Samsung Strike : तामिळनाडूमध्ये गेल्या महिनाभरापासून सॅमसंगच्या कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या संपाला आता एक महिना झाला. पण कर्मचारी अद्यापही संपावर ठाम आहेत. कर्मचाऱ्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. त्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप सुरुच राहणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आता तामिळनाडू सरकारने एन्ट्री केल्यामुळे ऐन सणासुदीच्या दिवसांमध्ये राजकारण तापलं आहे. ९ सप्टेंबरपासून तब्बल एक हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी झाले आहेत. एवढ्या दिवसांपासून संप सुरु असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात काम ठप्प झालं आहे. तसेच तामिळनाडू सरकार हा संप व्यवस्थित हाताळत नसल्याचा आरोपही होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यातच बुधवारी सकाळी तामिळनाडू पोलिसांनी ११ प्रमुख कामगार संघटनाशी संबंधित नेत्यांना ताब्यात घेतलं आहे. तसेच संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्नही केला आहे. ९ सप्टेंबरपासून सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) शी संबंधित एक हजारांहून अधिक कामगार त्यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या युनियनला मान्यता मिळावी आणि कामाच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत मागणी करत आहेत. या संपासाठी काँग्रेस, सीपीआय(एम), सीपीआय, एमडीएमके आणि व्हीसीके यांच्यासह डीएमके आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनीही बुधवारी या ठिकाणी भेटी दिल्या. मात्र, या भेटीनंतर पोलिसांनी ११ प्रमुख कामगार संघटनाशी संबंधित नेत्यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. खरं तर सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जेव्हा निदर्शने सुरू झाली होती, त्यावेळी जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते.

हेही वाचा : Maharashtra Assembly Election 2024 : भाजपची पहिली यादी निवडणूक जाहीर झाल्यावरच

दरम्यान, टेलिकम्युनिकेशन कंपनीला त्याच्या सोल प्लांटमध्ये अशांततेचा सामना करावा लागला. कामगार चांगले वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. या संपाबाबत तामिळनाडूमधील कंपनीने स्पष्ट भूमिका घेतली. थेट कामगारांशी वाटाघाटी आणि चर्चा करण्याची तयारीही दर्शविली होती. मात्र, या कामगारांच्या संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या किंवा संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या बाहेरील नेत्यांशी ते चर्चा करण्यास तयार नव्हते. २००७ मध्ये प्लांट सुरू करणाऱ्या आणि यापूर्वी कधीही अशा समस्येचा सामना न करणाऱ्या कंपनीला श्रीपेरुंबदुरमध्ये पाय ठेवण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर याचा परिणाम इतरांवरही होऊ शकतो, अशी भिती व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने कामगार संघटनेच्या नोंदणी रोखली असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. त्यामुळे या संघटनेला मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्यास भाग पडले. त्यानंतर सोमवारी, कामगार, एमएसएमई आणि उद्योग मंत्रालयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन वरिष्ठ मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील चर्चा करण्यात आली. पण ही चर्चाही अयशस्वी ठरली. जरी सॅमसंगने वाढीव वेतन आणि काही अतिरिक्त फायदे देण्यास सहमती दर्शविली असून सरकारने दावा केला की करार झाला. याबाबत एका प्रवक्त्याने नंतर सांगितलं की, “कंपनीने आज त्यांच्या चेन्नई कारखान्याच्या कामगार समितीसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. संप संपवण्यासाठी तामिळनाडू सरकारच्या प्रयत्नांची आम्हाला जाणीव आहे आणि त्यांच्या सतत पाठिंब्याबद्दल आणि अधिकाऱ्यांच्चा मदतीबाबतही आभारी आहोत. मात्र, सोमवारी निवेदनावर स्वाक्षरी करणारे काही कामगार संपाचा भाग नसल्याचे सीटूचे अध्यक्ष ए सौंदराराजन यांनी सांगितले. युनियनच्या मान्यतेची प्रमुख मागणी पूर्ण होईपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. त्यामुळे आता हा संप आणखी लांबण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी बुधवारी काही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना अटक केली. अटक केलेल्यांमध्ये सुंदरराजन आणि सीआयटीयू कांचीपुरमचे जिल्हा सचिव मुथुकुमार यांचा समावेश आहे. सत्ताधारी आघाडीतील मतभेदाच्या वादात, व्हीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलावन तसेच सीपीआय आणि सीपीएम नेत्यांनी पोलिस कोठडीत त्यांची भेट घेतली. दरम्यान, द्रमुकच्या एका नेत्याने द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, सोमवारची चर्चा पूर्णपणे अयशस्वी ठरली नसली तरी ज्यांनी हा प्रश्न सोडवला जाईल, अशी घाई केली होती ते अति-महत्त्वाकांक्षी नेते कुठे होते? त्यांना ट्रेड युनियनच्या चर्चेत काहीही म्हणायचे नव्हते का?. दरम्यान, एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यानेही सहमती दर्शवत आम्ही कंपनीशी बोलत राहिलो, कर्मचाऱ्यांशी नाही. आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की सीआयटीयूच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होत आहे. आता हा संप आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून २१ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण उत्तर औद्योगिक परिसरात एक दिवसाचा संप पुकारला जाणार आहे.

यातच बुधवारी सकाळी तामिळनाडू पोलिसांनी ११ प्रमुख कामगार संघटनाशी संबंधित नेत्यांना ताब्यात घेतलं आहे. तसेच संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्नही केला आहे. ९ सप्टेंबरपासून सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) शी संबंधित एक हजारांहून अधिक कामगार त्यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या युनियनला मान्यता मिळावी आणि कामाच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत मागणी करत आहेत. या संपासाठी काँग्रेस, सीपीआय(एम), सीपीआय, एमडीएमके आणि व्हीसीके यांच्यासह डीएमके आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनीही बुधवारी या ठिकाणी भेटी दिल्या. मात्र, या भेटीनंतर पोलिसांनी ११ प्रमुख कामगार संघटनाशी संबंधित नेत्यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. खरं तर सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जेव्हा निदर्शने सुरू झाली होती, त्यावेळी जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते.

हेही वाचा : Maharashtra Assembly Election 2024 : भाजपची पहिली यादी निवडणूक जाहीर झाल्यावरच

दरम्यान, टेलिकम्युनिकेशन कंपनीला त्याच्या सोल प्लांटमध्ये अशांततेचा सामना करावा लागला. कामगार चांगले वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. या संपाबाबत तामिळनाडूमधील कंपनीने स्पष्ट भूमिका घेतली. थेट कामगारांशी वाटाघाटी आणि चर्चा करण्याची तयारीही दर्शविली होती. मात्र, या कामगारांच्या संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या किंवा संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या बाहेरील नेत्यांशी ते चर्चा करण्यास तयार नव्हते. २००७ मध्ये प्लांट सुरू करणाऱ्या आणि यापूर्वी कधीही अशा समस्येचा सामना न करणाऱ्या कंपनीला श्रीपेरुंबदुरमध्ये पाय ठेवण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर याचा परिणाम इतरांवरही होऊ शकतो, अशी भिती व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने कामगार संघटनेच्या नोंदणी रोखली असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. त्यामुळे या संघटनेला मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्यास भाग पडले. त्यानंतर सोमवारी, कामगार, एमएसएमई आणि उद्योग मंत्रालयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन वरिष्ठ मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील चर्चा करण्यात आली. पण ही चर्चाही अयशस्वी ठरली. जरी सॅमसंगने वाढीव वेतन आणि काही अतिरिक्त फायदे देण्यास सहमती दर्शविली असून सरकारने दावा केला की करार झाला. याबाबत एका प्रवक्त्याने नंतर सांगितलं की, “कंपनीने आज त्यांच्या चेन्नई कारखान्याच्या कामगार समितीसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. संप संपवण्यासाठी तामिळनाडू सरकारच्या प्रयत्नांची आम्हाला जाणीव आहे आणि त्यांच्या सतत पाठिंब्याबद्दल आणि अधिकाऱ्यांच्चा मदतीबाबतही आभारी आहोत. मात्र, सोमवारी निवेदनावर स्वाक्षरी करणारे काही कामगार संपाचा भाग नसल्याचे सीटूचे अध्यक्ष ए सौंदराराजन यांनी सांगितले. युनियनच्या मान्यतेची प्रमुख मागणी पूर्ण होईपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. त्यामुळे आता हा संप आणखी लांबण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी बुधवारी काही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना अटक केली. अटक केलेल्यांमध्ये सुंदरराजन आणि सीआयटीयू कांचीपुरमचे जिल्हा सचिव मुथुकुमार यांचा समावेश आहे. सत्ताधारी आघाडीतील मतभेदाच्या वादात, व्हीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलावन तसेच सीपीआय आणि सीपीएम नेत्यांनी पोलिस कोठडीत त्यांची भेट घेतली. दरम्यान, द्रमुकच्या एका नेत्याने द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, सोमवारची चर्चा पूर्णपणे अयशस्वी ठरली नसली तरी ज्यांनी हा प्रश्न सोडवला जाईल, अशी घाई केली होती ते अति-महत्त्वाकांक्षी नेते कुठे होते? त्यांना ट्रेड युनियनच्या चर्चेत काहीही म्हणायचे नव्हते का?. दरम्यान, एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यानेही सहमती दर्शवत आम्ही कंपनीशी बोलत राहिलो, कर्मचाऱ्यांशी नाही. आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की सीआयटीयूच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होत आहे. आता हा संप आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून २१ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण उत्तर औद्योगिक परिसरात एक दिवसाचा संप पुकारला जाणार आहे.