RSS on Sambhal to Ajmer: उत्तर प्रदेश राज्यातील संभल शहरात मशिदीवरून सध्या वादंग उठले आहेत. या भागातील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या चकमकीत तीन जणांचा मृत्यू झाला. १५२६ मध्ये मशीद उभारण्यासाठी मंदिर पाडण्यात आले होते, अशी याचिका ज्येष्ठ वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केली आहे. त्यानंतर स्थानिक न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. तसेच अजमेरमधील दर्ग्याबाबतही असाच दावा केला जात आहे. दोन्ही प्रकरणांबाबत संघ परिवार शांत असल्याचे दिसत आहे. त्यांचे मौन या विषयांबाबतची अस्वस्थता वाढविणारे ठरत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वास्तविक संभल काय किंवा अजमेर काय, या ठिकाणी केले जाणारे दोन्ही दावे हे संघाच्या विचारधारेशी मिळतेजुळते आहेत. इस्लामिक आक्रमकांनी भारतातील हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी मशिदी बांधल्या, असा संघाचा दावा आहे. अयोध्येत असलेल्या बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी राम मंदिर होते, असाही दावा करण्यात आला होता. राम जन्मभूमीचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर बाबरी मशीद पाडण्यात आली. २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली.
राम मंदिर उभारल्यानंतर आता अनेक ठिकाणांबाबत असाच दावा केला जात आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसने यासंबंधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही नेत्यांशी चर्चा केली. त्यांनी म्हटले की, अशा प्रकारचे दावे सारखे सारखे केले गेल्यास काशी आणि मथुरासारखे खरेखुरे दावे कमकुवत होऊ शकतात. संघामधील सूत्रांनी असेही म्हटले की, अशा दाव्यांबाबत त्यांच्याकडे जे मार्गदर्शन मागण्यास येत आहेत, त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हे वाचा >> अजमेर दर्गा आणि संभल मशीद विवादावरून चर्चेत आलेला प्रार्थनास्थळ कायदा नक्की आहे तरी काय?
संघाच्या एका नेत्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले, “आमच्यासमोर तीन महत्त्वाचे प्रश्न होते. राम मंदिर, काशी व मथुरा. त्यापैकी राम मंदिर बांधून झाले आहे आणि इतर दोन विषयांवर काम सुरू आहे. जर प्रत्येक ठिकाणी अशाच प्रकारचे दावे केले गेले, तर खऱ्या दाव्याच्या सत्यतेला तडा जाऊ शकतो. त्यामध्ये काहीतरी राजकीय अजेंडा आहे, असे लोकांना वाटू लागेल.” मात्र याबाबत संघाच्या नेत्यांपैकी कुणीही अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. संघाच्या या मौनामागे काहीतरी कारण असावे, असा कयास बांधला जात आहे.
प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची गरज नाही
जून २०२२ मध्ये जेव्हा वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, तेव्हा संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की, हिंदू मुस्लिमांच्या विरोधात नाहीत. मुस्लिमांचे पूर्वज हे हिंदूच होते. हिंदूंचे खच्चीकरण करण्यासाठीच मंदिरे पाडली गेली, असे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे या मंदिरांची पुन्हा उभारणी केली पाहिजे, असे काही हिंदूंचे म्हणणे आहे. पण म्हणून रोज असा नवीन विषय बाहेर काढणे योग्य होणार नाही. लढाया का वाढवायच्या? ज्ञानवापीबद्दल अनेक पिढ्यांपासून आपली श्रद्धा आहे. इथे जे करतोय, तेवढे ठीक आहे. पण, प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची काय गरज आहे?
नागपूर येथे संघ स्वयंसेवकांना संबोधित करताना मोहन भागवत याबद्दल बोलले होते. ते पुढे म्हणाले, “मशिदींमध्येही एक प्रकारची प्रार्थना होत असते. ते बाहेरून आले आहेत, हे ठीक आहे. पण ज्या मुस्लिमांनी हे स्वीकारले आहे की, ते बाहेरचे नाहीत, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. आम्ही कोणत्याही प्रार्थनेच्या विरोधात नाही.” भागवत यांच्या या विधानानंतरही तशी कृती दिसलेली नाही. मध्य प्रदेशच्या धार येथील कमल मौला मशिदीवरील दावा असेल किंवा दिल्लीतील कुतुबमिनार आणि ताजमहालवरही दावा सांगण्यात आलेला आहे.
भागवतांच्या विधानावर संघाचे मौन का?
मोहन भागवत यांनी सावधानतेचा इशारा देऊनही जे अशा प्रकारच्या याचिका करीत आहेत, त्यांना संघाच्या केडरचे समर्थन असल्याचे सांगितले जाते. हिंदू समाजावर इतिहासात जो अन्याय झाला, तो दुरुस्त केला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे. तसेच अशा प्रकारच्या याचिका जातीय राजकारण आणि निवडणुकीसंबंधी राजकारणाच्याही कामाला येतात. नुकत्याच झालेल्या झारखंड आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत एक हैं, तो सेफ हैं, अशा घोषणेतून हिंदू एकतेबद्दल बोलले गेले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संभल आणि अजमेर याचिकांबाबत संघाने सबुरीने घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते. या घटनांचा विरोध करायचा की त्याला समर्थन द्यायचे, याचा निर्णय न्यायालय त्यावर काय भूमिका घेणार, हे पाहून कदाचित घेतला जाऊ शकतो. २९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संभल सर्वेक्षण हे बंद दाराआड करण्यास सांगितले. तसेच मशीद समिती उच्च न्यायालयात जात नाही, तोपर्यंत स्थानिक न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देण्याचे निर्देश दिले.
संघाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, संघाने अद्याप संभल आणि अजमेरबाबत काही निर्णय घेतला नाही. संघाने सांगितले की, प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळी बाजू असते. तसेच २०२२ साली मोहन भागवत यांनी प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग न शोधण्याचा सल्लाही समजून घेतला पाहीजे, असेही या नेत्याने म्हटले.
या नेत्याने पुढे म्हटले, “सर्वच ठिकाणी खोदकाम करण्याची आवश्यकता नाही. पण प्रत्येक प्रकरणाची वेगवेगळी बाजू असते. जर एखाद्या प्रकरणातील दावे खरे असतील तर त्यावर नक्कीच प्रकाश टाकला पाहीजे. कारण वक्फच्याही विषयाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. तुम्हाला जी जमीन हवी असते, त्यावर वक्फकडून दावा केला जातो. संभलबाबत बोलायचे झाल्यास, प्रथम शांतता प्रस्थापित करावी लागेल. आम्ही या विषयावर नंतर विचार करू.”
वास्तविक संभल काय किंवा अजमेर काय, या ठिकाणी केले जाणारे दोन्ही दावे हे संघाच्या विचारधारेशी मिळतेजुळते आहेत. इस्लामिक आक्रमकांनी भारतातील हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी मशिदी बांधल्या, असा संघाचा दावा आहे. अयोध्येत असलेल्या बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी राम मंदिर होते, असाही दावा करण्यात आला होता. राम जन्मभूमीचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर बाबरी मशीद पाडण्यात आली. २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली.
राम मंदिर उभारल्यानंतर आता अनेक ठिकाणांबाबत असाच दावा केला जात आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसने यासंबंधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही नेत्यांशी चर्चा केली. त्यांनी म्हटले की, अशा प्रकारचे दावे सारखे सारखे केले गेल्यास काशी आणि मथुरासारखे खरेखुरे दावे कमकुवत होऊ शकतात. संघामधील सूत्रांनी असेही म्हटले की, अशा दाव्यांबाबत त्यांच्याकडे जे मार्गदर्शन मागण्यास येत आहेत, त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हे वाचा >> अजमेर दर्गा आणि संभल मशीद विवादावरून चर्चेत आलेला प्रार्थनास्थळ कायदा नक्की आहे तरी काय?
संघाच्या एका नेत्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले, “आमच्यासमोर तीन महत्त्वाचे प्रश्न होते. राम मंदिर, काशी व मथुरा. त्यापैकी राम मंदिर बांधून झाले आहे आणि इतर दोन विषयांवर काम सुरू आहे. जर प्रत्येक ठिकाणी अशाच प्रकारचे दावे केले गेले, तर खऱ्या दाव्याच्या सत्यतेला तडा जाऊ शकतो. त्यामध्ये काहीतरी राजकीय अजेंडा आहे, असे लोकांना वाटू लागेल.” मात्र याबाबत संघाच्या नेत्यांपैकी कुणीही अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. संघाच्या या मौनामागे काहीतरी कारण असावे, असा कयास बांधला जात आहे.
प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची गरज नाही
जून २०२२ मध्ये जेव्हा वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, तेव्हा संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की, हिंदू मुस्लिमांच्या विरोधात नाहीत. मुस्लिमांचे पूर्वज हे हिंदूच होते. हिंदूंचे खच्चीकरण करण्यासाठीच मंदिरे पाडली गेली, असे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे या मंदिरांची पुन्हा उभारणी केली पाहिजे, असे काही हिंदूंचे म्हणणे आहे. पण म्हणून रोज असा नवीन विषय बाहेर काढणे योग्य होणार नाही. लढाया का वाढवायच्या? ज्ञानवापीबद्दल अनेक पिढ्यांपासून आपली श्रद्धा आहे. इथे जे करतोय, तेवढे ठीक आहे. पण, प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधण्याची काय गरज आहे?
नागपूर येथे संघ स्वयंसेवकांना संबोधित करताना मोहन भागवत याबद्दल बोलले होते. ते पुढे म्हणाले, “मशिदींमध्येही एक प्रकारची प्रार्थना होत असते. ते बाहेरून आले आहेत, हे ठीक आहे. पण ज्या मुस्लिमांनी हे स्वीकारले आहे की, ते बाहेरचे नाहीत, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. आम्ही कोणत्याही प्रार्थनेच्या विरोधात नाही.” भागवत यांच्या या विधानानंतरही तशी कृती दिसलेली नाही. मध्य प्रदेशच्या धार येथील कमल मौला मशिदीवरील दावा असेल किंवा दिल्लीतील कुतुबमिनार आणि ताजमहालवरही दावा सांगण्यात आलेला आहे.
भागवतांच्या विधानावर संघाचे मौन का?
मोहन भागवत यांनी सावधानतेचा इशारा देऊनही जे अशा प्रकारच्या याचिका करीत आहेत, त्यांना संघाच्या केडरचे समर्थन असल्याचे सांगितले जाते. हिंदू समाजावर इतिहासात जो अन्याय झाला, तो दुरुस्त केला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे. तसेच अशा प्रकारच्या याचिका जातीय राजकारण आणि निवडणुकीसंबंधी राजकारणाच्याही कामाला येतात. नुकत्याच झालेल्या झारखंड आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत एक हैं, तो सेफ हैं, अशा घोषणेतून हिंदू एकतेबद्दल बोलले गेले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संभल आणि अजमेर याचिकांबाबत संघाने सबुरीने घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते. या घटनांचा विरोध करायचा की त्याला समर्थन द्यायचे, याचा निर्णय न्यायालय त्यावर काय भूमिका घेणार, हे पाहून कदाचित घेतला जाऊ शकतो. २९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संभल सर्वेक्षण हे बंद दाराआड करण्यास सांगितले. तसेच मशीद समिती उच्च न्यायालयात जात नाही, तोपर्यंत स्थानिक न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देण्याचे निर्देश दिले.
संघाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, संघाने अद्याप संभल आणि अजमेरबाबत काही निर्णय घेतला नाही. संघाने सांगितले की, प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळी बाजू असते. तसेच २०२२ साली मोहन भागवत यांनी प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग न शोधण्याचा सल्लाही समजून घेतला पाहीजे, असेही या नेत्याने म्हटले.
या नेत्याने पुढे म्हटले, “सर्वच ठिकाणी खोदकाम करण्याची आवश्यकता नाही. पण प्रत्येक प्रकरणाची वेगवेगळी बाजू असते. जर एखाद्या प्रकरणातील दावे खरे असतील तर त्यावर नक्कीच प्रकाश टाकला पाहीजे. कारण वक्फच्याही विषयाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. तुम्हाला जी जमीन हवी असते, त्यावर वक्फकडून दावा केला जातो. संभलबाबत बोलायचे झाल्यास, प्रथम शांतता प्रस्थापित करावी लागेल. आम्ही या विषयावर नंतर विचार करू.”
