Akhilesh Yadav PDA For Loksabha आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सपा हा पक्ष इंडिया आघाडीसोबत असला तरीही उत्तर प्रदेशमधील जातीय समीकरणं लक्षात घेऊन, सपा आपले धोरण तयार करीत आहे. या निवडणुकीत सपाने मागास, दलित आणि अल्पसंख्याक मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले असून, ‘पीडीए’ सूत्र तयार केले आहे. पी म्हणजे पीछडा (मागास), डी म्हणजे दलित व ए म्हणजे अल्पसंख्याक, असा याचा अर्थ आहे. त्यावर पक्षातीलच वरिष्ठ नेत्यांनी सपा नेतृत्वावर टीका केली आहे. पक्ष जे सांगतो, त्याच्या विरुद्ध वागत असून, पीडीए समुदायाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मंगळवारी ओबीसी नेते स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पक्षातून बाहेर पडले. सपा दलित आणि अल्पसंख्याक मतदारांवर लक्ष केंद्रित करून, आपल्या पक्षाचे उमेदवार ठरविण्यासाठी आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी धोरण तयार करीत आहे. त्यासह या पक्षाला मित्रपक्षांच्या मागण्यांचाही विचार करायचा आहे. त्यामुळे समाजवादी पक्षासाठी हे एक आव्हान असणार आहे.
‘पीडीए’ म्हणजे नेमके काय?
‘पीडीए’ मागास, दलित व अल्पसंख्याक या तीन शब्दांचे संक्षिप्त रूप आहे. अखिलेश यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वप्रथम ‘पीडीए’ शब्द वापरला. त्यावेळी आगामी निवडणुकीत ‘पीडीए’ ‘एनडीए’चा पराभव करील, असेही त्यांनी सांगितले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली २००१ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या हुकूम सिंग समितीनुसार, राज्याच्या लोकसंख्येच्या ४३.१ टक्के लोक मागासवर्गीय (ओबीसी) आहेत. राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध व जैन आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या १९ टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची; तर दलित लोकसंख्या २३ टक्के आहे.
‘पीडीए’अंतर्गत तीन गटांवर सपाने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या तीन गटांमध्ये राज्याच्या अंदाजे ८५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘पीडीए’ भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला पराभूत करील, असे अखिलेश यादव यांनी सांगितले आहे. मुस्लीम आणि यादव मते सपाकडे आहेत; मात्र बिगर-यादव ओबीसींना आकर्षित करण्यासाठी सपाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. दलित बसपाला आणि आता भाजपाला आपले मते देत आहेत.
‘पीडीए’चा सपाला फायदा होणार का?
समाजवादी पक्षाच्या लोहिया वाहिनी शाखेने गेल्या वर्षी ९ ऑगस्ट ते २२ नोव्हेंबर (पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांची जयंती) या कालावधीत सहा हजार किलोमीटरची ‘पीडीए यात्रा’ आयोजित केली होती. ही यात्रा उत्तर प्रदेशच्या २९ जिल्ह्यांमधून काढण्यात आली होती. समाजवादी लोहिया वाहिनीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव म्हणाले, “आम्ही पीडीएअंतर्गत येणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचलो. आम्ही त्यांना भाजपाने दिलेली खोटी आश्वासने आणि सपाकडे असणारी त्यांच्या विकासासंबंधीची धोरणे यांबद्दल संगितले. समाजवादी पक्षाने पीडीएशी संबंधित चौपाल आणि जन पंचायतींचे आयोजन केले. या कार्यक्रमांमध्ये सामान्यत: पक्षाच्या अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती (एससी) व ओबीसी या शाखांचा सहभाग असतो. खासदारांसह पक्षातील वरिष्ठ नेते या कार्यक्रमांना संबोधित करतात.
‘पीडीए’ला पक्षांतर्गत विरोध का?
स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी मंगळवारी पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदाचा राजीनामा देत, पक्ष सोडला. अखिलेश यांनी ‘पीडीए’ समुदायांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मौर्य यांच्याच पावलांवर पाऊल टाकत पाच वेळा खासदार राहिलेले सलीम शेरवानीदेखील सपातून बाहेर पडले. त्यांचादेखील हाच आरोप होता. राजीनामा पत्रात भाजपा सपापेक्षा वेगळी कशी, असा सवाल शेरवानी यांनी केलाय. शेरवानी यांनी उदाहरण म्हणून सपाच्या राज्यसभेच्या यादीत मुस्लीम नेता नसल्याचाही उल्लेख केला.
सपाचा मित्रपक्ष असलेल्या अपना दल (कामेरवाडी) यांनीही सपाच्या यादीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अपना दल (कामेरवाडी) यांचे मूळ मतदार कुर्मी (ओबीसी गट) आहेत. पक्षाने पीडीए गटांतील सदस्यांची निवड का केली नाही? त्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यापासून दूर राहतील, असे अपना दलच्या प्रमुख व सिरथूच्या आमदार पल्लवी पटेल यांनी सांगितले आहे. राज्यसभेसाठी सपाचे तीन उमेदवार आहेत; त्यातील रामजी लाल सुमन हे दलित आहेत. अभिनेता-राजकारणी जया बच्चन आणि यूपीचे माजी मुख्य सचिव आलोक रंजन हे राज्यसभेचे इतर दोन उमेदवार आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत सपाच्या तिकिटावर विजयी झालेले पटेल यांनीदेखील संकेत दिला की, त्यांचा पक्ष सपासोबत आपली युती सुरू ठेवणार नाही. पटेल आणि अन्य अपना दल नेते वाराणसीमध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या भारत जोडो न्याय यात्रेत सहभागी झाले होते.
लोकसभेसाठी आतापर्यंत सपाने जाहीर केलेल्या नावांमध्ये ‘पीडीए’ची स्थिती काय?
३० जानेवारी रोजी सपाने जाहीर केलेल्या १६ उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत ११ ओबीसी; त्यापैकी चार कुर्मी, एक मुस्लीम व एक दलित आहेत. सोमवारी पक्षाने जाहीर केलेल्या ११ उमेदवारांच्या दुसऱ्या यादीत पाच दलित, चार ओबीसी, एक मुस्लीम व एक राजपूत यांचा समावेश आहे. मंगळवारी तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली; ज्यात पाच नावे आहेत. पीडीएसाठी सपाने उत्तर प्रदेशच्या राज्य कार्यकारी समितीतही बदल केले आहेत. गेल्या ऑगस्टमध्ये या समितीसाठी जाहीर झालेल्या यादीत केवळ चार यादव आणि २७ बिगर-यादव ओबीसी नेत्यांचा समावेश आहे. त्यासह यात १२ मुस्लीम आणि प्रत्येकी एक शीख व ख्रिश्चन नेत्यांचाही समावेश आहे.
हेही वाचा : मायावतींच्या बसपाने गोंडवाना पक्षाशी तोडली युती; लोकसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवणार
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने सहा लहान ओबीसी पक्षांशी युती केली होती आणि १११ जागा जिंकल्या होत्या. या आघाडीतील दोन पक्ष- सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (एसबीएसपी) आणि राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) यांनी आता भाजपाशी युती केली. सपाच्या सूत्रांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीत जरी ‘पीडीए’ धोरणाचा फायदा झालेला नाही. तरी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत याचा नक्कीच परिणाम दिसेल.
‘पीडीए’ म्हणजे नेमके काय?
‘पीडीए’ मागास, दलित व अल्पसंख्याक या तीन शब्दांचे संक्षिप्त रूप आहे. अखिलेश यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वप्रथम ‘पीडीए’ शब्द वापरला. त्यावेळी आगामी निवडणुकीत ‘पीडीए’ ‘एनडीए’चा पराभव करील, असेही त्यांनी सांगितले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली २००१ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या हुकूम सिंग समितीनुसार, राज्याच्या लोकसंख्येच्या ४३.१ टक्के लोक मागासवर्गीय (ओबीसी) आहेत. राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध व जैन आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या १९ टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची; तर दलित लोकसंख्या २३ टक्के आहे.
‘पीडीए’अंतर्गत तीन गटांवर सपाने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या तीन गटांमध्ये राज्याच्या अंदाजे ८५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘पीडीए’ भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला पराभूत करील, असे अखिलेश यादव यांनी सांगितले आहे. मुस्लीम आणि यादव मते सपाकडे आहेत; मात्र बिगर-यादव ओबीसींना आकर्षित करण्यासाठी सपाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. दलित बसपाला आणि आता भाजपाला आपले मते देत आहेत.
‘पीडीए’चा सपाला फायदा होणार का?
समाजवादी पक्षाच्या लोहिया वाहिनी शाखेने गेल्या वर्षी ९ ऑगस्ट ते २२ नोव्हेंबर (पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांची जयंती) या कालावधीत सहा हजार किलोमीटरची ‘पीडीए यात्रा’ आयोजित केली होती. ही यात्रा उत्तर प्रदेशच्या २९ जिल्ह्यांमधून काढण्यात आली होती. समाजवादी लोहिया वाहिनीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव म्हणाले, “आम्ही पीडीएअंतर्गत येणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचलो. आम्ही त्यांना भाजपाने दिलेली खोटी आश्वासने आणि सपाकडे असणारी त्यांच्या विकासासंबंधीची धोरणे यांबद्दल संगितले. समाजवादी पक्षाने पीडीएशी संबंधित चौपाल आणि जन पंचायतींचे आयोजन केले. या कार्यक्रमांमध्ये सामान्यत: पक्षाच्या अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती (एससी) व ओबीसी या शाखांचा सहभाग असतो. खासदारांसह पक्षातील वरिष्ठ नेते या कार्यक्रमांना संबोधित करतात.
‘पीडीए’ला पक्षांतर्गत विरोध का?
स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी मंगळवारी पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदाचा राजीनामा देत, पक्ष सोडला. अखिलेश यांनी ‘पीडीए’ समुदायांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मौर्य यांच्याच पावलांवर पाऊल टाकत पाच वेळा खासदार राहिलेले सलीम शेरवानीदेखील सपातून बाहेर पडले. त्यांचादेखील हाच आरोप होता. राजीनामा पत्रात भाजपा सपापेक्षा वेगळी कशी, असा सवाल शेरवानी यांनी केलाय. शेरवानी यांनी उदाहरण म्हणून सपाच्या राज्यसभेच्या यादीत मुस्लीम नेता नसल्याचाही उल्लेख केला.
सपाचा मित्रपक्ष असलेल्या अपना दल (कामेरवाडी) यांनीही सपाच्या यादीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अपना दल (कामेरवाडी) यांचे मूळ मतदार कुर्मी (ओबीसी गट) आहेत. पक्षाने पीडीए गटांतील सदस्यांची निवड का केली नाही? त्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यापासून दूर राहतील, असे अपना दलच्या प्रमुख व सिरथूच्या आमदार पल्लवी पटेल यांनी सांगितले आहे. राज्यसभेसाठी सपाचे तीन उमेदवार आहेत; त्यातील रामजी लाल सुमन हे दलित आहेत. अभिनेता-राजकारणी जया बच्चन आणि यूपीचे माजी मुख्य सचिव आलोक रंजन हे राज्यसभेचे इतर दोन उमेदवार आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत सपाच्या तिकिटावर विजयी झालेले पटेल यांनीदेखील संकेत दिला की, त्यांचा पक्ष सपासोबत आपली युती सुरू ठेवणार नाही. पटेल आणि अन्य अपना दल नेते वाराणसीमध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या भारत जोडो न्याय यात्रेत सहभागी झाले होते.
लोकसभेसाठी आतापर्यंत सपाने जाहीर केलेल्या नावांमध्ये ‘पीडीए’ची स्थिती काय?
३० जानेवारी रोजी सपाने जाहीर केलेल्या १६ उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत ११ ओबीसी; त्यापैकी चार कुर्मी, एक मुस्लीम व एक दलित आहेत. सोमवारी पक्षाने जाहीर केलेल्या ११ उमेदवारांच्या दुसऱ्या यादीत पाच दलित, चार ओबीसी, एक मुस्लीम व एक राजपूत यांचा समावेश आहे. मंगळवारी तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली; ज्यात पाच नावे आहेत. पीडीएसाठी सपाने उत्तर प्रदेशच्या राज्य कार्यकारी समितीतही बदल केले आहेत. गेल्या ऑगस्टमध्ये या समितीसाठी जाहीर झालेल्या यादीत केवळ चार यादव आणि २७ बिगर-यादव ओबीसी नेत्यांचा समावेश आहे. त्यासह यात १२ मुस्लीम आणि प्रत्येकी एक शीख व ख्रिश्चन नेत्यांचाही समावेश आहे.
हेही वाचा : मायावतींच्या बसपाने गोंडवाना पक्षाशी तोडली युती; लोकसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवणार
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने सहा लहान ओबीसी पक्षांशी युती केली होती आणि १११ जागा जिंकल्या होत्या. या आघाडीतील दोन पक्ष- सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (एसबीएसपी) आणि राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) यांनी आता भाजपाशी युती केली. सपाच्या सूत्रांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीत जरी ‘पीडीए’ धोरणाचा फायदा झालेला नाही. तरी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत याचा नक्कीच परिणाम दिसेल.
