सांंगली : सांगलीमध्ये काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील यांच्या बंडखोरीने उबाठा शिवसेना अडचणीत आली असली तरी खरी गोची लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेस आमदारांची झाली आहे. सांगली लोकसभा मतदारसंघातील पलूस-कडेगावचे नेतृत्व प्रदेश कार्याध्यक्ष विश्‍वजित कदम यांच्याकडे तर जतचे नेतृत्व विक्रमसिंह सावंत यांच्याकडे आहे. जिल्ह्यातील काँग्रेसचे सर्वच पदाधिकारी विशाल पाटील यांच्या उमेदवारीसाठी आग्रही होते. आता केवळ विशाल पाटील यांच्यावर कारवाई करून बंडखोरीला मिळणारे बळ थोपविणे अशक्य आहे. मविआने तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जर लोकसभेचे मतदान विचारात घेतले तर आमदारच अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याने काँग्रेस आमदारांची गोची झाली आहे. सांगलीच्या उमेदवारीचा घोळ उमेदवारी अर्ज दाखल करेपर्यंत सुरू होता. अगदी दिल्ली, मुंबईमध्ये पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सातत्याने संपर्क साधून सांगलीवर काँग्रेसचा हक्क असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. खुद्द प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आदींनी उबाठा शिवसेनेने उमेदवारी जाहीर करण्यात घाई केल्याचे सांगत सांगलीवर काँग्रेसचा हक्क असल्याचे अधोरेखित केले. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही उमेदवारी बदलण्यासाठी प्रयत्न केले. मविआच्या संयुक्त बैठकीपर्यंत हे प्रयत्न तर चालूच होते, पण उमेदवारी दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत उमेदवार बदलला जाईल असे सांगितले जात होते. आमदार डॉ. विश्‍वजित कदम यांनी तर वेळप्रसंगी टोकाची भूमिका घ्यायची तयारी असल्याचे सांगितले होते. तरीही शिवसेनेने आपला उमेदवार कायम ठेवत मविआच्या जागा वाटपात तडजोड करण्यास नकार दिला. हेही वाचा - केरळमध्ये तिरंगी लढतीचा फायदा भाजपलाच ५ पेक्षा जास्त जागा मिळतील! पक्षाचे प्रभारी प्रकाश जावडेकर यांचा विश्वास अशा प्राप्त स्थितीत विशाल पाटील यांनी काँग्रेसच्या सर्वच गटांना सोबत घेत डॉ. कदम यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेचा सांगलीचा गड कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. अंतिम टप्प्यावर त्यांनी अपक्ष उमेदवारीही दाखल केली. त्यांनी उमेदवारी मागे घ्यावी यासाठी राज्यसभा, विधानपरिषदेत संधी देण्याची तयारीही दर्शवण्यात आली. मात्र, सांगलीतील काँग्रेस कार्यकर्ते आणि स्वत: विशाल पाटील यांनी निवडणुकीच्या मैदानातून बाहेर पडण्यास नकार देत आपली उमेदवारी कायम ठेवली. यामुळे मविआमध्ये प्रदेश नेत्यांवर पाटील यांच्यावर कारवाई करण्याचा आग्रह आहे. कारवाई होते की नाही ही बाब जरी बाजूला ठेवली तर अपक्ष भूमिकेशी सहमत झालेले कार्यकर्ते पुन्हा मविआच्या चंद्रहार पाटील यांच्या प्रचारात कार्यरत होतीलच याची शक्यता आता दुर्मिळ झाली आहे. अगदी काँग्रेसचा फलक काढण्यापर्यंत मजल पोहोचली होती. यावरून हा संताप मविआच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यायला होता. आता बैठक बोलावण्याचा प्रकार म्हणजे बैल गेला आणि झोपा केला अशीच गत काँग्रेसची होत आहे. कारण आमदार पक्षाचा आदेश म्हणून मविआच्या व्यासपीठावर दिसतीलही, मात्र त्यांचे कार्यकर्ते सोबतीला असतीलच असे नाही. म्हणजे विनासैन्य सरदार पोसण्याचा प्रकार ठरेल. आमदारांवर मतदारसंघात मविआचे म्हणजेच शिवसेनेचे उमेदवार पहिलवान पाटील यांना किती मतदान होते यावर जर काम केले की नाही याचा लेखाजोखा मांडण्याचा आणि लोकसभेतील कामगिरीचा विचार करून जर विधानसभेची उमेदवारी निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेतला गेला तर सगळेच अडचणीत येणार आहे. अगोदरच काँग्रेसची अवस्था बिकट असताना अशा स्थितीत कारवाईचा बडगा उगारलाच तर तो तकलादूही ठरू शकतो. हेही वाचा - “नेहरू, इंदिरा मूर्ख नव्हते, देशाला एका साच्यात बसवणं अशक्य”, जेएनयूच्या कुलगुरूंची स्पष्टोक्ती आता गुरुवारी सांगलीत प्रदेश पातळीवरील ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत पदाधिकार्‍यांना मविआ उमेदवाराचा प्रचार करण्याचा आणि जास्तीत जास्त मतदान मिळविण्याचा आदेशही दिला जाईल. मात्र या आदेशानुसार आमदार, पदाधिकारी या आदेशाचे पालन करत मविआच्या व्यासपीठावर भाजपला हरविण्यासाठी आम्ही एकसंघ असल्याची ग्वाहीही दिली जाईल. मात्र, गेल्या पंधरा दिवसांत काँग्रेसच्या उमेदवारीवेळी केलेल्या वक्तव्यामुळे तळातील, गावपातळीवर कार्यरत असलेल्यांना मिळायचा तो संदेश मिळाला आहे. यामुळे ही बैठक म्हणजे मविआच्या नेत्यांसाठी एक औपचारिकताच ठरणार आहे.
