सांंगली : जत विधानसभा मतदार संघामध्ये स्थानिक विरूध्द उपरा या मुख्य मुद्दयाभोवती यावेळची निवडणुक गाजत असून हेच भाजपपुढील मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. काँग्रेसच्या आमदारांचा नाकर्तेपणा, केवळ तुबची बबलेश्‍वर पाण्याचे ढोल वाजवून पुर्व भागातील ४८ गावांची तहान भागत नाही. विस्तारित म्हैसाळ सिंचन योजनेचे काम मार्गी लागले असले तरी याचा फायदा भाजप कसा उठवणार हाही प्रश्न आहेच लोकसभा निवडणुकीत अन्य पाच मतदार संघापेक्षा या मतदार संघाने भाजपला मताधिक्य दिले. तरीही स्थानिक लोकांच्या भावना विचारात न घेता जाहीर केलेली उमेदवारी भाजपसाठी अडचणीची ठरते काय अशी स्थिती मतदार संघात निर्माण झाली आहे.
आमदार पडळकर यांची विधान परिषदेची अद्याप मुदत बाकी असताना पुन्हा विधानसभेची उमेदवारी त्यांनाच कशासाठी असा सवाल करत लोकसभेवेळी पक्ष त्याग केलेल्या माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी यावेळी बंडाचे निशाण खांद्यावर घेत भाजपचे प्रचार प्रमुख तमणगोडा रविपाटील यांची उमेदवारी पुढे केली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांधेजोड करण्याचे केलेले प्रयत्नही निष्फळ ठरल्याने जतची निवडणुक आता तिरंगी होत आहे.
हेही वाचा : अनुसूचित जातीच्या मतांचे ध्रुवीकरण? आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याचा फटका
कर्नाटकाशी संलग्न असल्याने कन्नड भाषिक गावे जास्त असलेला जिल्हयात सर्वाधिक विस्तार असलेला जत विधानसभा मतदार संघ. या मतदार संघाचा मूळ प्रश्न शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याचा आहे. एकेकाळी जमिन भरपूर असलेला मात्र अवर्षण स्थितीमुळे गांजलेला शेतकरी गावा-गावात पाहण्यास मिळतो. गेल्या चार दशकापासून कृष्णेच्या पाण्यासाठी आतुरलेला हा भाग. सिंचन सुविधा समोर दिसू लागल्याने थोडासा सधनतेच्या मार्गावर जाण्यासाठी सज्ज झालेला. औद्योगिकीकरणाचा लवलेशही या भागात अद्याप पोहचू शकला नसला तरी येथील जिद्दी, कष्टाळू शेतकर्‍यांनी शेळी मेंढी पालनात आघाडी घेतली आहे.
जत मतदार संघ हा २००४ पर्यंत राखीव मतदार संघ होता. यामुळे या भागाचे प्रश्‍नच ज्या तीव्रतेने पुढे यायला हवे होते तितयया तीव्रतेने पुढे आले नाही. पश्‍चिम भागात उभारलेल्या साखर कारखानदारीला उसतोडणीसाठी मजूर पुरवठा करणारा तालुका अशीच ओळख गेल्या पिढीमध्ये होती. मात्र, आता या मतदार संघातील लोकांच्यात जागृती झाली आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षात तालुययाच्या पश्‍चिम भागात सिंचन योजनेचे पाणी आले. पाणी आल्यानंतर साखर कारखानदारीही उभी राहू लागली आहे. मात्र केवळ साखर कारखाने म्हणजे औद्योगिक विकास असे म्हणता येत नाही. या भागातील शेतकर्‍यांनी जिद्दीने द्राक्ष व डाळिंब उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या फळावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारले गेले तर निश्‍चितच त्याचा फायदा होणार आहे. यासाठी दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व या भागाला अपेक्षित आहे. जतच्या पश्‍चिम भागात पाणी आले असले तरी अजूनही सीमेवर असलेल्या पूर्वकडील ४८ गावात नेहमीच येतो पावसाळा या म्हणीप्रमाणे दुष्काळ पाचवीलाच पुुजलेला आहे. यामुळे या गावात महाराष्ट्राबद्दल, इथल्या राज्यकर्त्यांबद्दल असंतोष दिसून येतो. सीमेपलिकडे कर्नाटकने विविध योजना राबवून पाणी दिले. आणि सीमेच्या आत मात्र, पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती असते. हे चित्र बदलण्याची गरज आता तीव्रतेने पुढे येत आहे. या स्थितीचे खापर सर्वच पक्षाच्या राजकीय कार्यकर्त्यांवर फोडण्यात येत आहे.
हेही वाचा : Rebellion In Amravati District :अमरावती जिल्‍ह्यात पाच ठिकाणी बंडखोरी अटळ
जत मतदार संघामध्ये जसा काँग्रेस पक्ष रूजलेला आहे तसाच भाजपही रूजलेला पक्ष आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जगताप यांना भाजपमधून डॉ. रविंद्र आरळी यांची बंडखोरीच अडचणीची ठरली. या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सावंत यांना ८७ हजार १४४, भाजपचे जगतापांना ५२ हजार ५१० तर अपक्ष असलेल्या डॉ. आरळी यांना २८ हजार ७१५ मते मिळाली होती. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुरकृत अपक्ष असलेले खा. विशाल पाटील यांच्यापेक्षा भाजपचे माजी खासदार संजयकाका पाटील यांना जतमध्ये ६ हजार २९८ मते अधिक मिळाली. यामुळे या मतदार संघात भाजपला आशा वाटते आहे. मात्र, उमेदवारी देत असताना स्थानिकांवर आमदार पडळकर यांची लादलेली उमेदवारी कितपत रूजणार हाही प्रश्न आहे.माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी जत राखीव होता तेव्हा किंगमेकरची भूमिका बजावली होती. आताही ते याच भूमिकेत असून माजी सभापती तमणगोंडा रविपाटील या भाजपच्या प्रचार प्रमुखाची उमेदवारी पुढे करून ते आपले राजकीय वर्चस्व पुर्नस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
आमदार पडळकर यांची विधानपरिषदेची कारकीर्द अद्याप बाकी आहे. . जतसह खानापूर, आटपाडी, तासगाव, सांगली व मिरज मतदार संघात असलेल्या धनगर समाजाचे एकगठ्ठा मतदान भाजपकडे वळावे यासाठी ही उमेदवारी असली तरी स्थानिक नेतृत्वाला विश्‍वासात घेतले नसल्याने भाजपच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पाणी प्रश्न चर्चेतून बाजूला गेला असून स्थानिक विरूध्द उपरा हा स्वाभिमानाचा विषय निवडणुकीच्या रणांगणावर कळीचा मुद्दा ठरू पाहतो आहे. यावरच यंदाची निवडणुक रंगणार आहे.
