सांंगली : लोकसभेसाठी सांगली मतदार संघातून आपण उतरणार असल्याचे ओबीसी बहुजन पार्टीचे संस्थापक प्रकाश शेंडगे यांनी घोषणा केल्याने सांगलीची लढत आता बहुरंगी होणार आहे. महाविकास आघाडीमधील ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात सुरू असलेली चुरस अद्याप संपलेली नसताना शेंडगे यांच्या उमेदवारीने कोणाला फटका आणि कोणाला लॉटरी लागते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
शेंडगे यांनी जर सांगलीतून ओबीसी बहुजन पार्टीच्यावतीने निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना आपला पाठिंबा राहील अशी घोषणा गेल्या आठवड्यात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. आंबेडकर यांनी घोषणा केल्यानंतर बहुजन वंचितची मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याशी कितपत आघाडी होते हे पाहूनच याबाबतचा निर्णय आपण घेऊ असे सांगत शेंडगे यांनी काही काळ जाउ दिला. जरांगे पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर शेंडगे यांनी तात्काळ आपला निर्णय सांगलीत येऊन जाहीर केला.
हेही वाचा : जरांगे यांच्या निर्णयानंतर ‘मराठा मतपेढी’ ला आकार येण्याबाबत साशंकता
शेंडगे यांचे घराणे मागच्या पिढीपासून राजकीय घराणे म्हणून ओळखले जाते. त्यांचे वडिल स्व. शिवाजीराव शेंडगे यांनी कवठेमहांकाळ विधानसभेचे प्रतिनिधीत्व करत राज्यमंत्री म्हणून दीर्घ काळ काम केले. धनगर समाजाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे होते. या ओळखीवरच शेंडगे कुटुंबातील अनेक जण राजकीय क्षेत्रात कार्यरत झाले आहेत. प्रकाश शेंडगे यांच्यासह रमेश शेंडगे, जयसिंग शेंडगे, सुरेश शेंडगे आदी मंडळी राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असली तरी जतमधून एकवेळ आमदारकी भोगल्यानंतर संपूर्ण शेडगे कुटुंबिय काहीसे राजकीय विजनवासात गेल्याचे दिसले. मात्र, मराठा समाजाने ओबीसीमधूनच आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बरोबरीने शेंडगे यांनी ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी राजकीय क्षेत्रात पुनश्‍च आगमन केले आहे. त्यांची राजकीय वाटचाल सांगली जिल्ह्यातून जत विधानसभा मतदार संघातून झाली असली तरी धनगर समाजात अलिकडच्या काळात नेतृत्व करणारी नवी पिढी उदयाला आली असल्याचे मागील मतांची बेरीज करून यावेळी लोकसभेची गणित मांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल तर तो यशस्वी होईलच असे नाही.
गत निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने धनगर समाजाचे गोपीचंद पडळकर यांना मैदानात उतरविले होते. त्यांना ३ लाखावर मतदान झाले. मात्र मतदानाची बोटावरची शाई वाळण्यापुर्वीच त्यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश करून विधानपरिषदेचे सदस्यत्व घेतले. तत्पुर्वी त्यांनी बारामतीमध्ये विधानसभेच्या मैदानात उतरून ताकद अजमावण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. गेल्या निवडणुकीत त्यांना मिळालेली ३ लाख मते आताही शेंडगे यांना मिळू शकतील असा जर व्होरा असेल तर तो सत्यात उतरविणे एवढे सोपे राहिलेले नाही.
हेही वाचा : बारामतीत ‘पवार विरुद्ध पवार’ सामना; सुप्रिया सुळेंसमोरील आव्हान मात्र वेगळंच
जिल्ह्याच्या राजकारणात शेंडगे कधीही सक्रिय असल्याचे दिसले नाही. ज्या जत तालुययाने त्यांना विधानसभेचे प्रतिनिधीत्व दिले होते, त्यावेळचा मतदार संघ आजच्या घडीलाही पाण्यासाठी तडफडतो आहे. तरीही त्यांच्या या पाण्याच्या मागणीसाठी कधी रस्त्यावर उतरून त्यांनी आंदोलन केल्याचे अलिकडच्या काळात दिसले नाही. निवडण्ाूक आली की समाजाचा मेळावा घ्यायचा आणि नेतृत्व आपल्याकडे असल्याचा गवगवा करायचा हा फंडा आता चालेलच असेही नाही. एकेकाळी राष्ट्रवादीतून आमदार, त्यानंतर भाजप आणि आता ओबीसी बहुजन पार्टी असा त्यांचा राजकीय प्रवास जिल्ह्यातील मतदारांना फारसा भुलवू शकेल याबाबत साशंकता वाटते.
हेही वाचा : काका-पुतण्यांमधील राजकीय लढाईचा अंत? काय म्हणाले चिराग पासवान?
तरीही त्यांची लोकसभेची उमेदवारी भाजपला जशी अडचणीची ठरू शकते तशीच ती काँग्रेसच्या विशाल पाटील यांनाही अडचणीची ठरू शकते. जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी तालुययात धनगर समाजाचे मतदान अधिक आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी घेतलेल्या एकतर्फी भूमिेकेचे उत्तर मतदार संघात द्यावे लागणार आहे. वंचित आघाडीचे गत निवडणुकीतील मते गृहित धरायची तर एमआयएमसोबत नाही. मग या नव्या पक्षाची ताकद कुठे दिसणार हाही प्रश्‍नच आहे. केवळ समाजाची मतावर राजकारण करणे अशयय आहे. कदाचित यामागे भाजपची खेळीही असू शकते. विद्यमान खासदार संजयकाका पाटील व भाजपच्या विरोधातील मते संघटित होउ नये यासाठीची ही खेळीही असू शकते. याचा खुलासा योग्य पध्दतीने झाला तरच त्यांच्या उमेदवारीचा फायदा कोणाला आणि तोटा कोणाला हे स्पष्ट होईल.
शेंडगे यांनी जर सांगलीतून ओबीसी बहुजन पार्टीच्यावतीने निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना आपला पाठिंबा राहील अशी घोषणा गेल्या आठवड्यात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. आंबेडकर यांनी घोषणा केल्यानंतर बहुजन वंचितची मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याशी कितपत आघाडी होते हे पाहूनच याबाबतचा निर्णय आपण घेऊ असे सांगत शेंडगे यांनी काही काळ जाउ दिला. जरांगे पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर शेंडगे यांनी तात्काळ आपला निर्णय सांगलीत येऊन जाहीर केला.
हेही वाचा : जरांगे यांच्या निर्णयानंतर ‘मराठा मतपेढी’ ला आकार येण्याबाबत साशंकता
शेंडगे यांचे घराणे मागच्या पिढीपासून राजकीय घराणे म्हणून ओळखले जाते. त्यांचे वडिल स्व. शिवाजीराव शेंडगे यांनी कवठेमहांकाळ विधानसभेचे प्रतिनिधीत्व करत राज्यमंत्री म्हणून दीर्घ काळ काम केले. धनगर समाजाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे होते. या ओळखीवरच शेंडगे कुटुंबातील अनेक जण राजकीय क्षेत्रात कार्यरत झाले आहेत. प्रकाश शेंडगे यांच्यासह रमेश शेंडगे, जयसिंग शेंडगे, सुरेश शेंडगे आदी मंडळी राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असली तरी जतमधून एकवेळ आमदारकी भोगल्यानंतर संपूर्ण शेडगे कुटुंबिय काहीसे राजकीय विजनवासात गेल्याचे दिसले. मात्र, मराठा समाजाने ओबीसीमधूनच आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बरोबरीने शेंडगे यांनी ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी राजकीय क्षेत्रात पुनश्‍च आगमन केले आहे. त्यांची राजकीय वाटचाल सांगली जिल्ह्यातून जत विधानसभा मतदार संघातून झाली असली तरी धनगर समाजात अलिकडच्या काळात नेतृत्व करणारी नवी पिढी उदयाला आली असल्याचे मागील मतांची बेरीज करून यावेळी लोकसभेची गणित मांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल तर तो यशस्वी होईलच असे नाही.
गत निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने धनगर समाजाचे गोपीचंद पडळकर यांना मैदानात उतरविले होते. त्यांना ३ लाखावर मतदान झाले. मात्र मतदानाची बोटावरची शाई वाळण्यापुर्वीच त्यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश करून विधानपरिषदेचे सदस्यत्व घेतले. तत्पुर्वी त्यांनी बारामतीमध्ये विधानसभेच्या मैदानात उतरून ताकद अजमावण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. गेल्या निवडणुकीत त्यांना मिळालेली ३ लाख मते आताही शेंडगे यांना मिळू शकतील असा जर व्होरा असेल तर तो सत्यात उतरविणे एवढे सोपे राहिलेले नाही.
हेही वाचा : बारामतीत ‘पवार विरुद्ध पवार’ सामना; सुप्रिया सुळेंसमोरील आव्हान मात्र वेगळंच
जिल्ह्याच्या राजकारणात शेंडगे कधीही सक्रिय असल्याचे दिसले नाही. ज्या जत तालुययाने त्यांना विधानसभेचे प्रतिनिधीत्व दिले होते, त्यावेळचा मतदार संघ आजच्या घडीलाही पाण्यासाठी तडफडतो आहे. तरीही त्यांच्या या पाण्याच्या मागणीसाठी कधी रस्त्यावर उतरून त्यांनी आंदोलन केल्याचे अलिकडच्या काळात दिसले नाही. निवडण्ाूक आली की समाजाचा मेळावा घ्यायचा आणि नेतृत्व आपल्याकडे असल्याचा गवगवा करायचा हा फंडा आता चालेलच असेही नाही. एकेकाळी राष्ट्रवादीतून आमदार, त्यानंतर भाजप आणि आता ओबीसी बहुजन पार्टी असा त्यांचा राजकीय प्रवास जिल्ह्यातील मतदारांना फारसा भुलवू शकेल याबाबत साशंकता वाटते.
हेही वाचा : काका-पुतण्यांमधील राजकीय लढाईचा अंत? काय म्हणाले चिराग पासवान?
तरीही त्यांची लोकसभेची उमेदवारी भाजपला जशी अडचणीची ठरू शकते तशीच ती काँग्रेसच्या विशाल पाटील यांनाही अडचणीची ठरू शकते. जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी तालुययात धनगर समाजाचे मतदान अधिक आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी घेतलेल्या एकतर्फी भूमिेकेचे उत्तर मतदार संघात द्यावे लागणार आहे. वंचित आघाडीचे गत निवडणुकीतील मते गृहित धरायची तर एमआयएमसोबत नाही. मग या नव्या पक्षाची ताकद कुठे दिसणार हाही प्रश्‍नच आहे. केवळ समाजाची मतावर राजकारण करणे अशयय आहे. कदाचित यामागे भाजपची खेळीही असू शकते. विद्यमान खासदार संजयकाका पाटील व भाजपच्या विरोधातील मते संघटित होउ नये यासाठीची ही खेळीही असू शकते. याचा खुलासा योग्य पध्दतीने झाला तरच त्यांच्या उमेदवारीचा फायदा कोणाला आणि तोटा कोणाला हे स्पष्ट होईल.
