विरोध केला नाही. सपा आमदार ओमवेश वर्मा म्हणाले की, मी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू राम आणि भगवान श्रीराम यांच्या चरणी नतमस्तक आहे. राम मंदिराच्या निषेध केल्याप्रसंगी जेव्हा माझे नाव घेतले गेले, तेव्हा मी समर्थनार्थ हात वर केल्याचे सांगितले. मी दररोज श्रीरामाचा हवन केल्यानंतर भगवंताचा जयघोष करतो. माझे नाव कारवाईतून वगळण्यात यावे, असंही त्या आमदाराने सांगितलं.
सपा आमदारांच्या एका गटाने अयोध्येतील राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांधले गेले आहे आणि म्हणून यूपी विधानसभेने प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आभार मानणारा ठराव मंजूर करू नये, असे म्हटले आहे. दुसऱ्या दिवशी सभापती सतीश महाना यांनी सभागृहात सर्व सदस्यांना अयोध्या धामला भेट देण्याचे निमंत्रण दिल्याची घोषणा केली. संभलचे सपा आमदार इक्बाल महमूद म्हणाले की, जर सभापती सर्व सदस्यांना राम मंदिराच्या दर्शनासाठी अयोध्येला घेऊन जात असतील, बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या ठिकाणी मशीद बांधली जाणार आहे, त्या ठिकाणीही सर्व आमदारांना घेऊन जावे. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी जमीन दिली होती. जातीय सलोख्यासाठी मशीद ज्या ठिकाणी बांधली जाणार आहे, तेथे आमदारांनाही नेले जाऊ शकते,” असेही आमदार इक्बाल महमूद म्हणालेत.
हेही वाचाः लिव्ह इन रिलेशनशिप ते बहुपत्नीत्व; उत्तराखंडमधील समान नागरी कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय?
सर्व सदस्यांना अयोध्येला निमंत्रित करताना महाना म्हणाले की, अयोध्या धामला सगळ्यांबरोबर गेल्यास लोकांमध्ये एक चांगला मेसेज जाईल, पण त्यात सामील होण्यासाठी कोणावरही जबरदस्ती नाही. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ज्यांना गेल्या महिन्यात २२ जानेवारीच्या राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण मिळाले होते, तेव्हा त्यांनी प्राणप्रतिष्ठा समारंभानंतर आपल्या कुटुंबासह मंदिराला भेट देणार असल्याचे सांगितले होते. “मी निश्चितपणे समारंभानंतर माझ्या कुटुंबासह उपासक म्हणून येईन,” असे त्यांनी ट्विट केले होते.
