Sambhal violence UP govt planning to put posters with photos of protesters : उत्तर प्रदेश राज्यातील संभळ शहरात मशिदीवरून हिंसाचार उफाळल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी समोर आली. या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. दरम्यान २४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या या हिंसाचारात सहभाग असणाऱ्यांविरोधात उत्तर प्रदेश सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये कथित सहभाग असलेल्या १००हून अधिक आंदोलनकर्त्यांचे फोटो तसेच इतर माहिती असलेले पोस्टर सार्वजनिक ठिकाणी लावण्याचा विचार सरकारकडून केला जात आहे. दरम्यान सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात योगी सरकारने असा असा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीदेखील उत्तर प्रदेश सरकारने अशी कारवाई केली आहे.
२०२० मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली होती. यावेळी पहिल्यांदा उत्तर प्रदेश सरकारने पोस्टर लावण्याची ही पद्धत अवलंबली होती. ६ मार्च २०२० रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने लखनऊमधील प्रमुख रस्त्यांवर सीएएविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ५७ जणांचे फोटो, नावे आणि पत्ता असलेले पोस्टर्स लावले होते. विशेष म्हणजे यामध्ये काँग्रेस नेते सदफ जाफर, रिहाई मंचचे संस्थापक मोहम्मद शोएब आणि दीपक कबीर, प्रमुख शिया धर्मगुरू कल्बे सादिक यांचा मुलगा कल्बे सिब्तेन नूरी आणि सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि कार्यकर्ते एस आर दारापुरी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे कथित नुकसान केल्याप्रकरणी या आरोपींनी नुकसानभरपाई द्यावी असे निर्देशदेखील देण्यात आले होते. राज्य सरकारने आंदोलनकर्त्यांकडून १.५५ कोटी रूपये वसूल करण्याचा प्रयत्न देखील केला. जर ही रक्कम भरली नाही तर मालमत्ता जप्त केली जाईल असा इशारा देखील त्यांना देण्यात आला.
या घटनेच्या तीन दिवसांनंतर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आणि लखनऊ प्रशासनाला सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केलेल्यांचे पोस्टर हटवण्याचे निर्देश दिले. यावेळी कोर्टाने असे पोस्टर लावणे हे त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने नंतर हे प्रकरण १६ मार्च रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले, पण त्याआधीच उत्तर प्रदेश सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान सरकारने केलेल्या कारवाईला पाठिंबा देणारा कुठलाही कायदा नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले, पण यावर कुठलाही अंतरिम आदेश काढला नाही. यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या दोषींना शिक्षा देण्यासाठी स्वत:चा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला.
१५ मार्च या दिवशी उत्तर प्रदेश सरकारने एक अध्यादेश काढला ज्यामध्ये अशा प्रकरणांमध्ये देण्यात येणारी शिक्षा आणि प्रक्रियेची व्याख्या करण्यात आली आणि लवकरच तो उत्तर प्रदेश रिकव्हरी ऑफ डॅमेज टू पब्लिक अँड प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अॅक्ट, २०२० म्हणून जाहीर करण्यात आला, जो उत्तर प्रदेश विधानसभेने ऑगस्टमध्ये मंजूर केला.
तसेच या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित असताना सीएए विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचे फोटो आणि इतर माहिती दर्शवणारे पोस्टर ९ नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आले. इतकेच नाही तर या पोस्टर्सवर असणार्‍यांना फरार घोषित करण्यात आले आणि त्यांच्याबद्दल माहिती देणाऱ्यास ५,००० रूपयांचे बक्षीस जाहीर केले. या आरोपींवर उत्तर प्रदेश गँगस्टर अँड अँटी-सोशल अॅक्टीव्हिटीज (प्रिव्हेंशन) अॅक्ट १९८६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जुलै २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने परवेज अरिफ टिटू यांनी दाखल केलेल्या नोटिसा रद्द करण्याची मागणींदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेताना, उत्तर प्रदेश सरकारला नुकसान भरपाईसाठी आंदोलकांना पाठवलेल्या पूर्वीच्या नोटिसांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशांचे पालन करत उत्तर प्रदेश सरकारने फेब्रुवारी २०२२मध्ये नुकसानीच्या वसुलीसाठी नवीन कायदा मंजूर करण्यापूर्वी जारी केलेल्या २७४ वसुलीच्या नोटिसा मागे घेतल्या. तसेच नवीन कायद्यानुसार या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर आता नवीन कायद्यानुसार, नुकसान वसुलीच्या प्रकरणांची सुनावणी दावा न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाते.
२०२० मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली होती. यावेळी पहिल्यांदा उत्तर प्रदेश सरकारने पोस्टर लावण्याची ही पद्धत अवलंबली होती. ६ मार्च २०२० रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने लखनऊमधील प्रमुख रस्त्यांवर सीएएविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ५७ जणांचे फोटो, नावे आणि पत्ता असलेले पोस्टर्स लावले होते. विशेष म्हणजे यामध्ये काँग्रेस नेते सदफ जाफर, रिहाई मंचचे संस्थापक मोहम्मद शोएब आणि दीपक कबीर, प्रमुख शिया धर्मगुरू कल्बे सादिक यांचा मुलगा कल्बे सिब्तेन नूरी आणि सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि कार्यकर्ते एस आर दारापुरी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे कथित नुकसान केल्याप्रकरणी या आरोपींनी नुकसानभरपाई द्यावी असे निर्देशदेखील देण्यात आले होते. राज्य सरकारने आंदोलनकर्त्यांकडून १.५५ कोटी रूपये वसूल करण्याचा प्रयत्न देखील केला. जर ही रक्कम भरली नाही तर मालमत्ता जप्त केली जाईल असा इशारा देखील त्यांना देण्यात आला.
या घटनेच्या तीन दिवसांनंतर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आणि लखनऊ प्रशासनाला सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केलेल्यांचे पोस्टर हटवण्याचे निर्देश दिले. यावेळी कोर्टाने असे पोस्टर लावणे हे त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने नंतर हे प्रकरण १६ मार्च रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले, पण त्याआधीच उत्तर प्रदेश सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान सरकारने केलेल्या कारवाईला पाठिंबा देणारा कुठलाही कायदा नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले, पण यावर कुठलाही अंतरिम आदेश काढला नाही. यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या दोषींना शिक्षा देण्यासाठी स्वत:चा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला.
१५ मार्च या दिवशी उत्तर प्रदेश सरकारने एक अध्यादेश काढला ज्यामध्ये अशा प्रकरणांमध्ये देण्यात येणारी शिक्षा आणि प्रक्रियेची व्याख्या करण्यात आली आणि लवकरच तो उत्तर प्रदेश रिकव्हरी ऑफ डॅमेज टू पब्लिक अँड प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अॅक्ट, २०२० म्हणून जाहीर करण्यात आला, जो उत्तर प्रदेश विधानसभेने ऑगस्टमध्ये मंजूर केला.
तसेच या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित असताना सीएए विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचे फोटो आणि इतर माहिती दर्शवणारे पोस्टर ९ नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आले. इतकेच नाही तर या पोस्टर्सवर असणार्‍यांना फरार घोषित करण्यात आले आणि त्यांच्याबद्दल माहिती देणाऱ्यास ५,००० रूपयांचे बक्षीस जाहीर केले. या आरोपींवर उत्तर प्रदेश गँगस्टर अँड अँटी-सोशल अॅक्टीव्हिटीज (प्रिव्हेंशन) अॅक्ट १९८६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जुलै २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने परवेज अरिफ टिटू यांनी दाखल केलेल्या नोटिसा रद्द करण्याची मागणींदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेताना, उत्तर प्रदेश सरकारला नुकसान भरपाईसाठी आंदोलकांना पाठवलेल्या पूर्वीच्या नोटिसांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशांचे पालन करत उत्तर प्रदेश सरकारने फेब्रुवारी २०२२मध्ये नुकसानीच्या वसुलीसाठी नवीन कायदा मंजूर करण्यापूर्वी जारी केलेल्या २७४ वसुलीच्या नोटिसा मागे घेतल्या. तसेच नवीन कायद्यानुसार या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर आता नवीन कायद्यानुसार, नुकसान वसुलीच्या प्रकरणांची सुनावणी दावा न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाते.
